नेपालको संसदीय व्यवस्था: सन्तुलन र नियन्त्रणमा नचुकोस्

news

-हरिविनोद अधिकारी

अहिले संसारमा देखिएका शासन व्यवस्थामा एकदलीय शासन व्यवस्था जसमा साम्यवादी मुलुकहरु पनि पर्दछन् , सैनिक शासन लगाइएका देशहरु पनि पर्दछन्, निरङ्कुश राजतन्त्र भएका मुलुकहरु छन्। पा्रजातान्त्रिक राजतन्त्रात्मक मुलुकहरु पनि छन् । तिनले पनि सँसदको स्वरुप तयार गरेका हुन्छन् तर तिनको विशेषतामा प्रजातन्त्रका गुणहरु अटाएका हुँदैनन् ।

त्यसैले संसदीय व्यवस्था भनेको जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुको सभाले बनाउने संविधान वा कानुनले मात्र चल्ने व्यवस्था हो । कानुनी राज्यको सिद्धान्तमा आधारित हुुनुपर्छ । संविधानवादमा टिकेको हुनुपर्छ । संसदको राजकीय सर्वोच्चता हो । सँसद भनेको जनताले आवधिकरुपमा चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरुले शासन गर्छन् या शासनमा नियन्त्रण राख्छन् । संसदले राजकीय शक्तिको बाँडफाँट गरी शक्ति सन्तुलनको हिसाबले चलेका संसदीय व्यवस्था पर्दछन् जसमा संसदले महाभियोग लगाउने गरी स्थापित राष्ट्रपतीय शासनलाई  पनि व्यापक रुपमा समेट्न सकिन्छ । अर्थात आधुनिक विश्वमा जनताको प्रत्यक्ष निगरानी र छनोटको व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था नै हो र त्यसको गठनचाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा तल्लो सदनका रुपमा अनि प्रतिनिधिमूलक रुपमा विभिन्न तरिकाले छनोट गरिएका समानुपातिक , समावेशी वरिष्ट नागरिकहरुको सभा माथिल्लो सदनका रुपमा रहने गर्दछ । दुवै सदनले संयुक्तरुपमा कानुन बनाई सन्तुलित रुपमा  प्रयोगजन्य बनाइने गरिन्छ । 

शक्तिको अत्यधिक सदुपयोगले आउन सक्ने दुरुपयोगको आरोपलाई समाधान गर्न जनताका प्रतिनिधिहरुले राज्यको शक्तिलाई तीन भागमा बाँडेर कार्यपालिकाले दैनिक कामको जिम्मा, राजकीय कार्यको उत्तरदायित्व लिने, व्यवस्थापिकाले जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी कानुन बनाउने र कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकालाई अह्राउने र सरकारले व्यवस्थापिकामार्फत् दिएका कानुनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गर्ने काम न्यायपालिकाको हो भनेर मानिन्छ । अर्थात् राज्यका ती तीनओटै अङ्गहरु समन्वयमा सन्तुलन र नियन्त्रणका हिसाबले सक्रिय होऊन् भन्ने कल्पना नै हाम्रो संविधानको पनि मूल मर्म हो जस्तो लाग्छ ।

मुलुक औपचारिक रुपमा नै संसदीय व्यवस्थातर्फका यात्रामा अघि बढेको छ । त्यही परिवर्तित अवस्थाको संसदको अधिवेशन बोलाइएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा संसदका कारबाही कसरी अघि बढ्ने हो भन्ने जिज्ञासा देखिनु स्वाभाविकै हो । अहिले नै सम्माननीय सभामुखले सरकारसँग बढी नै हिमचिम गरी विपक्षीलाई सँसदमा छलफलका लागि समय नदिएको चर्चाले सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र सँसदका सभामुखका बीचमा समन्वय नभएको जस्तो देखिन थालेको छ । यसको अर्को उदाहरण भनेको कैलाली क्षेत्र नंबर १ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनता पार्टीका साँसद रेशम चौधरीको शपथ ग्रहणलाई पनि लिइएको छ । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र कानुनी मामिलामा सर्वोच्च अदालतसमेतको सल्लाहमा काम गर्ने बानी बसाल्नु पर्नेहुन्छ । 

नयाँ संविधानको मर्मअनुसारको संसदीय गतिविधि अगाडि बढ्न सकेको छैन भन्ने सँसदीय कार्बाहीका जानकारहरुको धारणा छ । संसदको वारेमा खासै अनुभव नभएका तर आफूलाई संसदप्रति विश्वास भएको  देखाउन चाहनेहरुले कुनै कुरा यही संविधानअनुसार नै गर्ने अनि कुनैचाहिँ पहिलेको जस्तै गर्ने ऐच्छिक व्यवहार गर्न चाहने दोहोरो मापदण्डका कारण नै   अहिले विवादको विषय बनेको छ । कुनै कुरामा विवाद आउने बित्तिकै पहिले पनि यस्तै गरिएको थियो भन्ने ओठे जबाफ जनता सुन्न चाहँदैनन् । जनता प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सम्बोधन गरेको हेर्न, सुन्न र देख्न चाहन्छन् ।

संसदीय व्यवस्था एउटा संवेदनशील व्यवस्था हो । विरोधीलाई विरोधको छुट दिँदै ,अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि बाटो सफा गर्दै सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । अधिकारको विभाजन हुन्छ । देशमा गरिने सबै क्रियाकलापको भागीदारी पनि सरकार हो , नैतिक दायित्व पनि सरकारको हो । सरकारका सबै अधिकारहरु हुन् । व्यवस्थापिकाले आफ्ना कतिपय अधिकारहरु काटेर कार्यपालिकालाई दिएको हुन्छ र व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका अधिकारहरुको पालना कर्तव्यमा भएको छ कि छैन भनेर समीक्षाका लागि न्यायालयलाई अधिकार सुम्पेको हुन्छ । आफूलाई दिएको असीमित अधिकारको सदुपयोग गर्दै न्यायालयले सरकारलाई आदेश दिन्छ, सल्लाह दिन्छ र व्यवस्थापिकाले दिएको अधिकारभित्र रहेर काम गर्न बाटो पनि खुल्ला गरिदिएको हुन्छ । त्यसैले सरकार भनेको जनताको प्रतिनिधि हो एकातिर भनेर सिधै सरकार व्यवस्थापिकाप्रति जिम्मेवार हुनेगर्छ । न्यायालयलाई पनि सँसदले नै बनाएका कानुनका आधारमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ । जनताले बनाएको संविधान , संविधानअनुसार सरकारले प्रस्तावित गरेको वा बनाएको कानुनको आवश्यकताअनुसार अनुमोदन व्यवस्थापिकाले गर्ने र त्यसको व्याख्यासहित कानुनको पालना भएको नभएको हेर्ने काम न्यायपालिकाको हो । यसैलाई शक्ति पृथकीकरण वा शक्ति विभाजनको सिद्धान्त मानिएको हो । गएको हप्तामात्र तीनओटा घटना भए शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तअनुसारको नियन्त्रण र सन्तुलनका हिसाबले । सिद्धान्तसँग बाझिने गरी ।

सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशका लागि संविधानअनुसार चोलेन्द्र समशेर राणालाई सँसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरी अनुमोदन ग¥यो र हाल प्रधानन्यायाधीशको पदमा राणा नै हुुनुहुन्छ । यसअघि सम्माननीय ओमप्रकाश मिश्रलाई सँसदीय समितिले सुनुवाइ गरी अनुमोदन गरेको थियो तर त्यसभन्दा पहिले एक नंवरमा सिफारिस गरिएका माननीय न्यायधीश  दीपकराज जोशीको मामिलामा सुनुवाइ  समितिले दुई तिहाईले नमान्दा प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकिएको थियो । चोलेन्द्र श्रीमानलाई पनि सशर्त प्रधानन्यायाधीश बनाइएको भनेर प्रेसमा आयो र त्यसको खण्डन कतैबाट भएको छैन ।

के सर्वोच्च  अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि सँसदले नियन्त्रण गर्न मिल्छ ?अमुक दलको बहुमत वा दुई तिहाई मत छ भने तिनका साँसदले  भनेको माने मात्र संविधानअनुसार पालो पाएका श्रीमानको तेजोबध गरेर धम्की दिन पाइन्छ ? यही हो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ? यो सरुवा रोग हो, आज एउटालाई परेकोले ठिकै होला, फेरि यही रोग पछि पनि अरुलाई लाग्न सक्छ कि सक्दैन ? प्रजातन्त्रको अनुपम सुन्दरता भनेको नै व्यक्तिको मानवअधिकारको सुरक्षा  सहितको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा पनि हो । समय र परिस्थितिअनुसारको गतिशीलता भनेको सामाजिक न्यायबाट वञ्चितीकरण होइन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले समेत न्याय खोज्नु पर्ने अवस्था कसरी आयो ?

पुसको २३ गते सर्वोच्च अदालतले माननीय रेशमलाल चौधरीलाई थुनामा राखी कार्बाही गर्न आदेश दियो । कैलाली क्षेत्र नंबर १ बाट प्रतिनिधि सभाका रेशमलाल चौधरी निर्वाचित भएर आउनु भयो २०७४सालमा । तर २०७२साल भदौ ७को ७ संविधान नयाँ बन्ने क्रममा नै विवाद उब्जेको थियो । त्यसमा टीकापुरमा ७जना प्रहरीसहित दुधे बालकको समेत नृशंस हत्या भएकोले भनेर  भनी हत्याको अभियोगमा रेशम चौधरी पुर्पक्षका लागि जेलमा हुुनुहुन्छ । पुसको तेस्रो हप्तामा  उहाँको शपथ ग्रहण भयो । शपथ ग्रहण हुन सकेको थिएन किनभने चौधरी फरार भएर भूमिगत हुुनुहुन्थ्यो र पछिमात्र अदालतमा आफैँ हाजिर हुनुभएपछि पुर्पक्षमा जेलमा हुुनुहुन्छ ।

ससदको विवेकमा उहाँको शपथग्रहण भएको होइन रहेछ किनभने सम्माननीय सभामुख कृष्णबहादुर महराले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा  ओलीको निर्देशनमा आफूले शपथ खुवाएको बताइसक्नु भएको छ । यदि शपथ ग्रहण गराउनु नै थियो भने पहिले किन गराइएन ? मुद्दाको किनारा लागेपछिमात्र गराउनु थियो भने यो हतार किन ? संघीय सँसदको लोगो लगाएर डिल्लीबजार कारागारमा बस्नु उचित हो कि होइन माननीयले ? कि त उहाँलाई उहाँकै रोहबरमा , विश्वासमा छोड्नु पथ्र्यो या त सँसदले अग्राधिकारमा पारेर मुद्दाको किनारा चाँडै गराउनु पथ्र्यो ? जनताको मतको इज्जत गर्ने हो भने यो शपथ ग्रहण पनि पहिले नै हुनुपथ्र्यो । सरकारको विवेकमा भन्दा संघीय संसदको विवेकले शपथ ग्रहण गराउनु पथ्र्यो कि ? यहाँ पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मिलेन । सँसदको अधिकारलाई कार्यपालिकाको अधिकारले ओझेलमा पारेको देखियो । त्यसो भए , बहुमतको सरकार हुँदैमा के सँसद कार्यपालिकाको छायामा नै बस्नैपर्ने हो त ?

आखिर उपसमितिको प्रतिवेदनमा संशोधन गर्दा पनि अनियमितता भएको परिणाममा सँसद पुग्यो । कुरो वाइडबडी हवाइजहाज खरिद र त्यससम्बन्धी अनियमितताको हो । सँसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो कामअनुसार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसारका अनियमित लाग्ने र देखिएका र शङ्का लागेको विषयमा छानबिन गर्ने विशेषाधिकार हुन्छ । कसको सरकार छ वा को मन्त्री छ भन्ने कुरा सँसदले पनि नबुझेको हुँदैन र देखिएका कुरा छानबिन गर्न साँसदहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । अहिलेको प्रश्न उपसमितिको प्रतिवेदनका वारेमा हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत हँुदा पनि छलफल भयो , त्यसपछि संघीय सँसदमा पनि छलफल अझै होला । कुनै पनि समितिले आफ्ना अनुसन्धानले देखेका परिणाम तथा प्राप्तिहरुलाई सिफारिसमा राख्ने गर्छ । यसमा पनि राखिएको छ । तर सँसदका कार्बाहीले पूर्णता नपाउँदै सरकारले हतार हतार भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भनेर उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? कसैलाई जोगाउने वा फसाउने भन्ने होइन , शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार ससदको विचाराधीन प्रश्नमा  सरकारले परिणामको वास्ता नै नगरी छानबिन आयोग बनाउनु संसदीय परम्पराअनुसार भएको हो कि होइन ?

फेरि सार्वजनिक लेखा समितिले उप समितिको प्रतिवेदनमा संशोधन गरेको छ । सँसदको अधिकार एउटा हुन्छ, अदालतको अधिकार एउटा हुन्छ र आयोगको अधिकार सिफारिससम्मको हुन्छ । आखिर आयोगको प्रतिवेदन पनि जाने भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हो जसले विशेष अदालतमा मुद्दाको रुपमा लिएर जान्छ । विशेष अदालत भनेको सर्वोच्च अदालतको शीघ्र न्याय दिने ठाउँ हो जसले अनुसन्धान गरेर न्याय स्थापित गराउँछ । विशेष अदालतको न्याय निरुपणमा चित्त नबुझे आयोग वा अभियुक्त जाने भनेको सर्वोच्च अदालतमा नै हो ।

सरकार, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका बीचमा समन्वय जरुरी छ तर एकले एकअर्कालाई परिपूरकको रुपमा लिँदै जनकल्याण्का लागि सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ । सँगै अघोषितरुपमा चौथो अवयवका रुपमा जनताको प्रतिनिधिको रुपमा राज्यको सेवा गर्न प्रेस पनि त्यहीँ हुन्छ । प्रेसलाई गलत जानकारी दिने र प्रेसलाई शत्रुताको व्यवहार गर्ने कुनै पनि  सरकार प्रजातान्त्रिक हुनै सक्दैन । न्यायपालिकालाई हस्तक्षेपमा राख्ने सरकार पनि प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन । व्यवस्थापिकामा संविधानअनुसार बाहेक जनताका विरुद्धमा जान पाइँदैन तर प्रजातन्त्रका केही नियम हुन्छन् । तिनको पालना भएन भने दुई तिहाईले पारित गरेको वा सर्वसम्मतले बनाएका कानुनहरु पनि कागजका खोस्टा हुन जान्छन् ।

अहिले सरकार असहिष्णु भएको आवाज आउँदैछ । सँसदमा, सडकमा र राज्यको कार्बाहीमा पनि । सरकार जसरी हुन्छ , सरकारको पक्षमा मात्र बोल्छ, जनताका पक्षमा बोल्दैन भन्ने विपक्षीको आरोप छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्न लागेको प्रेसको दाबी थपिँदो छ विभिन्न कानुन निर्माणका क्रममा । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु पनि प्रेसप्रति अनुदार देखिन क्रम जारी छ । कानुन बन्नेक्रममा पनि त्यस्तै देखिँदै छ । हामीले नेपालको सरकार प्रजातान्त्रिक बनोस्, संयमित होस् र जनताका पक्षमा जागरुक होस् भन्ने चाहना राख्छौँ । बाँकी काम त सरकार, सँसद र न्यायालयको आफ्नै जिम्मामा छ नि त । 

 

 

 

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...