कार्यक्रममा सहभागिहरुले सरकारले ल्याएको निर्देशीका खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले सञ्चार माध्यमको नियमन गर्ने भए स्वनियमनमा जानु पर्ने गरी काम हुनुपर्ने बताए । सरकारले जारी गरेको वर्तमान निर्देशिका फिर्ता लिएर नयाँबाटोबाट अगाडी बढ्न बिष्टले अग्रह गरे ।

सरोकार नै नभएको सुशासन ऐनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिका कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै उनले निर्देशिका फिर्ताको लागि बिषेश अभियान संचालन गरिने जानकारी दिए ।

संचार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरु समयानुकल परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरोकारै नभएको सुशासन ऐनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिका खारेजको लागि महासंघले सम्भब सवै प्रकारका अभियान चलाउने उनले बताए । निर्देशिका खारेजीको लागि अनलाइन पत्रकार संघसँगको समन्वयमा पनि कार्यक्रम संचालन गरिने उनको भनाइ छ ।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष बिष्णु निष्ठुरीले अनलाइन निर्देशिकाको बारेमा सबै एक जुट भएर विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउदै बिषयबस्तुमा पनि विरोध थाल्नु आवश्यक रहेको बताए । अब अनलाइनले सम्पादकीय नीति मार्फत यसको विरोधको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्दै निष्ठुरीले पत्रकार महासंघले समेत यसलाई खारेज गर्ने पहलमा लाग्न अत्यावश्यक रहेको बताए ।

महासंघका उपाध्यक्ष अनिता बिन्दुले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी निर्देशिका खारेज गर्न महासंघले जस्तोसुकै कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आम सञ्चार नीति कार्यन्वयन नगरी सुशासन ऐनमा टेकेर निर्देशिका ल्याउने सरकारको नियत गलत रहेको बताए । पटक पटक निर्देशिका ल्याएर परिक्षण गर्ने प्रयास सरकारले नगरोस् भन्दै उनले यो निर्देशिका फिर्ता गर्नको लागि नेपाल पत्रकार महासंघ र अनलाइन पत्रकार संघले चाल्ने हरेक कदममा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाए ।

नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले बिरोध हुँदा हुँदै आएको निर्देशिकाको औचित्य नरहेकाले खारेजी बाहेक अन्य विकल्प नभएको बताए ।

प्रेस सेन्टरका महासचिब विष्णु सापकोटाले प्रेस विरोधी निर्देशिका स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै खारेजीको लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

अनलाइन पत्रकार संघका संस्थापक अध्यक्ष केपी ढुंगानाले निर्देशिकाको मात्र नभई साइबर ऐनको बारेमा प्रस्ट भएर नीति बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । पटक पटक फिर्ता भै सकेको निर्देशिका ल्याएर सरकारले अप्ठ्यारो पार्न खोजको बताउदै उनले सरकारसँग वर्ता गरेर निश्कर्शमा पुग्ने औचित्य सकिएकोले खारेज गर्नको लागि आवश्यक रणनीति बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।

जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष दण्ड गुरुङले छुट्टै अनलाइन ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउदै आमसञ्चार नीतिका आधारमा ऐन ल्याउने गरि लाग्नु पर्ने बताए । उनले सरकारले लागू गरेको निर्देशिका जुनसुकै हालतमा खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

सञ्चारिका समुहकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी निर्देशिका आएको बताउदै यसको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ र अनलाइन पत्रकार संघले चाल्ने हरेक कदमा साथ दिने जानकारी दिइन् ।

बरिष्ठ पत्रकार सुदर्शन घिमिरेले अनलाइनको नियमनको लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै सरोकारै नभएको ऐनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिका खारेजको लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा अनलाइन पत्रकार संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले नेपालको कानुनी ब्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र प्राक्टिस विपरित आएको निर्देशिका स्वीकार्य नभएको बताए ।

मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन कुमार सिंहले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी निर्देशिका खारेज गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे । यस्तै मधेशी पत्रकार मन्चका कार्यवाहक अध्यक्ष विपी साहले पनि निर्देशिका खारेज गर्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिए ।

अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद सत्यालले निर्देशिकाको नाममा सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि धावा बोलेकोले संचार सम्बद्ध निकायका प्रमुखहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर आगामी रणनीति तय गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका सचिब प्रभात चलाउने, प्रेस चौतारीको डिजिटल विभागका अध्यक्ष मोहन बास्तोला लगायतका सहभागीले निर्देशिका खारेज गर्नुको बिकल्प नभएकोमा जोड दिए ।