नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट चटारो, पुँजीगत खर्च विगतकै निरन्तरतामात्र

news

काठमाडौं, वैशाख १२ । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छ ।

आगामी बजेटका लागि सुझाव संकलन गर्ने काम पनि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायले गर्दै आइरहेका छन् ।

निजी क्षेत्र, अर्थविद्लगायत सरोकारवालाहरुले आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिइरहेका छन् ।

तर, नयाँ बजेटको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय लागि रहँदा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भने विगतको कमी–कमजोरीले नै निरन्तरता पाइरहेको देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको वैशाख ७ गतेको तथ्यांकअनुसार ९ महिनासम्ममा ३५ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ भने साधारण खर्च ५५ प्रतिशत नाघेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन करिब तीन महिनामात्रै बाँकी रहँदा ३५ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

यसको अर्थ यो हो कि विगतका वर्षहरुमाजस्तै यस वर्ष पनि असारे खर्च को नियति दोहोरिने निश्चित छ । यो वर्ष पनि बजेटको कुल खर्चको मुख्य हिस्सा अन्तिम महिनामामात्रै खर्च हुने भएको छ ।

यसरी असारमा हुने विकास खर्च केबल खर्चको आकार बढाउनका लागिमात्रै हुने अर्थविद् बताउँछन् ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुमा परम्परागत ढंगकै विकासे प्रवृति कायम रहनु भएको बताउँछन्, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ।

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा विनियोजित बजेटमध्ये एक खर्ब ११ अर्ब पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले चालू वर्षका लागि तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, यस अवधिसम्ममा वित्तीयतर्फ ४६ अर्ब ४४ करोड अर्थात् २९.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यसैगरी, चालूतर्फ भने ५५.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड साधारण खर्च विनियोजन गरिएकोमा यस अवधिसम्ममा चार खर्ब ७२ अर्ब खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...