लाइभ टिभी Listen Image FM 97.9 इमेज एफ एम Listen Image News FM 103.6 न्युज एफ एम
Download Imagekhabar Android App
ImageKhabar
sagoon 2017

आफ्नो अपमान गर्नेलाई जनताले बदला लिन्छन्

शुक्रबार, १० कार्तिक, २०७४ मा प्रकाशित,

-हरिविनोद अधिकारी:.. संक्रमणकाल घनीभूत भएको प्रमाण हो वाम गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र त्यसको अन्तर्यमा लुकेको धम्कीपूर्ण चेतावनी सरकारलाई, निर्वाचन आयोग र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई । यो समीक्षा तयार पारुन्जेलसम्म नेकपा माओबादी केन्द्र सरकारमा नै छ र उसको पत्रकार सम्मलमा व्यक्त भनाइअनुसार पनि अझै सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत छ । सरकार पनि नछोडेको अवस्था छ र सरकारका प्रत्येक निर्णयमा सहभागी पनि भएको छ ।

 सरकारले निर्वाचन सार्न लागेको कतै देखिएको छैन । अनि सरकारमा आफैँ बस्ने अनि सरकारलाई धम्की दिने कि निर्वाचन नगरे हुने परिणामका वारेमा । तर वाम गठबन्धनको क्रममा निर्वाचनका लागि तालमेल गरेको अर्को कम्युनिस्ट संगठन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पत्रकार सम्मेलनमा कुनै त्यस्तो नयाँ कुरा त खोलेको र गुह्य उद्घाटन गरेको पाइएन, बरु आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्ने फैसलाका अनुमानमा तर्साउन खोजेको देखियो ।

सरकार निर्वाचन गर्न उद्यत देखिन्छ । सरकारलाई संक्रमणकाल लम्ब्याउँदा खासै परिणाम सुखद हुँदैन भन्ने पनि थाहा होला तर सम्भावित सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयका वारेमा कसरी थाहा होला भन्ने अनुमान गर्न सकिएन । वाम गठबन्धनको सिधा धारणा के देखिन्छ भने अहिलेका निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरुमा वाम वर्चस्व अवश्यम्भावी छ र केन्द्र तथा प्रदेशमा सरकार छिटै बनाउने लालसाले निर्वाचनमा कुनै अवरोध भए फेरि के हो के हो भन्ने लागेको देखिन्छ । वास्तवमा एमाले र माओबादी केन्द्रका नेताहरुलाई गठबन्धनमा कुनै फुट नहुँदै निर्वाचन सम्पन्न गराउने ध्याउन्न पनि देखिन्छ । त्यो परिपक्व समयमा कुनै व्यवधान आउने हो कि भन्ने बढी नै भयले आक्रान्तित देखिन्छ । तर सुरु भएको निर्वाचन प्रक्रियामा आउन सक्ने संवैधानिक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक अवरोधप्रति सरकार पनि सचेत छैन होला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । पर्यवेक्षकहरु २०६४ सालको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनाताकाको परिदृश्य पनि संझिरहेका छन् र २०७० सालको निर्वाचन पश्चातको परिदृश्य पनि झल्झली संझदैछन् ।

वास्तवमा निर्वाचन भनेको प्रजातन्त्रका लागि एउटा निरन्तर र आवधिक प्रक्रिया हो । प्रजातन्त्रवादीका लागि र प्रजातन्त्र पक्षधरता देखाउने राजनीतिक शक्ति र पक्षका लागि पनि निर्वाचन हार्ने वा जित्ने जस्तोसुकै भए पनि शरीरका लागि अक्सिजन जस्तै अत्यावश्यक तत्व हो । यो सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेपाली काँग्रेसमाथि नै प्रजातन्त्रका आवश्यक तत्वमाथि अपमान गर्ने लान्छना सायद पच्ने कुरा होइन । संक्रमणकालको एउटा विशेषता नै के हो सबैकुरामा सबैले शङ्का गर्छन् र आफ्नो शङ्का पूरा गराउन जे पनि गर्ने चलन देखिन्छ ।

अदालतमा कोही गयो भनेर अब आउने परिणाम यस्तै होला भन्नु सम्भावित परिणामको आँकलन पनि हो र त्यो परिणाम आएमा के गर्ने भन्ने सजगता पनि हो । तर अदालतले सम्भावित वाम वर्चस्वलाई दृष्टिगत गरी निर्वाचन नै सार्ने छ, मुलुकलाई अस्तव्यस्त नै पार्ने छ भनेर सत्तामा बसेकै दल अनि आफूलाई मुलुकको भावी सरकार बनाउने पार्टीको नेताले आत्तिएर पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने खालको वातावरण त देखिएको छैन । निर्वाचन प्रक्रिया सहजताका साथ अगाडि बढेको छ । मात्र अहिलेको कुरो भनेको मतपत्र कस्तो हुने भन्ने वारेमा सर्वोच्च अदालतले जानकारी माग्न चाहेको देखिन्छ । अदालत त्यही हो जसले हिजो धेरैलाई प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति दिएको थियो र धेरैलाई सार्वजनिक जीवनमा आउन सघाएको थियो संविधानका व्याख्या गरेर । संविधानले नै संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा जो सवोच्च अदालतलाई स्वीकार गरेको छ ।

भन्दाभन्दै माआबादी केन्द्रका अध्यक्ष जो संयुक्त गठबन्धनका सरकारका मुख्य समर्थक पनि हुनुहुन्छ पुष्कमल दाहाल, उहाँले दुनियाँलाई हेक्का दिलाउनु भएको छ-निर्वाचन कथंकदाचित स्थगित भए स्थगन भएको सँसद ब्युतिने छ र माघ ७ गतेसम्म त्यसको म्याद कायम छ । अनि आम जनतालाई के पनि थाहा छ भने स्थगित सँसद ब्युतिए पनि वाम गठबन्धनको बहुमत सँसदमा पुग्दैन र माघ ७ गतेसम्म संविधानवाद मान्ने नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ । यदि निर्वाचन हुन नसक्दा सहमतिको नयाँ सूत्र खोज्न नेपाली काँग्रेस सक्षम छ भन्ने कुरा प्रचण्डलाई भन्दा अरुलाई बढी थाहा नहुन पनि सक्छ । हेक्का रहोस्, सबैभन्दा बढी जनयुद्धमा माओबादीबाट क्षति बेहोर्ने पार्टी भनेको नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता हुन् भौतिकरुपमा र मानसिक रुपमा । र पनि मूलधारको राजनीतिमा माओबादीलाई ल्याउन सबैभन्दा सहिष्णुताका साथ लागेको पार्टी पनि नेपाली काँग्रेस हो र त्यसका नेताहरु नै हुन् ।

सायद पत्रकार सम्मेलन ध्वाँस जमाउन गरिएको होला तर त्यसले दिएको सन्देश भनेको नकारात्मक रह्यो । कुनै पनि संवैधानिक अड्चनको समाधान चेतावनीले भन्दा संयमितरुपमा समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ र चेतावनी समानस्तरका दलहरुले एकअर्कालाई दिन थाले भने त्यसले समाजमा विभाजनको रेखा कोर्नेछ । त्यो द्वन्द्वको विभाजित रेखाले संक्रमणकाललाई अरु घनीभूत बनाउने छ । वाम गठबन्धनका चेतावनी र प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका बीचमा चेतावनी र संघर्षका बोलीले प्रजातान्त्रिक निर्वाचन पनि सफल हुनेछैन र चेतावनीका माझमा नै निर्वाचन भइहाल्यो भने पनि त्यसपछिका दिनहरु सहजतका साथ बित्नेछन् भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । जर्मनीमा वाइमर संविधानभित्रै हिटलरको जन्म भएको थियो र त्यसले संसारलाई नै विश्वयुद्धमा धकेल्यो । एकातिर कम्युनिस्ट शासनका उत्पादन निरंकुश स्टालिन सत्ता, अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक संविधानका उपज सर्वसत्तावादी हिटलरबाटै के के भयो, अब त्यसको सम्झना भन्दा पनि यी स्मरणीय घटना हुन् जुन नदोहोरियोस् भन्ने कामना गर्नसक्नुपर्छ ।

सायद नेपालमा अनेक खालका संघर्ष, द्वन्द्वको प्रयोग भइसकेको अवस्था छ । त्यसको परिणामस्वरुप अहिलेको संविधान आएको छ । यसको प्रयोगले मात्र यो कति प्रजातान्त्रिक छ , कति जनमुखी छ र कति जन कल्याणमुखी राज्यको प्रत्याभूत गर्नसक्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा हुने प्रयोग र परिणामले देखाउने कुरो हो । एकले अर्कालाई पत्रकार सम्मेलन गरेर वा निचा देखाउन आम हडताल गरेर वा विरोधका स्वर दबाउन धरपकड गरेर समाधान निस्कँदैन । बरु समानता , समझदारिता, सँयमता र सहिष्णुताका साथ हातेमाले गरेर समस्याका समाधानहरु निकाल्न सके राम्रो हुन्छ । राणाले सिध्याउन खोजेको, राजाले सिध्याउन खोजेको तर नेपाली भूमिमा बाँचेको प्रजातन्त्रवादलाई धम्की र चिच्च्याहटले जित्ने सम्भावना देखिँदैन । संविधान वादको समाधान संविधान वादले नै दिनेछ र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुने कुरामा कसैले कसैलाई गाली गर्दैमा, घुक्र्याउँदैमा र धम्कीको भाषा बोल्दैमा नेपाली जनताले पत्याउनै पर्ने त्यस्तो कुनै गल्ती गरेका छैनन् ।

निर्वाचन हुन्छ, हुन्छ तर सबैको पूर्वानुमान जस्तै परिणाम हुँदैन भनेर अहिले नै जनतालाई धम्क्याउन पाइँदैन । जनता जनार्दन हुन, कसैका कौडे कमारा होइनन् । कसलाई कतिबेर कति मत दिने भन्ने कुरा जनताको स्वविवेकमा भरपर्छ । कसैले पनि आफूलाई जनताभन्दा माथि नसम्झँदा हुन्छ । सरकारमा बस्ने हुन् या सरकारबाहिर बस्ने हुन् । जनतालाई अपमान गर्नेलाई जनताले मौन भाषामा मतपत्रबाट उत्तर दिन्छन् । यो पनि सबैलाई हेक्का होस् ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Loading...

प्रतिक्रिया

भर्खरै...

 

 


Loading...
ImageKhabar  /  Jobs and Career  /  Advertise  /  About Us  /  RSS  /  Privacy  /  Archive
Registration No: 219/073-74. Director: Raj Manandhar. Chief Editor: Dr. Mahendra Bista.
© 2017 ImageKhabar and Image Group of Companies. All Rights Reserved. ImageKhabar is not responsible for external sites contents. Meronetwork Framework