रेशम चौधरीको शपथः संसदीय इतिहासमै कालो धब्बा

news

-प्रकाश पन्थ

कैलाली जिल्लाको टिकापुर घटना अझैपनि हामीसामू ताजै छ । हिंसात्मक घटनाका घाउहरु अझै सञ्चो भएका छैनन् । रगतका भेल र धर्काहरु अझै मेटिएका छैनन् । पीडितका आँसुहरु अझै ओभाएका छैनन र त्रासादिपूर्ण हिंसात्मक घटनाको त्रासले मानिसहरु अझै तर्सिरहेका छन । सातजना सुरक्षाकर्मीसहित दुधे बालकको पनि निर्मम हत्या भएको थियो । आगजनी र लुटपाटको कुनै लेखाजोखा छैन ।

आन्दोलनको पनि आफ्नै नियम, सिद्धान्त र नेतृत्व हुन्छ । तर दुध खाँदै गरेको बालकको किन निर्मम हत्या भयो ? के यसलाई राजनीतिक आन्दोलनसँग जोड्न मिल्छ ? दुध खाँदै गरेको बालकले कसको राजनीतिमा के फरक पारेको थियो र ? बालकको कोसँग के पूर्वाग्र हुन्छ ? कि रिसिवी हुन्छ ? आन्दोलन राजनीतिक हुनसक्छ तर यस प्रकारका निर्मम हत्या त्यो पनि दुधे बालकको कहिले पनि राजनीतिक हुन सक्दैन, यो अपराध नै हो । यसलाई राजनीतिको आवरणले ढाकछोप गर्नुहुँदैन ।

उक्त घटनाका आरोपित मध्येका एक रेशमलाल चौधरी जो गत आमनिर्वाचनमा कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । उनै रेशम चौधरी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । कानुनतः उनी निलम्बित रहेको अवस्था हो । प्रचलित कानून र अदालतको न्यायीक प्रकृयामा उनी निर्दोष सावित हुन पनि सक्छन । तर पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको व्यक्तिलाई पुस १९ गते संसद सचिवालय सिंहदरवारमा संसद सदस्यको शपथ गराइएको छ ।

संसदीय इतिहासमै नभएको यस्तो घटनाप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चासो पूर्वक हेरिएको छ । संसदीय इतिहासमा अर्को कालो धब्बा थपिएको छ । समाजले राजनीतिप्रति हेर्ने दृष्टि धुमिल भएको छ । नेता र राजनीतिप्रति रहेको नकारात्मक दृष्टिकोणलाई यस प्रकारको घटनाले फेरी मलजल गरेको छ । राजनीतिलाई यसले लज्जित बनाएको छ । घट्नाका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने प्रक्रिया र जिम्मेवारीबाट पछि हटेर सरकारले यो लज्जास्पद क्रियाकलाप गर्नाले संसदको सम्मानित लोगो र पदमाथि अपमान भएको महसुस भएको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधान र नेपालका कानूनहरुलाई यस कार्यले धज्जी उडाएको छ । न्यायीक क्षेत्राधिकार भित्र सरकार र संसद छिरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उपहास भएको छ । टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा भइरहेको न्यायीक प्रकृया प्रभावित हुने देखिएको छ । यस्तो प्रकारको घटनाले राजनीतिका नाउँमा अपराध लुकाउने र संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । आज संसारसामू फेरी लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकारको खिल्ली उडाइएको छ । राज्य सरकारको सर्वसाधारण जनताप्रति कुनै जिम्मेवारी देखिएन । लोकतन्त्रप्रतिको आस्थामा चोट पुगेको छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनको धज्जी उडेसँगै सरकारको असली चरित्र पनि उदाङ्गो भएको छ ।

अदालतले मुद्दाको किनारा नलगाउँदै कारागारबाट ल्याएर सिंहदरवारमा सपथ खुवाउने तर बानेश्वर पठाउनुपर्नेमा फेरी डिल्लीबजार नै किन ? यो के तरिका वा नाटक हो ? सरकारको औचित्य के हो ? निर्वाचन भएलगत्तै शपथ गराउन नमिल्ने तर एकवर्षपछि मिल्ने कारण के हो ? जेलमा रहेका सबैलाई छोडौं । भोली निर्वाचन जितेर आउने जतिलाई बानेश्वर र सिंहदरवार पठाऔं, नजित्नेलाई डिल्ली बजार पठाऔं । अदालत र संविधान किन चाहियो ? मैले नबुझेको कुरा सिंहदरवार आउन मिल्ने वानेश्वर आउन नमिल्ने के भयो यस्तो ? संसदको सार्वभौम र मर्यादा अब केही बाँकी रहेन ।

यी र यस्ता किसिमका क्रियाकलाप र घट्नाक्रमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्न खडा गरेको छ । रेशमलाल चौधरी एक पात्र मात्र भए तर यस्ता प्रकृतिका घट्ना र क्रियाकलापले नेपाल र नेपालीको गरिमामाथि विश्वले प्रश्न उठाउनेछ । राजनीतिक जोडघटाउ, मोर्चाबन्दीको तालमेल मिलाउन गरिएका यस्ता क्रियाकलापप्रति नागरिक स्तरबाट बुलन्द आवाज उठ्नु जरुरी देखिन्छ । संसदीय मूल्य, मान्यता र नेपालको सिंगो संसदको छवीमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । यस्ता कु–कृयाकलापबाट सरकार सचेत रहनु जरुरी छ । (लेखकः राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्)

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
Loading...

प्रतिक्रिया