सीडीओ मातहत प्रदेश प्रहरी रहनेगरी कानुन बनाउन लागेकोमा प्रदेश सरकारको विरोध

news

सरोज अधिकारी र केशव भण्डारी (इमेज)

काठमाडौं, पुस २६ । संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात् सीडीओको मातहत रहनेगरी नयाँ कानुन बनाउन लागेपछि प्रदेश सरकारहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार कटौती गरेको भन्दै यसले थप द्वन्द्व निम्तिने चेतावनी उनीहरुको छ ।

संविधानले तीनै तहलाई छुट्टा–छुट्टै अधिकार दिएको छ । उनीहरुका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ भने एकल र साझा अधिकारको सूचीसमेत स्पस्टसँग संविधानमै उल्लेख छ ।

तर, व्यवहारमा यी विषय कार्यान्वयनमा ल्याउने बेलामा पटक–पटक तीनै तहबीच द्वन्द्व भइरहेको छ ।

तल्ला तहले संघीय सरकारले अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप पटक–पटक लगाइरहेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा सीडीओको परिचालनका सम्बन्धमा द्वन्द्व देखिएको छ । जिल्ला परिचालन गर्ने प्रमुख संरचना, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूहरुलाई सहयोग नगरेको गुनासो प्रदेश सरकारहरुले गरिरहेका छन् ।

अघिल्लो महिना काठमाडौंमा बसेको प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा यस्ता विषयमा व्यापक छलफल भएको पनि थियो ।

प्रधानमन्त्रीले अबउप्रान्त अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने बताएपछि प्रदेश सरकारहरु केही आश्वस्त भएका थिए ।

तर, अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको व्यवस्थापनका लागि बनाउन लागिएको कानुनमा प्रदेश प्रहरीसमेत सीडीओ मातहत हुने प्रस्ताव आएपछि प्रदेश सरकारहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

संविधानले जिल्लाको संरचानाकाबारेमा संघीय कानुनअनुसार हुने बताएपनि थप केही उल्लेख गरेको छैन ।

यही विषयलाई टेकेर प्रदेश सरकारको निर्णय सीडीओले मान्नै पर्दैन भनेझैंं गरी कानुन बनाउन खोज्नु दुःखद् भएको बताउँछन्, प्रदेश नम्बर–५ का कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसी ।

प्रदेश सरकारलाई आफूले दिएको बिदा सीडीओले अस्वीकार गरेकोप्रति पनि पटक्कै चित्त बुझेको छैन ।

संविधानमा तोकिएको नागरिकता, राहदानीलगायतका विषयबाहेक अन्य दैनिक क्रियाकलाप सन्चालनकाबारेमा प्रदेशको निर्णय सीडीओले मान्नुपर्ने बताउँछन्, मन्त्री केसी ।

संघीयता कार्यान्वयनको चरण्मा रहेकाले यसविरुद्ध धारणा बन्न नदिन र सहज व्यवस्थापनका लागि पनि तीनै तहले सहजता अपनाउनुपर्नेमा यसलाई थप जटिल बनाउने र जेल्ने काममात्र भइरहेको छ ।

जसले एकातर्फ प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न पाइरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ संघीयताविरोधी जनधारणा बढ्दै गइरहेको छ ।

संघीय सरकार तथा कर्मचारीहरुले केही लचिलो भइदिँदा समाधान हुने विषय थप जटिल बनाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...