सरकार र सिके राउतबीचको सहमतिलाई फरक व्याख्या, नागरिकमा अन्योल(भिडियो)

सिके राउतप्रति गृहमन्त्री थापा नरम, शंकाको सुविधा प्रदान !

हस्ताक्षरकर्ता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राउतका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाउनुलाई ‘अन्तिम बिदाई कार्यक्रम’को संज्ञा दिँदै बचाउ गरेका हुन् ।

‘प्याच्च’ बोल्नेलाई भीम रावलको सुझाव– टाउको दुखे देशभक्तिको चक्की खानू

नेकपाकै एकथरी नेता–कार्यकर्ताले रावलको आलोचना गर्दै विभिन्न लाञ्छना लगाउन थालेका छन् । तिनै आलोचकलाई जवाफ दिँदै रावलले आइतबार साँझ लगातार चारवटा ट्वीट गरेका छन् ।

नारायणकाजीको प्रश्न– समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउने कि देशमाथि खेलवाड गर्ने ?

उनले भनेका छन्, हाम्रो राजनीति देश, जनता, परिवर्तन, न्याय, सत्य र मुक्तिको निम्ति कि सत्ता–शक्ति, पद–प्रतिष्ठा–प्रचार र पैसा–सुविधाको निम्ति ? यतिबेला प्राप्त भएको अवसरलाई पक्रेर समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउने कि देशमाथि खेलवाड गर्ने ? गम्भीर आत्मसमीक्षा गरौं । राजनीति सफा गरौं, देश बचाऔं, देश बनाऔं ।’

रामचन्द्र पौडेलको प्रष्टोक्ति– तातोपानीमा सँगै नुहाउँदैमा एकता हुँदैन

तातोपानीमा सँगै डुब्यो भन्दैमा एकता भयो भनेर प्रचार गर्नुको अर्थ नरहेको उनको भनाइ थियो ।

जनकपुरमा ‘फ्रि मधेश’ लेखिएको ब्यानर र ज्याकेट लगाएका कार्यकर्ताले सिके राउतलाई स्वागत गरे (भिडियो)

काठमाडौंबाट आज जनकपुर पुगेका राउतलाई उनका समर्थकले विमानस्थलमा स्वतन्त्र मधेशका लागि भन्दै तयार पारिएको पुरानै झण्डा देखाएर स्वागत गरेका छन् । ‘फ्रि मधेश’ लेखिएको ब्यानर र ज्याकेट लगाएर कार्यकर्ताहरु उनलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका थिए ।

सुनुवाइ समितिको स्वीकृतिबिनै अन्सारी मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला

जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको होइन : गृहमन्त्री

सहमतिका बारेमा सांसदहरुले संसदमा प्रश्न उठाएपछि जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले जनमत संग्रहमा जाने भन्ने सहमति भएको भन्ने प्रचार भ्रामक रहेको बताए । उनले सहमतिमा जनमत संग्रहको कुरै नगरिएको जिकिर गरे ।

राजेन्द्र लिङ्देनको प्रश्न– सिके राउतको पक्षमा सरकार गएको कि राउत मुल प्रवाहमा आएको ?

सांसद लिङ्देनले प्रश्न गरे, ‘यो सहमति सिके राउतको पक्षमा सरकार गएको कि सिके राउत आफ्ना मुद्दा छाडेर मुल प्रवाहमा आएको ?’ सम्झौतामा यो प्रश्नको प्रष्ट जवाफ नभएको भन्दै उनले सरकारले यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

सरकार र सिके राउतबीच भएको सहमतिको संसदमा आलोचना