काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै समितिले थप अनुसन्धान र कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न गत चैत १२ गते ओम्नी समूहसँग गरेको सम्झौता नियमसंगत नभएको ठहर समितिले गरेको हो । समितिको शुक्रबार बसेको वैठकले कानुनी अधिकार नभएका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएर खरिद सम्झौता गरेको र त्यसलाई स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले अनुमोदन गरेको पाइएको ठहर गरेको हो ।

यस्तै बजार मूल्य भन्दा अत्यधिक महंगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको पाइएको लेखा समितिको निष्कर्ष छ । खरिद प्रक्रिया नियम संगत नभएको ठहर गर्दै समितिले त्यसमा संलग्न ब्यक्तिहरुको पहिचान गरेर कानुनी कारबाही अघि बढाउन अख्तियारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले भने हाहाकारको स्थितिमा तत्काल स्वास्थ्य सामग्री मगाउनु परेकाले महंगो परेको बताउनुभयो । ओम्नी समूहले समयमा सामग्री उपलब्ध नगराएपछि सम्झौता नै रद्द गरिएकाले भ्रष्टाचार भयो भन्नु गलत हुने उहाँको तर्क छ ।

त्यसअघिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता बाध्यात्मक भएको बताउनुभएको थियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा महिनौंदेखि अध्ययन गरेको भए पनि लेखा समिति दोषी किटान गर्नबाट भने पन्छिएको छ ।