खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउन आयोग अग्रसर

news

मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, असार १० । पछिल्लो समयमा निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गएको आवाज लगातार उठिरहेको छ ।

निर्वाचन सुशासन र लोकतन्त्रको मुख्य आधार हो । तरपनि निर्वाचन प्रणाली र विजयी उम्मेदवारको गतिविधिले बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

यी सबै गुनासो सम्बोधन गर्न निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिकै संलग्नतामा छलफल गरेको छ ।

नेपालको संविधानले निर्वाचन गराउने दायित्व निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । निर्वाचन आयोग संवैधानिक अंग पनि हो । तर, आयोगले गराउँदै आएका निर्वाचनकाबारेमा पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

यसअघिका निर्वाचनको समीक्षा गर्दै आयोगले भावी निर्वाचनलाई अझ स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउने रणनीति तयार पार्न थालेको छ ।

त्यसका लागि आयोगले राष्ट्रपतिदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल चलाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमै गरिएको छलफलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी दिनमा हुने निर्वाचनलाई आयोगले अझ स्वच्छ, स्वतन्त्र र पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

उनले निर्वाचनका सन्दर्भमा हासिल भएका अनुभव, विभिन्न समयमा उठ्ने गरेका सवाल र प्राप्त सुझावलाई मनन् गरी सुधारको प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुनेसमेत बताइन् ।

निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, मितव्ययी र धान्नसकिने बनाउन निर्वाचन व्यवस्थामा आधुनिक सूचना–प्रविधि बढाइ पारदर्शी, पहुँच र विश्वसनीय बनाउँदै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरी उचित व्यवस्थासहितको आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न आयोगलाई उनको सुझाव थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन अभियानकाक्रममा आचारसंहिता पालना, पूर्वाधार विकास, दक्ष जनशक्ति परिचालन गरी उच्च मनोबलका साथ काम गर्नसमेत आयोगलाई सुझाव दिइन् ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगले गर्ने कुनैपनि निर्णयमा सरकारले कुनै दबाब र हस्तक्षेप नगर्ने बताए ।

सरकारको तर्फबाट कुनैपनि काम गर्नका लागि गैरकानुनी दबाब नदिने भएकाले आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चाँडै सरकारले आयोगको समन्वयमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरेकोसमेत जानकारी दिए ।

उनले विद्युतीययन्त्रबाट मतदान गरिने प्रणाली अलि विवादास्पद हुनसक्ने भन्दै सबैको सहमतिमा भने यन्त्रबाट मतदान गर्नसकिने बताए । चुनावमा हुने खर्चको स्थिति गम्भीर रहेकाले यसलाई पुनःविचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ  थियो ।

त्यसक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले स्थानीय तहबाट नै खर्च रोक्नुपर्ने बताए ।

उनले विद्युतीययन्त्र प्रणाली राम्रो भएकाले यसलाई सबैको सहमतिमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

महिला र दलितका लागि छुट्टै आरक्षण छुट्टाउनका लागि सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने आदेश दिएको बेला अबको निर्वाचनमा प्रवासीलाईसमेत सहभागी गराउनुपर्ने बताए ।

उनले निर्वाचन खर्चिलो भएकाले मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने र मतदानस्थलमा नै मतगणना गर्नसक्ने गरी सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन सुझाव दिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्दै राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शितामा कडाइ गर्नुपर्ने बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगलाई अझ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाइने दृढता व्यक्त गरे ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...