‘अर्थतन्त्रको मुल आधार कृषि, पर्यटन र वन’

news

बासुदेव बर्मा

कपिलबस्तु, मंसिर १६ । प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले अर्थतन्त्रको मुल आधार कृषि, पर्यटन र वन भएको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज कपिलबस्तुको तौलिहवामा जिल्लाका सरोकारवालाहरूबीच गरेको सुझाव संकलन गोष्ठीमा उनले प्रदेश नम्बर ५ को समृद्धिका आधार मुख्यगरी कृषि, पर्यटन, वन र उद्योग भएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री गिरीले आवधिक योजना तर्जुमाले यस क्षेत्रको विकासको खाका तयार गर्ने समेत बताए । पहिलो चरणमा पूर्वतयारीको रूपमा छलफल गरिए पनि अझै बिस्तृत रूपमा विभिन्न तह र तप्कामा प्रदेशको योजना कस्तो बनाउने भन्ने छलफल गरिने उनको भनाइ छ । 

आवधिक योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे जानकारी दिँदै प्रदेश योजना आयोगका सदस्य बिष्णुप्रसाद गौतमले प्रदेश सरकारले हाल रहेको २९.९ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको दरलाई पनि १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको बताए ।

प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय पाँच बर्षभित्र दुई हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने योजना अघि सारिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १२ अमेरिकी डलर छ । प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले प्रदेश ५ चौथो स्थानमा पर्ने समेत उनले बताए ।

सरकारले पाँच बर्षभित्र प्रदेशका सबै घरपरिवारमा शतप्रतिशत खानेपानीको पहुँच र विद्युत सेवा पुर्‍याउने बताएको छ । अहिले खानेपानीको पहुँचमा ८६.२ प्रतिशत घरपरिवार छन् भने विद्युत सेवामा नागरिकको पहुँच ६६ प्रतिशतमात्रै छ । यद्यपि, आर्सेनिक लगायत कारण शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा भने निकै कम नागरिक रहेको सरोकारवाहरूले बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले समष्टिगत आर्थिक नीति, आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, सुशासन र अनुगमन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रलाई समेटेर तयार पारेको प्रादेशिक आवधिक योजनाको मस्यौदामा सुझाव लिन शुरु गरेको छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका सरोकार भएकाहरूबाट आएको सुझावका आधारमा आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिइने योजना आयोगका सदस्य गौतमले बताए ।

प्रादेशिक आवधिक योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफलमा सहभागी कपिलबस्तुका सरोकारवालाहरुले जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र प्रत्यक्ष रुपमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार लयाउने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।

प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्य तथा सामाजिक विकास संयोजक दीर्घनारायण पाण्डे, धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव, सहसराम यादव, अर्जुन केसी, सुष्मा यादव, फौजिया नसिम, रिना नेपाल बिक लगायतले कृषि, पर्यटन र उद्योगको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनीहरुले हुलाकी मार्ग र सिंचाई सुविधाको क्षेत्रलाई मुख्य रुपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै योजना निर्माण हुनुपर्ने सुझाएका थिए ।

यस्तै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले सुगम क्षेत्रका नागरिकभन्दा ग्रामीण र सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र समानता ल्याउने योजना समावेश गर्नुपर्ने बताए । बुद्धिजीवी गोपाल बहादुर सिंह, बालाराम ज्ञवाली लगायतले महत्वकांक्षी योजना ल्याउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने भएकाले नागरिकको मन जित्ने र कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने योजना आवश्यक हुनेमा जोड दिए ।

प्रदेश सरकारले यही मंसिर २१ गतेसम्म प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर प्रादेशिक आवधिक योजनाको मस्यौदामाथि छलफल र सुझाव संकलन गर्ने छ । प्रदेश ५ सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश : खुसी जनता’ बनाउने दीर्घकालिन सोच बनाएको छ ।

 

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
Loading...

प्रतिक्रिया