लाइभ टिभी Listen Image FM 97.9 इमेज एफ एम Listen Image News FM 103.6 न्युज एफ एम
Download Imagekhabar Android App
ImageKhabar
6kka 5ja 2

दुई चरणमा चुनाव देशलाई थप व्ययभार

बिहीबार, १४ बैशाख, २०७४ मा प्रकाशित, 2547 पटक हेरिएको

पेशल आचार्य-- पहिलो चरणको चुनाव वैशाख ३१ गने र दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ गते घोषणा भएपछि अब चुनावै नहुने हो कि भन्ने संशय जनतामा उठ्न थालेको छ । दुई दशकपछि हुन लागेको चुनावमा नयाँ पुस्ता आशावादी भएर लागेको अवस्था छ । दुई चरणमा हुने चुनावले पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा र दोस्रो चरणको चुनाव १, २, ५ र ७ मा हुने भएपछि निर्वाचन आयोगले अघिबाटै मुद्रित गरेका निर्वाचन सामग्रीहरू काम नलाग्ने भएका छन् । भारतको जुँगाका तालमा चुनावलाई अघिपछि पार्नु, चुनावका माहोलमा संविधान संशोधन गर्नु, बजेटलाई जेष्ठ १५ गतेबाट पछि धकेलेर असारको ३० गतेलाई सार्नु यी सबै चुनाव नहुने संकेतहरू हुन्– एकथरी बुद्धिजीवीहरू यसो भन्न थालेका छन् ।

सारमा बुझ्दा नेपालमा अहिले त्यस्तो वर्ग छ जो स्थानीय तहमा गएका अधिकारलाई पनि आफ्ना मुठ्ठीका माखाहरूमार्फत् अधिकारको बालीमा छिनाझप्टी गरी आफूलाई घुमाइफिराइकन फाइदाका कुराहरूमा लिप्त गर्न चाहन्छ । संविधानले दलित, अल्पसंख्यक र आदिवासी जनजातिका लागि धेरै कुराहरूमा अधिकारका कुरा गरेको छ । यसभन्दा अघि नेपाली समाजमा यस्तो समावेशी प्रकृतिको संविधान र संविधान बमोजिम स्थानीय तहको फर्मेसन भएको थिएन ।

राणा शासन जहानियाँ थियो । परिवारको रोलक्रमअनुसार जहानले नै शासन गर्दथे । त्यो हट्यो, इतिहास भयो । अनि आयो पञ्चायत जो राजाको हुकुमी शासन थियो । राजाका विरोधमा जाने जोकोहीलाई छुट थिएन । यद्यपि राजाका शासनमा पनि गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान र वर्गीय संगठनका संस्थाहरू थिए । पञ्चायतले ‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च’ को नारा गुञ्जायमान गरेको थियो । अनि आयो– गड्गडाएर बहुदलको शासन, जसमा पनि राणा र राजाका प्रक्रियामुखी शासनका लेशहरू शासनमा थिए । खास रुपमा बहुदल अझ राजा सहितको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा एकात्मक शासन प्रणालीको अवशेष विद्यमान् थियो । प्रहरी, सेना, निजामति र संघसंस्थाका मानिसहरू पनि उही थिए । राजालाई नबक्साइकन केही काम हुन्न थियो । २०६२÷०६३ को अप्रिल क्रान्तिले नेपालमा राजतन्त्रको जरो समूल रुपमा अन्त्य गरी लोकतन्त्रान्त्रिक शासन व्यवस्था हुँदै अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको आरम्भ गरेको छ । संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास भएका मुलुकमा संसारभर करिब २७ वटा थिए जसमध्ये अफ्रिका र एसियाका धेरै मुलुकमा सो प्रकृतिको शासन व्यवस्था धराशयी भए । एसियाको एक्लो मुलुक भारतमा संघीय व्यवस्थाको राम्रो अभ्यास भएको छ । अहिले अफ्रिकाका धेरै मुलुकमा भएका गृहयुद्ध र किचलोका कारण यही संघीय शासन व्यवस्था हो । नेपालमै पनि चित्रबहादुर केसीले ‘मुलुकलाई संघीयता घाँडो सावित हुने’ ऐलान पटकपटक गरिसकेका छन् । जो व्यवहारिक पनि छ ।

साना दललाई अब ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्डले पाखा लगाएपछि ठूला दलहरूले शासनमा हालीमुहाली देखाउँदै जाँदा लगभग संघीयता पनि केही वर्षभित्रै देशलाई घाँडो हुने देखिएको छ । अहिले जति जोश जाँगरका साथ मानिसहरू चुनावमा लागेका छन्, ती दुई कारणले लागेका छन् । एक, धेरै वर्षपछि हुने चुनावमा समयको ग्याप र भ्याकुम भएको छ । सबैलाई नेता हुनुछ । गाउँ पालिका र नगर पालिकामा गएका स्थानीय अघिकार र अध्यक्ष र मेयर उपमेयरका नाममा निकासा हुने भत्ताले मानिसहरू आकर्षित भएका हुन् । दोस्रो, अहिलेका मतदाताहरू फेरिएका छन् । मुलुकको राजनीतिक अवस्था तरल छ । यो तरल अवस्थामा धेरै मतदाताले नयाँ नवीन कुरा संसारबाट देखे–भोगेका छन् ।

यसरी वर्षैपिछे बद्लिने मतदाताको मानसिकतालाई राष्ट्रिय रुपमा स्थापित काँग्रेस, एमाले र माओवादी मोर्चाले संबोधन गर्न सकेनन् भने अवश्य पनि साना दलप्रति मतदाताहरू आकर्षित हुने लक्षण देखिएको छ ।

दुई–दुई चरणमा हुने चुनावले नेपाली मतदातालाई अवश्य पनि टेन्सन भएको छ । एकातिर देशव्यापी रुपमा मतपत्र छापिसकिएको छ भने अर्कोतिर २ नम्बर क्षेत्रमा मतदान केन्द्र नतोकिएको अवस्थाले जनतामा अन्योल छर्ने काम भएको छ । फेरि संविधानले तोकेको बजेट भाषणको टाइम लाइन भनेको जेठ १५ गते हो । यो अवस्थालाई दुई चरणमा हुने चुनावले अवश्य पनि डिस्टर्ब गर्ने निश्चित छ । यसरी राज्यको हुँदै नभएको बजेटमा देउसी खेल्ने अख्तियार सरकारलाई कसले दियो ? किन दियो ? प्रतिपक्षको भनाइ यहाँनेर मननयोग्य छ । ‘सरकार चुनावबाट डराएर भाग्न खोज्दै छ । ऊ आफ्नु हार निश्चित देखेर भागेको हो,’ एमाले नेता तथा लेखक प्रदीप नेपालको टिप्पणी छ ।

राजपाका केही नेताहरू भारतीय राजदूतावासमा सल्लाहका लागि गएका छन् । उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पनि चुनावबाट खुसहाल छैनन् । सरकारले देखाएको रवैया र साना दलको दन्तबझानले पनि चुनावलाई अझ सुनिश्चितबाट अनिश्चित बनाउँदै लगेको छ । यो मुलुकका लागि खुसीको कुरा होइन । राष्ट्रपतिको आकस्मिक रुपमा भएको भारत भ्रमण र हालैमात्र मोदी र प्रचण्डका बीच भएको हट लाइन टेलीफोन वार्ताले पनि असमञ्जस्यता देखाएको छ । संविधानलाई स्वीकार नगरेको छिमेकी भारत चुनावलाई स्वीकार्न चाहेकाले पनि दालमा कुछ काला है भन्ने देखिएको छ ।

नेपाली राजनीतिमा केही नगरी नबस्ने भारतको रबैयाका कारण नेपाली केही राजनीतिज्ञहरू अहोरात्र चिन्तित देखिएका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य नहुन्जेलसम्म नेपालमा संघीयताका नाममा वा गणतन्त्रका नाममा जस्तासुकै अभ्यासहरू भए पनि जनताले विकास र निर्माणका सुविधाहरू आफ्नै गाउँठाउँबाट सजिलै पाउलान् भन्ने सोच्न सकिँदैन । ‘पकेट साइज छ देश, किन चाहियो प्रदेश ?’ वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक ध्रुवहरि अधिकारीको तर्क रहेको छ । देश रहेमात्र सबै कुरा रहने हुन् । अहिले दक्षिणतिरबाट उर्लेको भारतीय भक्तिको भावनालाई तराई केन्द्रित केही दलले नै पनि च्यापी रहेका छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रवादको पाठ सिक्दै क्रियाशील सबैसबै पार्टीहरूले आफ्नो रवैया बद्लेनन् भने नेपालको अस्तित्व नै नरहने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो बढ्न थालेको छ ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Loading...

प्रतिक्रिया

 

 


Loading...
ImageKhabar  /  Jobs and Career  /  Advertise  /  About Us  /  RSS  /  Privacy  /  Archive
© 2016 ImageKhabar and Image Group of Companies. All Rights Reserved. ImageKhabar is not responsible for external sites contents. Meronetwork Framework