काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला काठमाडौंले सुकुम्वासीहरुको उचित व्यवस्थापन बिना काठमाडौं महानगरपालिका डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगेको आरोप लगाएको छ ।

आयोगले सबैको कुरा सुन्दा र बुझ्दा महानगरपालिका नै एकलौटी रुपमा अघि बढेको पाइएको बताएको हो । आयोगका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतीले महानगर सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन नै नगरी यस किसिमले अघि बढ्छ भन्ने कल्पना नगरेको बताउनुभयो ।

उहाँले आयोग अहिले लागत संकलन कार्यमा जुटिरहेको र चुनावका बेला आचारसंहिता लागू भएकाले काम गर्न नपाएको बताउनुभयो । उहाँले आयोगले लागत संकलन गरी वास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान नगरीकन महानगरले डोजर लिएर सुकुम्वासी बस्ती भत्काउन जाने कुरा उचित नभएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष प्रजापतीले सुकुम्वासीको लागि इचंगुनारायणमा बनाइएको अपार्टमेण्टमा बस्नै नदिने कुरा त्यहाँका वडा अध्यक्षले गरेकाले महानगरले त्यसबारेमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसअघि पनि सो अपार्टमेण्टमा पुगेका सुकुम्वासीहरुलाई अस्वीकार गरिसकेको र अब पनि बस्न नदिने कुरा बारम्बार स्थानीय वडाध्यक्षले भनिरहेको भन्दै महानगरले समस्या समाधानको पहल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उक्त अपार्टमेण्टमा १३४ परिवार राख्ने कुरा रहेको भएपनि आयोगले लागत संकलन गरेपछि मात्रै यति नै सुकुम्वासीहरु छन् भन्नेकुराको यकिन हुने बताउनुभयो ।