लाइभ टिभी Listen Image FM 97.9 इमेज एफ एम Listen Image News FM 103.6 न्युज एफ एम
Download Imagekhabar Android App
ImageKhabar
Header
FILM
Gold & Diamond

चुनाव : प्राथमिकता, समस्या र कि हल ?

शुक्रबार, २५ चैत, २०७३ मा प्रकाशित, 1199 पटक हेरिएको

पेशल आचार्य- स्थानीय चुनाव नभएको युग भइसक्यो । १२ वर्षको समयलाई एक युग भनिन्छ । ‘खोलो पनि बाह्र वर्षमा फेरिन्छ’ भन्ने आहान छ । २०५६ मा स्थानीय निकायको चुनाव भएयता अहिलेसम्म स्थानीय निकाय कर्मचारीहरूले सञ्चालन गरिरहेका थिए । अनेक समस्याहरू, भ्रष्टाचार र नौरङ्गी दिशाहीनताले यो अवस्थाको अन्त्य हुनु जरूरी थियो । दाहाल सरकारले गरेको राम्रो काम चुनाव घोषणा हो र यो अब निर्विघ्नतासाथ सुसम्पन्न हुनुपर्छ । कुनै पनि वहानामा चुनाव सार्नु हुँदैन । संविधान र संघीयता क्रियाशीलताका लागिसमेत त्यसो गर्नु हुँदैन, गरिएमा जनताप्रति घोर अन्याय हुन जान्छ ।

गाउँ र नगर अब स्थानीय निकाय नभएर स्थानीय तह भए । गाउँपालिका देशकै सबभन्दा सानो स्वशासित स्थानीय तह हुन पुग्यो जसले आफू अनुकूलका विकास र निर्माणका निर्णय गर्न केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन । सिंहदरबार अब साँच्चैको अर्थमा गाउँ जानै पर्छ । सही र कारगर प्रतिस्पर्धा भयो भने गाउँपालिकाको, नगरपालिकाको, उप महानगरपालिकाको र महा नगरपालिकाको प्रतिस्पर्धा ती–ती स्थानीय निकायसँगै हुन्छ । मानौं, सकारात्मक रूपमा इटहरीको जनकपुर उप महानगरपालिकासँग, भरतपुर महानगरपालिकाको पोखरा महानगरपालिकासँग विकास, नीतिगत र अन्य भौतिक सवालमा प्रतिस्पर्धा किन नहुने ? फलानो गाउँपालिकाले यस्तो नयाँ काम ग¥यो, हामीले किन नगर्ने भन्ने समझका साथ ५-५ वर्षको मूल्याङ्कन जनताले गर्न पाए भने सोको सही परिणाम गाउँ र नगरले आफ्ना ठाउँमा देख्न पाउँछन् र लोकतन्त्रको वास्तविक फल अनि मात्र गाउँ ठाउँबाट जनताले त्यसपछि पाउँछन् ।

प्रजातन्त्रमा जनतालाई सर्वोपरी मानेर जानु पर्ने हुन्छ ।

अहिले चुनावका सन्दर्भमा अनेकथरी कुरा बजारमा आए । बजारमा हजार कुराहरू आउँछन् । कतिपय कुरा तर लाग्ने हुन्छन् भने कतिपय कुराहरू बलेँसीका पानीफोका झैँ हुन्छन् । आउँछन्–जान्छन् । गरिब देशको चुनाव त्यस्तो माहोल हुन्छ जहाँ जनतालाई नयाँ सपना नवीन तरकिबले देखाइन्छ । सपनाबाटै जनतालाई ‘इमोसनल ब्ल्याक मेलिङ्’ गरी भोट हाल्न लाउनु र आफ्नो धोक्रो भरेपछि बाँकी ५ वर्षसम्म प्राप्त जनमतकै अपमान हुने गरी बेढङ्गी काम गर्नु पार्टीको संस्कारै भैसक्यो । सेटिङ्को राजनीति पन्पिएका मुलुकमा जनता पार्टीले चुनावताका भनेका कुराहरू पत्याउँदैनन् । घोषणापत्रको झट्ट विश्वास गरिहाल्दैनन् । हिजोको शैलीमा यसमा कुनै बदलाव ल्याइएन । अन्ततः सबै पार्टीले आफ्ना शाख झारेकै हुन् ।

हाम्रो लोकतन्त्र संसारमै नौलो रूपमा चलिरहेको छ । सानाठूला सबै पार्टीका चालामाला, रूपरङ्ग र राजनीतिक शैली हेर्दा विश्व मै कहीँ नभएजस्तो देखिन्छ । सन्दर्भ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको चीन भ्रमणबाटै उठाऊँ । उनले क्याबिनेटमा भएका तीनजना उपप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये थापा, निधि र महरा कसैलाई पनि कावा प्रमको जिम्मेवारी नदिई एकहप्ता टेलिफोनबाटै देश चलाए । हुँदाहुँदा कतिसम्म लाजमर्नु भयो, फर्केर आउँदा विमानस्थलमा को सिनियर, को जुनियर भन्ने सम्मकै रडाँको पोखियो । पत्रकार सम्मेलनमा लहरमा बस्दा असजिलो परिस्थिति देखियो । यति सानो कुरामै सत्तासीन पार्टीले नर्म्स मिलाउन नजानेका हुन् या प्रत्येकमा दम्भले घर गरेको हो ?

निर्वाचनले देशको माहोल ततायो । गाउँ अहिले नेताका उपस्थितिबाट गुल्जार छ ! अझै निर्वाचन हुने नहुने भन्नेमा द्विविधा देखिएको छ । मधेशी दल न सीमाङ्कन, न सहमति, न आन्दोलन न सेफल्याण्डीङ् स्थितिमा छन् । सरकार धरमरधरमर कै चालमा छ । निर्वाचन आयोग रफ्तारमा काम गरिरहेको छ । पार्टीका भुरे नेता र कार्यकर्ताहरू निर्वाचनका रङ रङेलीमा करिब घोलिईसके । यति भइसक्दा पनि केन्द्रीय स्तरमा रहेर राजनीति डोहो¥याउनेहरू भने अझै संविधान संशोधनका गीतापाठ गर्दै छन् । मधेशीहरूको ‘माछो माछो भ्यागुतो’ शैलीले २ नम्बर बाहेक अरू प्रदेशमा चुनाव भएमा अन्यथा नलिए हुन्छ । हुन त २ नम्बरकै पनि बास्तविकता थाहा पाइसकियो । जनतालाई चुनाव चाहिएको छ किनकि जनता अब स्थानीय तहलाई आफ्ना तमाम निर्णयको निकाय बनाउन चाहन्छन् । आफ्ना इच्छा सिंहदरबारले सुनेन भनेरै जनताले संघीयताका पक्षमा जनउभार ल्याएका हुन् । लोकल लेभलबाट सोचिने र गरिने कुरा र केन्द्रीय स्तरबाट सोचिने र गरिने कुरामा आकासपाताल पार्थक्यता भेटिन्छ ।

भनौं न ठालु दलका ठालु नेतालाई अहिलेसम्म स्थानीय निकायका चुनाव नहुँदा कुनै समस्या भएकै थिएन । उनीहरूको जीवन चलेकै थियो किनकि तिनीहरू निर्णायक ठाउँमा थिए । डाडुपन्यौ आफ्ना हातमा हुनेहरू जुनसुकै अवस्थामा माथि हुन्छन् । आफू अनुकूलका निर्णय हुन र गराउन तिनलाई कुनै समस्याका ठाँगेले छुँदैन । सत्ता र भत्ताको राप, ताप र प्रतापमा पात्तिएका र मात्तिएका नेताले विगत्मा जनताका अभिमतलाई लत्याएर केके गरे, केके गरेनन त्यो जनताले सबै भलिभाँती जानेका छन् ।

म्यादी प्रहरीका आवेदनमा तराईका जिल्ला खासगरी २ नं. प्रदेशमा युवाहरू २ महिने जागिर खान देखिएका लाम हेर्दा लाग्छ कि बेरोजगारी समस्याले विकराल रूप धारण गरिसक्या छ त्यसबाट पनि नेताले थाहा पाउनु प¥यो जनताले चुनाव चाहेको छ । चुनावपछि आफ्नै जनप्रतिनिधिहरूबाट आफ्ना समस्या सुनवाई होस् भन्ने चाहन्छन् । विकास, निर्माण र आफ्नो जीवनशैली ¥याडीकल रूपमा अघि बढेको हेर्न चाहन्छन् । यो कुरा ठूला पार्टीका नेता र तिनका नीतिनिर्माण गर्ने तहमा बसेका थिङ्क ट्याँङ्कहरूले बुझ्नु पर्‍यो ।

यही चुनावबाटै नेपालमा नयाँ भिजन र मिसनका नयाँ पार्टीहरू स्थापित हुने प्रयत्नमा छन् । नयाँ शक्ति, विवेकशील नेपाली र साझा पार्टीहरूले यही चुनावबाटै आफूलाई अब्बल घोषणा गराउने मौका कुरिरहेका छन् । समयले नित्य नवीन कुरा खोजी गर्छ । अहिलेको नेपाल नूतन सन्दर्भका खोजीमा तातेको छ । सँधै पुराना सिद्धान्तका गीत गाएरै नयाँ कुरा कहिल्यै प्राप्ति हुँदैन ।

प्रमको हालैको चीन भ्रमणमा नेपालले देखिने गरी पाएको चिनियाँ सहयोग भन्ने कुनै कुरा नै रहेन । मात्रै रेल मार्गका कुरा आए त्यो पनि अमूर्त शैलीमा । तराईमा रेलका लागि पहिलेदेखि जनतालाई सपना देखाउन खोजिएको हो । भएको एउटा जनकपुर–जयनगर रेलको हविगत देख्दा नेपाली दिक्क छन् । पहाडी भूभागमा पनि भौगोलिक अवस्थानुसार रेलमार्ग उपयुक्त जँच्दैन । सडक यातायात नै नेपालको बास्तविक खाँचो र गर्न सकिने विकास हो । रह्यो काठमाडौँ उपत्यकामा रेल दौडाउने कुरा । भूगर्भविद्का शब्दमा –‘काठमाडौँ उपत्यकामा रेल मार्ग चल्ने खालका स्थान छैनन् । उपत्यका खाल्डोको भौगर्भिक अवस्था हेर्दा यहाँको माटो, भूबनोट र चट्टानसमेत रेल मार्गलाई थेग्न सक्ने बनोटका देखिँदैनन् ।’ हिजो र आजका सरकार रेलगीत गाइरहेका छन् । प्रतिपक्ष रेलकै संगीतमा झुमिरहेको छ । हुँदाहुँदा नेपाली फिल्म ‘छक्कापन्जा’ ले रेलकै बोलको गीतमा ३ करोड भ्युअर पायो । यी सब सपना देखाउने मेलो हो । विद्युत्, सडक, सञ्चार र शिक्षा नेपालका मेरुदण्ड हुन् ।

उपत्यकाका सडकलाई अझ व्यवस्थित र चौडिलो बनाएर साना सवारीलाई हटाएमा अहिलेको सार्वजनिक यातायात सन्दर्भमा १ नम्बर काम हुन्छ । साझा, महानगर र ओरेन्जजस्ता लामा बसले नै राजधानीको सार्वजनिक यातायातको चापलाई धान्न सक्छन् । अहिलेको धूलो र धूँवा केही हदसम्म निराकरणका उपाय भनेकै लामा बस हुन् । खुट्टा नकमाइकन सरकारले यातायातमा केही कडा निर्णय लिनुपर्छ ।

प्रचण्डले चीनबाट जनतालाई देखिने गरी दिएको उपहार भनेको फेसबुकमा पोष्ट भएको ‘नाइट ड्रेस’ लगाएको फोटो बन्यो । बौद्धिक वर्गमा यो निकै बहसको विषय बन्यो । ‘सामाजिक सञ्जाल समेतको बेइज्जत हुने गरी पोष्टिएको सो फोटोले देशकै धज्जी उडाएको’ भन्ने बुद्धिजीवीहरूको मत देखियो । जेजस्ता भए पनि प्रधानमन्त्री देशका प्रतिनिधि अभिभावक हुन् । उनको व्यक्तिगत व्यवहार, आनीबानी र मनोदशाले समेत देशकै प्रतिनिधित्व गर्दछ । यस्तो अवस्थामा देशीय प्रतिनिधि पुरुषले विश्वसामु त्यसरी फोटो सेसन गरी नाइट ड्रेसमा फोटो खिच्नु हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो, भन्ने कुरा अहिले चासो भैरहेको छ । सो फोटोले नेपाली अझै कहाँ छौं भन्ने कुरो द्योतन गर्छ । ‘शक्ति राष्ट्रले हामीलाई बेबकुफ बनाउन केसम्म गर्छन् र हाम्रा नेताहरू कतिसम्म तल झरेर काम गर्न सक्छन्’ भन्ने सन्दर्भमा सो फोटोलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

नेपाल चीनसँग पनि नजिक छ । ऊ चीन विरोधी कार्य गरेर भारतसँग घाँटी जोडिरहेको छैन भन्दै भारतसँगको (भएको र अनुमान गरिने) राजनीतिक सामिप्यताको आरोप दूर गर्नु नै यसपाली प्रम चीन भ्रमणको पारिणामिक गुह्य सन्देश हो । अरू त अरू नेपालले के पायो र ? तात्कालिक रूपले निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपेटिकालगायत चुनावी सामग्री धेरथोर पाऊला ! दीर्घकालीन सहयोगका गुत्थी भएकै भए आगे भविष्यले देखाऊलान् ।

यतिखेर सन्निकट स्थानीय निकायको चुनावलाई फत्ते गर्नु नै सरकार, मधेशी दल र प्रतिपक्षी सबैको दायित्व हो । चुनावपछि माओवादी मोर्चा, काँग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलहरू को कति पानीमा छन् ती सबै जनताले निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरिहाल्छन् । ‘चुनाव जित्नेले भाले हुने र बाँकी चल्ला हुने’ भन्ने मानसिकता अब हराइसक्यो । जनताका अधिकार अब बेरोकटोक गाउँ जानै पर्छ । समग्र देशवासीको अभीष्ट चाहना पनि यही हो ।

Loading...

प्रतिक्रिया

भर्खरै...


Loading...
ImageKhabar  /  Jobs and Career  /  Advertise  /  About Us  /  Team  /  RSS  /  Privacy  /  Archive
© 2016 ImageKhabar and Image Group of Companies. All Rights Reserved. ImageKhabar is not responsible for external sites contents.