लाइभ टिभी Listen Image FM 97.9 इमेज एफ एम Listen Image News FM 103.6 न्युज एफ एम
Download Imagekhabar Android App
ImageKhabar

गन्तव्य हराएको हाम्रो राजनीति, जताततै बेथिति

सोमबार, १६ साउन, २०७४ मा प्रकाशित, 1647 पटक हेरिएको

पेशल आचार्य-- प्रधानमन्त्रीले खाल्डाखुल्डी पुर्न आदेश दिएको पन्ध्र दिन नाघिसक्दा पनि राजधानीका धेरैजसो खाल्डाखुल्डीहरू झन्झन् बटुवा र सवारी साधनका लागि एम्बुस बनेका बन्यै छन् । आक्रोशित र नैराश्य छन् जनताहरू । सरकार वाचाल र महानगरपालिका बहुरङ्गी बनेको छ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको उखान चरितार्थ भैसक्यो ।

‘न्याय पाउनका लागि पनि न्यायाधीश नै हुनुपर्ने हाम्रो देश कस्तो सिष्टममा चलेको छ ?’ वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको राजनीतिक टिप्पणी आएपछि एकाएक न्यायमूर्ति तथा प्रधानन्यायाधीशको पृथकपृथक तीनथरी उमेर विवाद सतहमा आएको छ तर मेन स्ट्रिमका मिडियाहरू अझै बेखबर छन् । जनताका लागि सूचनाको हक पनि ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु’ उखान मै सीमित भयो ।

एघारौंपटकको अनसनमा छन् –प्रा.डा.गोविन्द केसी । केसीले आफ्ना सन्तान र दरसन्तानका लागि गरेका अनसन र भद्र अवज्ञा आन्दोलन गरेका होइनन् । किन नेपाली समाज यतिविधि कृतघ्न भैसकेको हो ? कम्तिमा गरिब र भुइँ मान्छेका हितका लागि थालिएका यस्ता आन्दोलनमा विद्रोह र असन्तुष्टिका समर्थनमा अन्य कैँयौं आँधीबेहरी उठ्नु पर्ने होइनन् र ?

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बनाएर देशमा एकपछि अर्को गर्दै वैज्ञानिक गतिविधि बढाउने दृढनिश्चयका साथ लागि परेका ‘एकलव्य शैली’ का वैज्ञानिक महावीर पुनलाई उनले मागेझैँ सहयोगको रकम उठिरहेको छैन । एकझोँकमा उनले आफूले प्राप्त गरेका प्रमाणपत्र र सम्मानपत्रहरू सबै लिलामीमा राखेका छन् । खाई नखाई अनवरत उनी आफ्नो अविराम यात्रामा लागि परेका छन् । समाजवाद, साम्यवाद र पूँजीवाद भनेर कहिल्यै नथाक्ने अनि देश र जनताका भलाइका लागि न्वारानदेखिको बल लगाएर चिच्याउने हाम्रा नेतागणहरू देश बनाउने मामलामा यस्ता वैज्ञानिकहरूको सारथि किन बन्न सकिरहेका छैनन् ? सार्थक उत्तरविहीन प्रश्नहरू यत्रतत्र उब्जिरहेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् कर्मचारी समायोजन गर्ने मामलामा अहिले सरकारलाई खासगरी स्वास्थ्य र शिक्षा समूहका कर्मचारीहरू घाँटी भित्र अड्केको हड्डी सावित भैरहेका छन् । उनीहरू कनिष्ठ र जेष्ठ विवादमा सरकारले तोकेका स्थानमा हाजिर हुन नजाने भन्ने अड्डीमा छन् । जनताको करबाट तलबभत्ता खाएपछि सरकारले खटाएका स्थानमा नजाने कर्मचारीहरूलाई तत्काल नियम बनाएर निलम्बन या बर्खास्त गर्न सरकार किन सक्दैन ? संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा सरकारले बनाएका प्रशासनिक पूर्वाधारहरूमा गएर काम गर्न सबैले मान्नु पर्ने बाध्यकारी नियम निर्माण गर्न सरकारलाई केले छेक्यो ? जनता जान्न चाहन्छन् ।

मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा दृश्यअदृश्य लोकमान प्रवृत्तिको दाइँ चलेकै छ । अहिले साझा प्रकाशन डुबाउन अर्का शर्मा थरका एकल नायक लागिपरेका छन् । सरकार तमासे बनेको छ । कमिसनका चक्करमा भासिएका छन्– साइज साइजका मन्त्रीहरू । देश लोकतन्त्रको मन्त्र जप्दै भीरको चिण्डो भएको छ– न उँधो न उँभो । युवापुस्ता क्रमशः विदेश पलायन भैरहेका छन् । एकअनेक हुने नहुने प्रसङ्गका झेलबखडामा देशलाई अझ कमजोर पार्ने षडयन्त्र भैरहेको छ । प्रदेशका झगडाहरू भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै पुत्पुताउँदा छन् । विदेशी शक्तिका चलखेलले सत्ता गठजोडमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ । लाज भनेको जिनिश अब राजनीति गर्ने दोपायाहरूमा सकिएको नै देखियो । सबैजसो पार्टीभित्र घात र अन्तर्घातका खेलहरू मञ्चित हुँदा सूत्रधारहरू बेहद खुसहाल मनाइरहेका छन् । ती जो माध्यम बनेका छन्, तिनीहरूलाई देश र जनताको रत्तिभर चिन्ता र चासो छैन ।

उत्पादन गर्न सकिने विद्युत्मा समेत रमिते बनेका राजनीतिक शक्तिहरू यो वा त्यो बहानामा अन्त्य भैसकेको लोडसेडिङ्लाई पुनः ब्युँताउने स्थितिमा पुगेका छन् । व्यापारीको हितका लागि भएगरेका उद्योगधन्दा र फ्याक्ट्रीलाई कि त मरणासन्न स्थितिमा छाडिएको छ । कि त बन्दै गराइयो । वर्षेनी बेपार घाटा बढेर अर्बौं नाघिसकेको छ । दसक अघिसम्म निर्यात गर्न सक्ने वस्तु र सेवाहरू अहिले आयात गर्नु पर्ने स्थितिले समग्र देशको आर्थिक सूचकलाई नकारात्मक दिशातर्फ धकेलेको छ । फलतः देश भीरको चिन्डो बनाइएको छ ।

कृषिमा आधारित उद्योगलाई बढावा दिने कार्यक्रमहरू, बजार व्यवस्थापन, कृषि सडकको निर्माण, स्तरोन्नति र बीमा सुविधाहरूको भनेजति खोजी भएको छैन । कृषकहरू पारम्परिक खेती किसानीमै निर्भर रहन बाध्य र विवश छन् । नदीमाथिका बस्तीहरू वर्षौंदेखि सुख्खा हुनु र निरन्तर नदीमा जलप्रवाह बढ्नु, वर्षेनी बाढी पहिरो, सुख्खा र खडेरीका मारमा पर्नु नेपाली किसानको नियति बनिसकेको अवस्था छ ।

सीमित प्राविधिक र रोजगारमूलक शिक्षाले नेपालको बेरोजगारी समस्यालाई निराकरण गर्नुका बद्लामा झन्झन् नयाँ प्रवृत्ति र प्रकृतिका समस्याहरू जन्माइरहेको छ । सरकार फेरिएपछि र मन्त्रीका बद्लाव भएपछि पूर्व सरकार र मन्त्रीले थालेका जनमुखी कार्यहरू पनि हटाउने, बदल्ने र तोडमरोड गर्ने कार्य हुन थालेका छन् । जवाफमुखी प्रशासनका स्थानमा प्रक्रियामुखी र जिम्मेवारीविहीन प्रशासनको उपस्थिति केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म जताततै देखिन थालिसक्दा पनि सरकार भद्रो हेरेर बसेको छ । कमिसन र ढिलासुस्तीले जनताका ससाना कार्यहरू हुन सकिरहेका छैनन् । हाँसो उठ्छ –अखबारका पाता र अनलाइनका पानाहरूमा विकास पन्पिएका र सुशासन मौलाएका समाचारहरू बेधड्क आइरहेकै छन् ।

देश संघीयतामा गइसक्यो अझै पनि ससाना कामका लागि जनताले केन्द्रस्तर मै धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छैन । कार्य सम्पादनमा पार्टी, पोलिटिक्स, सिण्डीकेट र कार्टेलिङ्का मारमा जनता परेका छन् । यातायात, मालपोत, भन्सार र कर कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुने कार्यमा विगत्का शासनभन्दा शैलीमा रत्तिभर भिन्नता आएको देखिँदैन ।

भनाइ र गराइमा देखिएको व्यापक अन्तरले युवापुस्ताले प्राप्त लोकतन्त्र र संघीयतालाई नै फरक अर्थ र सोचमा लिन थालेका छन् । मुलुककै शाख गिराउने खालका भ्रष्टाचार र कमिसनका खेल भएका मुद्दाहरूलाई तत्काल फैसला गरी जनताका मन जित्नेगरी कार्य हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रहरी, अदालत र अख्तियारजस्ता निकायहरूले भनेजस्तो कार्य प्रणाली अँगाली कार्य सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनन् । सुशासन व्यवस्थापनमा भित्रभित्रै हुने ठूलो चलखेलले यस्ता कार्यलाई रोक्न एकअनेक नेटवर्कहरूको सञ्जाल विस्तार गरीसक्दा पनि सरकारका अधिकार प्राप्त निकायहरू घोडा बेचेर निदाएको भानमा सुतिरहेका छन् ।

मुलुकको गार्जियन मानिएको शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा प्रश्नचिन्ह लाग्दा पनि उनी सार्वजनिक रुपमा जवाफ दिनुको बद्लामा मौनता साँधेर बसेका छन् । प्रहरीमा जुेष्ठता र वरिष्ठताभन्दा पार्टी प्रतिको संलग्नता र निष्ठालाई नै योग्यता बनाउन थालिने परम्पराको उदय भएपछि सयौं निष्ठावान् जवान र अधिकृतहरू वाचाल बनेकाले समाजमा अनेक रुपका अपराधहरूले क्रमशः टाउको उठाउने मौका पाएका छन् । अदालतबाट अपराधी किटिएका र दोष प्रमाणित भैसकेकाहरू समेत सानका साथ जुँगामा ताउ लगाएर सहरमा डुक्रेर हिँडिरहेका छन् ।

यी र यस्ता प्रवृत्तिका ऐँजेरूहरूले नेपाली लोकतन्त्रका लहरालाई छपक्कै ढाकेकाले हाम्रो भविष्यको बाटो अवश्य पनि सकसहीन छैन । हामीले हाम्रो स्रोत, सोच, आस्था र प्रविधिमैत्री शासन सञ्चालनको माध्यम नै रोजेनौं कि भन्ने प्रश्नहरू अहिले बौद्धिक वर्गमा उब्जने गरेका छन् । जसको ठोस र तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकिने गरी जवाफ दिने कोही नेता कुनै पार्टीबाट देखिएका छैनन् । एक प्रकारले यो देश भगवान् भरोसामा चलेजस्तो देखिन्छ । ठूल्ठूला प्राकृतिक प्रकोपहरू जाँदा जसरी आम निरिह जनताहरू भगवान्लाई पुकार्नु सिवाय केही गर्न सक्दैनन् ।

हाम्रो राजनीतिक गन्तव्य कहाँ भनेर प्रश्न गर्ने सामान्य मानिसलाई दिने कुनै सपाटउत्तर हामीसँग यतिखेर छैन । त्यसैले समसामयिक राजनीतिलाई हेर्दा, बुझ्दा र सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा भन्न सकिन्छ– गन्तव्य हराएको हाम्रो राजनीतिले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? आगे सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरूले नै पुष्ट्याइँ गर्दै यसको सरल भाषामा जवाफ दिऊन् । जुन जवाफ सुनेर जनार्दन मानिएका जनताले शान्तिको स्वास फेरून् ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Loading...

प्रतिक्रिया

भर्खरै...

 

 


Loading...
ImageKhabar  /  Jobs and Career  /  Advertise  /  About Us  /  RSS  /  Privacy  /  Archive
© 2016 ImageKhabar and Image Group of Companies. All Rights Reserved. ImageKhabar is not responsible for external sites contents. Meronetwork Framework