सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको यातायात मन्त्रालयको एकवर्षे कार्यप्रगति सुस्त

news

हिमाल पौडेल र रक्षा बज्राचार्य (इमेज)

काठमाडौं, फागुन ११ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सरकारको निकै महत्वपूर्ण मन्त्रालयमध्ये एक हो ।

सरकार गठनको सुरुआती समयमा यातायात क्षेत्रको ‘सिन्डिकेट’ तोड्न लागिपरेपनि यही मन्त्रालयका कारण निस्क्रिय बन्न पुगेको आरोप लाग्यो ।

एक वर्षको अवधिमा पूर्वाधार तथा यातायातको क्षेत्रमा अपेक्षित उल्लेखनीय काम भने खासै देखिएन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफ्नै कार्यतालिकाअनुसार काम नगर्ने मन्त्रालयमा पनि गनिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतअनुसार यो मन्त्रालयले आफ्नै योजनाअनुसार करिब ७१ प्रतिशत कार्ययोजना सुरु नै गरेको छैन भने करिब २९ प्रतिशत कार्ययोजनामात्रै पूरा गरेको छ ।

मन्त्रालयको एकवर्षे प्रगति विवरणमा देशभर २०/२२ ओटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको, १२० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, करिब २०० किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको र करिब १२० किलोमिटर सडकको ‘ट्रयाक’ खोलेको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा यस अवधिमा पुल निर्माणको क्षेत्रमा केही फड्को मार्न खोजिएको बताउँछन् ।

सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न लागेपनि पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठकै कारण निस्क्रिय बन्न पुगेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको सडक समय तोकेरै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि काम भने हुन सकेन ।

ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्नसकेमात्रै पनि धेरै परिवर्तन आउनसक्ने भएकाले सोहीअनुसार काम गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटा बताउँछन् ।

जयनगर–जनकपुर रेलमार्गमा केही प्रगति भएको देखिन्छ ।

जयनगरबाट बर्दिवाससम्मको ६९ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये केही सम्पन्न भइसकेको र केही काम द्रुतगतिमा अघि बढेको कामलाई मन्त्रालयले सन्तोषजनकरुपमा लिएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत् एक वर्षको अवधिमा सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनेको पानीजहाज सन्चालनका लागि पानीजहाज कार्यालय स्थापना भयो, काठमाडौंमा ।

तर, पानीजहाज सन्चालनभन्दा कार्यालय स्थापनामै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका उत्तिकै छ ।

यातायात सेवा सन्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन अधिकारसम्पन्न यातायात सेवा प्राधिकरण गठन गर्ने योजनाले मूर्तरुप लिन सकेको छैन ।

काठमाडौंमा विद्युतीय बस सन्चालनमा ल्याउने योजना केबल उद्घाटनमामात्रै सीमित बन्न पुग्यो, एक वर्षको अवधिमा ।

पुराना ठेक्का कार्यान्वयन गर्दै नयाँ आयोजना व्यवस्थित गर्नेगरी अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेटका हिसाबले धेरै रकम प्राप्त भएपनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले खर्च गर्न सकेको देखिँदैन ।

दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि आफ्नो गति बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...