विश्वविद्यालयबाट नयाँ सम्बन्धन नदिन कार्यदलको सुझाव

news

काठमाडौं, पुस २८ । संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय ऐन, नियमावली पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म विश्वविद्यालयबाट नयाँ सम्बन्धन नदिन शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले शुक्रबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालय आफ्नो आंगिक क्याम्पसमा कार्यक्रम सुचारु भइ कार्यप्रगतिको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नसक्ने संरचना वा प्रणालीको विकास नहुँदासम्म सम्बन्धनको प्रक्रियालाई स्थगन गर्न सुझाव दिएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव प्रा. डा. देवराज अधिकारी संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय वा विश्वविद्यालयबाट मनसायपत्र लिएका र विश्वविद्यालयबाट निजी सम्बन्धनका (प्राविधिक) कार्यक्रम लिने प्रक्रियामा रहेका नयाँ सम्बन्धन र कार्यक्रमको सबै मनसायपत्रका सम्बन्धमा तत्काल कारबाही अगाडि नबढाउने सुझाव दिइएको छ ।

हाल विश्वविद्यालयहरुले आफ्ना सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरुलाई अनिवार्य नवीकरण प्रक्रियामा लानुपर्ने, विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सन्चालन भएका कार्यक्रमहरुलाई स्वीकृति दिने गरेको र विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रमाणित गर्ने गरेको हुँदा सो कार्य पूर्णरुपमा बन्द गराउनसमेत सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा काठमाडौंबाहिर ‘एलओआइ’ लिएका शैक्षिक संस्थालाईसमेत सम्बन्धन दिन रोकिएको छ ।

तर, संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डा. गोविन्द केसीको मागविपरीत मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्ने बाटो भने खुला गरेको छ ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...