जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टीमा कार्यकारी पद नदिने नेकपाको निर्णय

news

काठमाडौं, साउन २४ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टीमा कार्यकारी पद नदिने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बालुवाटारमा बसेको सो पार्टीको सचिवालय बैठकले संघ र प्रदेशका मन्त्री, दलका नेता र उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई पार्टीको कुनैपनि तहको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिव नदिने निर्णय गरेको हो ।

तर, संघ र प्रदेशका सांसदहरुको हकमा प्रदेश कमिटीमा नेतृत्व गर्न सकिने जनाइएको छ ।

संघीय र प्रादेशिक सांसदलाई भने जिल्ला र त्यसभन्दा तल्लो कमिटीको अध्यक्ष र सचिव नदिने निर्णयसमेत भएको जनाइएको छ ।

यस्तै, धुम्बाराहीस्थित साविक नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयलाई नेकपाको मुख्यालय बनाउने र कोटेश्वरको साविक माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयलाई जनवर्गीय संगठनहरुको कार्यालय बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
Loading...

प्रतिक्रिया