बलात्कार र हत्याका घटना सम्बन्धमा संसदमा जे भयो... (भिडियो)

news

सरोज अधिकारी/नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, भदौ २८ । दिनप्रतिदिन बलात्कारका घटना बढ्दा पनि सरकार मुकदर्शक बनेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

उनीहरुले बलात्कारका घटना बढ्नाको कारण पत्ता लगाइ दोषीलाई कारबाही गर्न र घटना न्यूनीकरणका लागि संसदीय समिति बनाउनसमेत माग गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कन्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्या, रोल्पामा भएको नेपाल तरुण दल रोल्पा नगर अध्यक्षको हत्या र पत्रकार राजु बस्नेत पक्राउकाबारेमा सरकारसँग जवाफ माग गर्दै बिहीबार केहीबेर संसद बैठक नै अवरुद्ध गर्‍यो ।

पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटना बढेको तर सरकार त्यसप्रति संवेदनहीन बनेको भन्दै कांग्रेसले सरकारको चर्को आलोचना गरेको हो ।

पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटना नाटकीयरुपमा जटिल र रहस्यमय बन्दै गएको तथा एकपछि अर्को अनुसन्धान टोली परिवर्तन भएपनि वास्तविक अपराधीसम्म पुग्न नसकेको भन्दै कांग्रेसले त्यसबारे सरकारको जवाफ माग गरेको छ ।

बैठकको प्रारम्भमै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाबारे सदनलाई जानकारी नगराएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखे ।

वास्तविक दोषी पत्ता लगाउनभन्दा पनि राज्य संयन्त्र नै वास्तविकता ढाकछोप गर्न केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै उनले बिहीबारको पहिलो चरणको बैठक नै अवरुद्ध गरिने बताए । लगत्तै बैठक अवरुद्ध भयो ।

कांग्रेस सांसदको अवरोधलगत्तै बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले हत्याराहरु पत्ता लगाउन काम गरिरहेको भन्दै विभागीय मन्त्रीले शुक्रबारको बैठकमा जवाफ दिने बताए ।

त्यसपछि पनि सांसदहरुले बैठकमा यो विषय उठाउन छाडेनन् । शून्य समयमा बोल्ने विपक्षी तथा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बलात्कारको घटना देशभर बढिरहेकाले त्यसलाई रोक्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे ।

बलात्कारी र हत्या–हिंसा गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसका लागि प्रहरी संगठनभित्र नयाँ शाखा स्थापना गर्न पनि माग गरे ।

बिहीबारकै बैठकमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार, जनस्वास्थ्य, उपभोक्ता संरक्षण, र रोजगारीको हकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

बिहीबार नै तेस्रोपटक बसेको बैठकमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हकसम्बन्धी विधेयक पनि पेस गरिएको छ । यी सबै प्रतिवेदन र विधेयक मौलिक हकसँग सम्बन्धित छन् ।

मौलिक हकसँग सम्बन्धित सबै कानुन आगामी असोज ३ गतेभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
Loading...

प्रतिक्रिया