लाइभ टिभी Listen Image FM 97.9 इमेज एफ एम Listen Image News FM 103.6 न्युज एफ एम
Download Imagekhabar Android App
ImageKhabar
6kka 5ja 2

कर फर्स्यौट आयोग ऐन खारेज गर्न अर्थ समितिको निर्देशन, कसले–के भने ? (भिडियो)

सोमबार, २ साउन, २०७४ मा प्रकाशित, 2048 पटक हेरिएको

काठमाडौं, साउन २ । व्यवस्थापिका–संसदको अर्थ समितिले कर फर्स्यौट आयोग ऐन तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

कर फर्स्यौट आयोगले अस्वाभाविकरुपमा अर्बौ रुपैयाँ कर मिनाहा गरेको भन्दै तत्काल खारेज गरी त्यसको जानकारी समितिलाई दिने निर्देशन दिएको हो ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले ऐन नै अस्वाभाविक खालको रहेको र ऐनमा टेकेरै जथाभावी करछुट दिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

ऐनमा आयोगले गरेको काम–कारबाहीबारे अदालतमा उजुरी गर्न नपाउनेसम्मको व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था अस्वाभाविक भएको र यही व्यवस्थालाई आधार मानेर आयोगले अर्बौ करछुट दिएको समितिको ठहर छ ।

ऐनमा ‘प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त कर निर्धारण तथा असुल गर्ने सम्बन्धमा आयोगले आवश्यकताअनुसार कार्यप्रणाली तोक्नसक्नेछ र त्यसरी आयोगले तोकेको कार्यप्रणाली र त्यसको पालन भए/नभएबारे कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यही व्यवस्थालाई टेकेर आयोगले अस्वाभाविकरुपमा करछुट दिएको ठहर समितिको छ ।

यही कान्डमा आयोगका सदस्य एवं आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई अख्तियारले पक्राउ गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

आयोगले शर्मासहित आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र अर्का सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८४२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरिसकेको छ । महत र ढकाल फरार छन् ।

यो ऐनलाई टेकेर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आयोग गठन गरेका थिए । सोही आयोगले १० अर्ब बढी कर मिनाहा गरेको र सो अस्वाभाविक रहेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले ठूला घरानालाई करछुट दिन आयोग गठन नभएको भन्दै आयोगले गलत मनासायले अर्बौ करछुट दिएको जिकिर गरे ।

सांसदहरुको मागपछि समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले ऐन तत्काल खारेजसहित कर प्रशासन सुधारका लागि ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको बताए ।

यस्तै, समितिको असार १ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिइएको छ ।

सोमबारको बैठककमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित अर्थ मन्त्रालयका राजश्वसचिव शिशिर ढुंगानालाई आमन्त्रण गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री कार्कीले कर प्रशासनको सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले काम थालिसकेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको आयोगको विषयमा बोल्न नमिल्ने बताएका थिए ।

२०५८ सालमा आयकर ऐन ल्याएपछि कर फर्स्यौट आयोग औचित्यहीन भइसकेको ठहर पनि समितिको छ ।

समिति बैठकमा सांसदहरुले समितिले आयोग गठन भएलगत्तै प्रश्न उठाउन र अध्ययन गर्न नसकेको भन्दै आपत्तिपनि जनाएका थिए ।

भिडियो हेर्नुहोस्

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Loading...

प्रतिक्रिया

 

 


Loading...
ImageKhabar  /  Jobs and Career  /  Advertise  /  About Us  /  RSS  /  Privacy  /  Archive
© 2016 ImageKhabar and Image Group of Companies. All Rights Reserved. ImageKhabar is not responsible for external sites contents. Meronetwork Framework