‘प्रधानमन्त्रीले ढाडस त दिनुभयो तर कसरी सामना गर्ने हो ?’

news
फाइल तस्वीर ।

सरोज अधिकारी (इमेज)

काठमाडौं, फागुन ३० । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउदा चन्दा आतंक र विस्फोटका घटनालाई मुख्य आधार लिएको छ ।

सरकारको यो निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि साथ दिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा आमजनता, व्यवसायी र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग चन्दा मागेर विप्लवले हैरान पारेका थिए ।

विप्लवले चन्दा उठाउँदै गतिविधि चलाइरहेका थिए । चन्दा मागेर हैरान पारेको जनप्रतिनिधिहरुले पनि बताउँदै आएका थिए ।

नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै एक जनप्रतिनिधि भन्छन्–‘मौखिक तथा लिखित धम्की दिएर चन्दा मागिराखिएको छ । कतिपय बेलामा सोझै र कतिपयमा घुमाएर दिइपनि राखेका छौं ।’

जनप्रतिनिधिको यो भनाइ सही भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार नगरपालिका संघको कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

उनले नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुलाई ‘तपाइँहरुसँग चन्दा मागिराखिएको छ’ भन्दै त्यस्तासँग नडराउन ढाडस दिए ।

विप्लव समूहको चन्दा आतंकबाट खासगरी मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरु त्रसित छन् ।

अझ प्रतिबन्ध लगाएपछि नेकपा विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘चन्दा उठाउनु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो’ भन्ने उल्लेख भएकाले जनप्रतिनिधिहरु झन् बढी त्रासमा छन् ।

जनप्रतिनिधि भन्छन्–‘प्रधानमन्त्रीले ढाडस त दिनुभयो तर कसरी सामना गर्ने हो ? हामी अन्योलमा छौं ।’

विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका नेताहरु नै अहिले सरकारमा भएकाले नेकपाले यस विषयमा निर्णय गर्दा गोप्यरुपमा गम्भीर छलफल चलाउनुपथ्र्यो ।

विगतमा लिखितरुपमा राखेका मागलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेवास्ता गर्दा देशमा कस्तो अवस्था आयो, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुझेकै हुनुपर्दछ ।

निषेध र प्रतिबन्धले विवाद झन् उग्र बन्दै जाने कुरा नेकपाका दुवै अध्यक्षले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ ।

सबैको विश्वास लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा राजनीतिकभन्दा बढी सुरक्षा निकायको परामर्शका आधारमा निर्णयमा पुग्दा पार्टिभित्रैबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ सरकारको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको भनाइले राजनीतिकरुपमा त्यति ठूलो शक्तिकारुपमा नरहेपनि विप्लव समूह ठूलै हो कि भन्ने सन्देश पुगेको छ ।

राजनीतिक वार्ताका लागि गरेको पहलमा विप्लव समूहले खासै चासो नदिएपछि सरकार प्रतिबन्धको निर्णयमा पुगेको हो ।

तर, यो अलि हतारको निर्णय भएको राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको ठहर छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...