बेरोजगार हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता नगर्नोस् !

news

अशोक घिमिरे (रासस)

काठमाडौं, भदौ ५ । के तपाइँ कुनैपनि रोजगारीको अवसर नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता नगर्नोस् ! सरकारले तपाइँको योग्यता, सीपअनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ । यदि, रोजगारी उपलब्ध नभए ‘निर्वाह भत्ता’ दिनेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’मा सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा कुनैपनि रोजगारीमा संलग्न नभएको वा न्यूनतम् आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्न ७५३ ओटै स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बेरोजगारले न्यूनतम् रोजगारीमा संलग्न हुन चाहेमा आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्रका रोजगारदाताका लागि आवश्यक श्रमिकको उपलब्धता र सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसरसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

केन्द्रले सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई ‘श्रमिक कार्ड’समेत उपलब्ध गराउनेछ ।

सोही कार्डका आधारमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र कानुनबमोजिम दर्ता भएका रोजगारमूलक संस्थामा रोजगारीको व्यवस्था गरिने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिए ।

श्रमिक कार्डबाहक बेरोजगारले आफू बसोबास गरेको स्थानीय तह वा अन्य स्थानमा गएरसमेत काम गर्न पाउनेछन् ।

त्यस्तै, विधेयकमा सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम् रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

न्यूनतम् रोजगार उपलब्ध गराउन नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताकारुपमा उपलब्ध गराउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिकसँग नबाझिने गरी सरकारले केही समयभित्रै पारिश्रमिकसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ ।

बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनभन्दा कम अवधिमात्रै रोजगारी पाएमा १०० दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकममात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।

रोजगारी दिने प्रक्रियामा कुनै खास वर्ग वा समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामाबाहेक उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र र वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन ।

रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बिनाकारण रोजगारीबाट हटाउन नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

रोजगारीको हक संरक्षणसम्बन्धी कामकारबाहीको सन्चालन, रेखदेख तथा निर्देशन गर्न श्रममन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिको गठन गर्नसकिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

समितिले बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगारी वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने तथा बेरोजगार व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइने बेरोजगारी सहायतासम्बन्धी नीति कार्यक्रम तयार गर्नेछ ।

सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरी क्षमताअनुसारको रोजगारी छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न विधेयक तयार गरेको हो ।

आव २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको थियो ।

रोजगारीका अवसरका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान, रोजगारीका लागि व्यावसायिक सीप विकास गर्न र देशभर व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको थियो ।

तीन अर्ब बजेट

श्रम मन्त्रालयले १०० दिने रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न चालू आवमा रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रोजगारीको अवसर र केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगाको संख्याका आधारमा बजेट उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अभियानलाई पूर्णरुपमा सन्चालन गराउन आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको प्रवक्ता दाहालले बताए ।

‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।

आगामी असोज २ गतेभित्र मौलिक हकसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन संघीय संसदबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
Loading...

प्रतिक्रिया