सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको माग, ७ दिने ‘अल्टिमेटम’

news

काठमाडौं, जेठ ७ । निर्माण व्यवसायीहरुले सार्वजानिक खरिद ऐनको छैंटौं  संशोधन नियमावली २०७५ संशोधनका लागि सरकारलाई ७ दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजानिक खरिद नियमावलीमा २०७५ वैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएका केही बुँदाहरुमा थप गर्नुपर्ने तथा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

ऐनमा राखिएका केही प्रावधानहरुले उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई नै संकटमा पार्ने भन्दै उक्त नियमावली परिमार्जन गर्नका लागि माग गरेका हुन् । 

कालोसूचीमा परेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न नसक्ने व्यवस्था, मूल नियमावलीको नियम ६५ मा व्यवस्था गरिएको औसत वार्षिक कारोबारको ‘टर्नओभर’ रकमको ४ गुणाले हुन आउने रकम गणना गर्दा बोलपत्र दाताको ठेक्का पाउनसक्ने कुरा तथा उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई मुद्दा दायर भएमा उनीहरुले सफाइ नपाएसम्म बोलपत्रदातालाई पनि हटाइनेलगायतका नियमावलीका ६ ओटा बुँदाहरुमा संशोधनको माग उनीहरुले गरेका हुन् ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले ऐन संशोधन नगरेमा उद्योगी–व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै ७ दिनभित्र संशोधन वा खारेज नभएमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम थाल्ने चेतावनी दिए ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...