काठमाडौं, असार २५ । सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । नेपाल रेडक्रसको वर्तमान कार्यसमितिलाई कार्वाही गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

असार २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिसँग सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समाज कल्याण परिषदबाट भएको छानबिनको सिफारिशका आधारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत् सात दिनको म्याद दिई केन्द्रीय कार्यसमितिलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिबाट रेडक्रसभित्र ठूलो अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि सरकारले कार्वाही प्रक्रिया थालेको छ । यसै प्रक्रिया अन्तर्गत महिला मन्त्रालयले समिति नै बनाएर छानबिन गराएको हो ।

यसअघि गृहमन्त्रालयले वर्तमान कार्यसमितिलाई खारेज गर्दै अर्को समिति नै घोषणा गरेको थियो । तर अदालतले सञ्जीब थापा अध्यक्ष रहेको वर्तमान समितिलाई खारेज गर्ने निर्णय असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएपछि फेरि थापा समितिले नै काम गर्दै आएको छ ।

रेडक्रसको नियमित अधिवेशन गर्ने समय सकिँदा पनि अधिवेशन हुन सकेको छैन भने वर्तमान समितिलाई भूकम्पका समयमा व्यपाक अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।

यसैगरी सरकारले नेपाल बाल संगठन र बाल मन्दिरबाट भएका काम कारवाहीका सम्बन्धमा गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल बाल संगठनको केन्द्रीय समितिलाई पनि सफाईका लागि सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।