काठमाडौं, मंसिर १६ । पछिल्लो केही दिनयता राजसंस्था पुनर्वहालीको माग गर्दै मुलुकका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन हुन थालेको छ । प्रदर्शनमा मानिसहरुको उपस्थिति देखेर राजावादीहरु हौसिएका छन् ।

उनीहरुले मुलुक अभिभावकविहीन भएकाले राजालाई फर्काउन आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन् ।

राजनीतिक दलले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा व्यवस्थाविरुद्ध नै आवाज उठेको सत्ता तथा प्रतिपक्ष दलका नेताहरुसमेत स्वीकार गर्छन् ।

स्वतःस्फूर्त भनिएको विरोधका स्वरहरुलाई राप्रपाले नैतिक समर्थन दिएसँगै राजनीतिक ‘ट्याग’ लागेको छ ।

सडकमा निस्किएको भिडले संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थालाई पटक्कै रुचाएको छैन ।

हुलका हुल मोटरसाइकल र पैदल निस्किएका जनताको आवाजले जनआन्दोलनको झझल्को दिन थालेको छ । र्‍यालीहरुमा नेकपा र कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु पनि सहभागी नभएका हैनन् ।

शान्ति, स्थिरता र सुशासनको पक्षमा रहेका जनताको भावना अहिलेको नेतृत्वले सम्बोधन गर्न नसक्दा असन्तुष्टिका स्वहरु सडकमा पोखिएको स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरु पनि स्वीकार्न थालेका छन् ।

बिचौलिया र माफियातन्त्र मौलाउँदै जाँदा भ्रष्टाचारको ‘ग्राफ’ अचाक्ली उकालो लाग्नु, स्थानीय तहसम्म सुशासन र पारदर्शीता शब्दमा सीमित हुँदा जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

केही समयअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘जनता टुहुरो भएको’ भनेसँगै उनले सहानुभूति पाएको विश्लेषण पनि गरिन्छ ।

गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्था निरन्तर आलोचित बन्नु तथा तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरु ‘छोटे’ राजा बन्दा नेतृत्वसँगमात्र होइन, व्यवस्थाप्रति नै जनतामा अचाक्ली निराशा बढेकाले विकल्पको खोजी भएको आन्दोलनकर्ताहरुको दाबी छ ।

राजाको पक्षमा हुने प्रदर्शनलाई स्वतन्त्र भनिएपनि राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, नेपाली कांग्रेस बीपी, नेपाली कांग्रेस राष्ट्रवादी, विश्व हिन्दु महासंघ, शिवसेना नेपाल र राष्ट्रवादी नागरिक समाजले सक्रिय सहभागिता जनाएका छन् । उनीहरुलाई पूर्वराजाले नै परिचालन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

संविधान जारी भएको पाँच वर्षमै संवैधानिक व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै जनअन्दोलनको झझल्को दिनेगरी भइरहेको प्रदर्शनले पुनः राजनीतिक अस्थिरताको संकेत देखाएको छ ।

जनताको असन्तुष्टिलाई वर्तमान नेतृत्वले समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने देशमा समृद्धि र विकास फगत कल्पनाको विषय बन्नेछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्