काठमाडौं । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने चलखेलका कारण रिक्त चार अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा अन्योलमा परेको छ । प्रहरीमा ८ एआईजी दरबन्दी रहेकोमा हाल चार एआईजीको कुर्सी खाली छ । एआईजीको ५६ वर्षे उमेरहदका कारण विश्वराज पोखरेल, मुकुन्द आचार्य, अरुणकुमार बीसी र रवीन्द्र धानुकले अवकाश पाएपछि एआईजी पद रिक्त भएको हो ।

प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरीमा रिक्त पद तीन महिनाभित्र बढुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रहरीको ३० वर्षे सेवाहद हटाउने चलखेल सुरु भएपछि एआईजी बढुवा नै अन्योलमा परेको हो । प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह ३० वर्षे सेवाहदका कारण आगामी चैतमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने यो बीचमा आमनिर्वाचनका कारण बढुवा प्रक्रिया रोकिएको जनाएको छ ।

रोचक तथ्य के छ भने तीन एआईजीको दरबन्दी रहेको प्रहरीमा तत्कालीन पाँच एआईजी थप आवश्यक रहेको भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुईवटा र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तीन दरबन्दी थप गरेर पाँच बनाएको थियो । तिनै दरबन्दी हाल रिक्त छन् ।

निवार्चन सकिएलगत्तै एआईजी बढुवा गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएको थियो । तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । गत ४ मंसिरको चुनाव सकिएका महिना वितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताका कारण सरकारले सरुवा बढुवा गर्न मिल्दैन । चार एआईजीका लागि हालका आईजीपी सिंहकै ब्याची तीन डीआईजीसहित दुई दर्जन डीआईजी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

सिंहका ब्याचीबाहेक अहिले एआईजी बढुवा हुने पछिल्लो ब्याचका प्रहरी अधिकारी नै भावी आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा पुग्ने भएकाले पनि एआईजी बढुवा पेचिलो बनेको हो । आईजीपी सिंहका ब्याचीहरू डीआईजीत्रय मसुद आलम खाँ, नलप्रसाद उपाध्याय र मोहन आचार्य बढुवाका प्रमुख दावेदार मानिनुहुन्छ । उहाँहरुपछिका ब्याचीमा बसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, टेकबहादुर तामाङ, अशोक सिंह, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, सन्दीप भण्डारी, किरण बज्राचार्य, उमेशराज जोशी, मीरा चौधरी, रामदत्त जोशी र भीम ढकाल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।

सिंहका ब्याचीबाहेक पछिल्लो ब्याचबाट बढुवाको प्रमुख दावेदार कुँवर, राई, तामाङ सिंह र थापा हो । यदि प्रहरीको वर्तमान नेतृत्व ३० वर्षे सेवा हटाउन सफल भएको अवस्थामा कुँवरका ब्याचीहरू आईजीपी हुनबाट बन्चित हुने छन् ।

प्रहरी नियमावलीअनुसार एआईजी बढुवामा गृहसचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य र आईजीपी सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।