लोकसेवाको विज्ञापनलाई लिएर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व

news

काठमाडौं, जेठ २९ । लोकसेवा आयोगको विज्ञापलाई लिएर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ ।

‘मिनि पार्लियामेन्ट’ मानिने संसदको समितिले विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिएपनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले त्यसलाई नमान्ने बताएपछि व्यवस्थापिकाकै गरिमामा प्रश्न खडा भएको छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी आवश्यक भएपछि सरकारको आग्रहमा संघीय लोकसेवा आयोगले यही जेठ १५ गते ९ हजार १६१ कर्मचारी आवश्यक भनेर विज्ञापन गर्‍यो ।

संविधानतः स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नुपर्ने हो ।

अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको र स्थानीय तहमा कर्मचारी नभएर गाह्रो परेकाले गाँठो फुकाउन संघीय लोकसेवाले नै विज्ञापन निकालेको सरकारको तर्क छ ।

सरकारको यो तर्कसँग असहमत हुँदै चाँडो प्रदेश लोकसेवा गठन गरेर यो काम प्रदेशबाटै हुनुपर्ने भन्दै संसदमा आवाज उठ्यो ।

यसपछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापनका विषयमा चासो देखाउँदै लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग यस विषयमा छलफल गर्‍यो । छलफलपश्चात् समितिले विज्ञापन तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।

निर्देशनपछि मन्त्री पण्डितले समितिको निर्देशन नमान्ने भन्दै यसको निरुपण अदालतले गर्ने र जिम्मेवारी समितिले नै लिनुपर्ने जवाफ सार्वजनिकरुपमै दिएका छन् ।

विराटनगर पुगेका बेला रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि मन्त्री पण्डितकै भनाइमा समर्थन जनाए ।

उनले त अझ लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको भनेर प्रश्न उठाए ।

मन्त्रीहरुको यो भनाइपछि लोकसेवाको विज्ञापनका विषयमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ ।

संसदीय समितिलाई मिनि पार्लियामेन्ट मानिन्छ । यसले दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्नु सरकारको नैतिक कर्तव्य हुन्छ ।

तर, केही असमझदारी उत्पन्न भएमा छलफलबाट टुंग्याउन पनि सकिन्छ र यसमा सभामुखकोसमेत भूमिका हुन्छ ।

तर, समितिले छलफल गरेर दिएको निर्देशन मन्त्रीले ‘मान्दिनँ’भन्दा यसले व्यवस्थापिका, समिति प्रणाली र यसको गरिमामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको यो किचलोले जनमानसमा भने प्रणालीप्रति नै अविश्वास उत्पन्न हुने आशंका बढाएको छ ।

अर्कोतर्फ संसदभित्र समिति निर्णयको स्वागत गरिएकोे छ भने सडकमा पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन भइरहेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...