जीवन रक्षा गरिनु पनि सत्याग्रहको पाटो होस्

news

हरिविनोद अधिकारी

राजनीतिक समस्या समाधान भइसकेको तर आर्थिक विकासका लागि सरकार दिन प्रतिदिन अगाडि बढेको समाचार आउँदैछ एकातिर भने अर्कोतिर मुलुक राजनीतिक मुठभेडतिर लम्किएको पनि देखिन्छ । प्रतिपक्षका रुपमा तत्कालीन नेकपा एमालेले गरेका व्यवहारले अहिलेको नेकपा आफैं लज्जित र व्यथित देखिन्छ । सायद अबका पाँच वर्षपछि अहिले सरकारमा हुँदा गरेका कामहरु र व्यवहारका लागि फेरि पश्चाताप गर्ने नै छ भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुको धारणा देखिन्छ । 

वहुचर्चित र वहुप्रतीक्षित चिकित्सा शिक्षा ऐन वा भनौँ विधेयक माघ १७ गते माथिल्लो सदनबाट पनि पारित भयो र अब छिटै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनको रुपमा लागू हुनेछ । यसलाई सत्तारुढ दलले जीतको रुपमा लिएको छ तर सत्तामा सहभागी नभए पनि सहयोगी दलको रुपमा सदनमा देखिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने सदनमा माथिल्लो सदनमा विरोध गरेको देखियो अनि तल्लो सदनमा भने मौनता देखाएको पाइयो । 

अहिलेको चिकित्सा शिक्षा ऐन जुन दुवै सदनमा पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा आउन लागेको छ, यसको पृष्ठभूमिमा प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको योगदान छ, जुनकुरा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले माथिल्लो सदनमा छलफलको उत्तर दिँदै भन्नु पनि भएको थियो । तर यहाँनेर बुझ्न नसकिएको कुरा केमात्र हो भने सरकारका तर्फबाट गरिएको सम्झौताबमोजिमको अध्यादेश लागू हुने तर अध्यादेशका कतिपय दफाहरु किन परिवर्तन गरिरहनु परेको हो ?

वास्तवमा डा. केसी एउटा पथप्रदर्शकको रुपमा देखिनु भएको हो किनभने उहाँ चिकित्सक पनि हो । उहाँ नेपालको सबैभन्दा ठूलो चिकित्सक उत्पादन गर्ने र जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको प्राध्यापक पनि हो । स्वास्थ्य शिक्षाका अन्तर्यलाई उहाँले नकेलाएको भए सायद नेपालको चिकित्सा शिक्षामा भइरहेको बेथिती यथावत् नै रहन्थ्यो होला भनेर त सम्झौता हुबहु मान्न नचाहने सरकारका मन्त्री तथा सत्तापक्षका नेताहरुले भनेको सुनिएको हो । यो समीक्षा तयार गरुन्जेलसम्ममा डा. केसीको आमरण अनसन कायम छ र उहाँ ऐन सम्झौताको आशय र परिणाम बोक्ने भन्दा बेग्लै नियतले आएको भनेर आफ्नो आमरण अनसन नतोड्ने अडानमा हुनुहुन्छ । सत्तापक्ष या सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म उहाँको जीवन रक्षाका बारेमा कुनै कामकार्बाही भएको पाइँदैन । हुन त सरकारको चाहना र आदेश नभएको भए नाइटभिजन हेलिकप्टरबाट झापाबाट सायद ल्याइँदैन थियो होला । तर पनि विधेयकका बारेमा जुन छलफल सदनमा भयो, जुन स्पष्टीकरण सदनमा डा. केसीलाई समेत सुनाउनका लागि सार्वजनिक गरियो, त्यो कुरा यो समयमा उहाँसँगै फेरि छलफल गरिएको भए पनि हुन्थ्यो । तर यसको मतलब के पनि नलगाइयोस् भने यो एउटा माघले जाडो गई नै सक्यो । फेरि अर्को माघ आउने नै छैन र जाडो हुने नै छैन । 

नेपाली कांग्रेसले सदन अवरोध गरेकै अवस्थामा र चटारोको शैलीको हतार हतारमा विधेयकलाई पारित गरेर सरकारले आफूलाई डा. केसीभन्दा बलियो साबित गरेको छ । हिरण्यकश्यपुले जहिले पनि विष्णुलाई गाली गरेर सधैँ सम्झिए झैँ सरकारले पनि केसीलाई वास्ता नगरेजस्तो गरेको थियो तर बातैपिच्छे केसीको स्मरण गर्नु जरुरी पनि भयो । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीको रोहबर र नेकपाका संसदीय दलका उपनेता तथा नेकपाका महामन्त्री तथा प्रवक्ताको अग्रसरतामा भएको सम्झौता किन पूरा गरिएन भनेर भन्दा सरकारबाट गाली खानु पर्ने अवस्था अहिले बुद्धिजीवी तथा चिकित्सकहरुलाई आएको छ र चिकित्सकहरुले जुन अनिच्छित भए पनि सुरु गरेको आन्दोलनले कुन रुप लिने हो भन्ने अनिश्चित छ । केसीले उठाएको प्रश्नको उत्तर गुजुल्टिएर आएकाले र सम्झौताको सही मर्मलाई केसीले नै नपत्याएकाले यो समस्या देखिएको हो ।

एकातिर संघीय स्वरुपको नयाँ प्रयोग हामीले गरिरहेका छौँ र अन्यौलग्रस्त भएका छौँ । अधिकारको बारेमा विवाद चुलिएको छ तीनतहका सरकारहरुमा । शिक्षाको अवस्थालाई भर्खरै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले धेरै सुधारको अपेक्षा गरेको छ र जमेको अवस्थालाई तरलमा ल्याएर हावा बनाउँदै फेरि ठोस पदार्थमा परिणत गर्ने चुनौती सबैतिर देखिएको बेलामा सरकार झन् अन्यौल र अप्ठेरोमा परेको देखिन्छ । हुन त सरकारमा बसेका र सत्तापक्षीय नेताहरुमा चुचुरोमा बसेर तलका साना पहाडका टाकुरा तल कतै हराएका जस्ता पनि लागेको होला तर मुलुक भीडन्तमा गए झैँ लागेको छ र त्यसको निकास भनेको सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका बीचमा अनुभव आदान प्रदान र सहकार्य नै प्रमुख आधार हुनसक्छ । 

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष सत्ताबाट बाहिरिनु परेकाले रन्थनिएको आधिकारिक उत्तर दिनु भएको छ, नियमित पत्रकार सम्मेलनमा । सायद सरकारको आधिकारिक धारणा त्यही होला । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको जिम्मामा रहेको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने उत्तरदायी भावनाचाहिँ यथावत रहोस् । 

डा. केसीलाई यही एउटा कारणले मर्न दिनु हुँदैन । फेरि पनि अरु सामाजिक संरचनामा आउने कुनै पनि नकारात्मक पक्षको वादल फटाउनका लागि पनि यस्ता अभियन्ता जरुरी छ । हिजो तत्कालीन एमालेले उहाँको धारणालाई बोकेको देखिन्थ्यो र अहिले अरुले नै समर्थन गरेको देखिन्छ । यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरु (ओलीसहित)ले समाधान गर्नका लागि गरेका सम्झौताहरु पूरा भएर नै अहिलेको विकासक्रम देखिएको हो । 

सरकारले एउटा सत्याग्रहीसँग मुठभेड गर्नु पनि केसीको जीत भइसकेको देखिन्छ । उहाँका लागि संसदमा कार्यबाही बारम्बार रोकिनु पनि केसी सांसद नभए पनि संसदमा धेरै छलफल गरिने विषय र विषयगत पात्रका रुपमा पर्नुभएको छ । र जोगीतुल्य डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि जजसले प्रयास गर्ने हो, गरेर जीवन जोगाउने काम गर्नु जरुरी छ । जस्तो कि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउबाले माथिल्लो सदनबाट विधेयक पारित हुने बित्तिकै गएर अनसन तोडेर जीवन रक्षाका लागि आह्वान गर्नु भएको थियो । 

 

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
Loading...

प्रतिक्रिया