काठमाडौं । संखुवासभामा निर्माणाधिन माथिल्लो अरुण जलबिद्युत आयोजनाले मापदण्ड बिपरीत काम गरेको भन्दै स्थानीयले बिरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले स्थानीय बासिन्दालाई बेवस्ता गरेर अयोजना अगाडि बढाइएको भन्दै त्यसको बिरोध गरेका हुन् । आयोजनाको निर्माण सुरु भएपछि पटक पटक उनीहरुले मापदण्ड अनुसार काम गर्नुपर्ने भन्दै आयोजनाको काम बन्द गरेका थिए ।

आयोजना स्थलमा सर्वसााधरणको सहमति बिनै उनीहरुले सडक बनाएको आरोप लगाएका छन् । जथाभावि सडक र सुरुङ खन्दा ठूल–ठूलो पहिरो गएको छ ।

भिरालो जमिनमा जथाभावी मापदण्ड बिपरित सुरुङमार्ग खनिएको छ । त्यसैगरी पानीको मुहान सुक्न थालेको भन्दै मापदण्ड बिपरित हुने काम रोक्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

माथिल्लो अरुण सरोकार समितिका स्थानीय उपाध्यक्ष डटुक शेर्पा भोटेले जथाभावी सुरुङ खनिएको र सुरुङबाट निकालिएको माटोले गाउँनै पहिरोको जोखिममा रहेकाले तत्काल काम रोक्नु पर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले आयोजनाले स्थानीयसंग समन्वय नगरी काम अगाडि बढाएको भन्दै जनतालाई उठीबास लगाउने काम बन्द नगरे बिरोधमा उत्रने चेतावनी दिनुभयो । माथिल्लो अरुण सरोकार समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष गोबा पासाङ भोटेले जनताको स्वीकृति बिना जथाभावि आयोजना अगाडि बढाईए परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले सुरुङमार्ग जथाभावि खनेका कारण पहिरोबाट गाउँनै जोखिममा रहेको बताउनुभयो । आयोजनाले पटक पटक जनतालाई ढाँट्ने गरेको भन्दै अब पनि स्थानीय जनतालाई झुक्याउने काम गरे आयोजना अगाडि बढ्न नदिने प्रष्ट पार्नुभयो ।

उर्जा मन्त्रालय अन्र्तगतको बिद्युत बिकास बिभागले नेपाल सरकारको मातहतमा रहने गरी माथिलो अरुण जलबिद्युत आयोजनाको लाईसेन्स प्राधिकरणलाई दिएको हो । प्राधिकरणले यस आयोजना निर्माण गर्दा कम डुबान क्षेत्र पर्ने र सस्तो आयोजना भन्दै आएको छ ।

३ सय ३५ मेघावाटको उक्त आयोजनाको लागत ५ सय ३४ मिलियन डलर पर्छ भने प्रति युनिट २.७४ रुपैया मात्र पर्ने बताइएको छ । यस आयोजनालाई बढाएर ७ सय मेघावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

दशैंपछि आयोजना अगाडि बढाउन आयोजनाको टोलि निर्माण स्थल गएपनि स्थानीय बासिन्दाले पहिरो नियन्त्रण आफ्ना मागहरुको सम्बोधन नगरेसम्म आयोजना अगाडि बढ्न नदिने अडान राखेका छन् ।

संखुवासभा मै निर्माणाधिन अरुण तेस्रो आयोजनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएका गोवा पासाङ भोटे र डाक्टर इन्द्रमणी राईले आयोजनाले वातवरणीय प्रभावको अध्ययन नगरी काम अगाडि बढाउँदा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँहरुले स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गरेर आयोजना अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभयो ।