काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलमा अनिवार्य अवकाश लगायतका व्यवस्था ऐनमा समेट्न परमादेश जारी गरेको छ ।

गत असोज १० गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त ईजलासले गरेको फैसालको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा अदालतबाट पटक पटक निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुका साथै ध्यानाकर्षण आदेश समेत जारी भए पनि हालसम्म अनिवार्य अवकाश लगायतका सारभूत व्यवस्थाहरु ऐनमा समावेश नगरिएको भन्दै यसै आर्थिक वर्ष भित्र अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था समेट्न परमादेश जारि गरिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकद्वय अभीकुमार खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराईसहित १२ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अनिवार्य अवकाशका सम्बन्धमा अदालतबाट पटकपटक निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको भन्दै ध्यानाकर्षण आदेशसमेत जारी भएको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदकहरूले सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ६५ मा अवकाशको व्यवस्था भएको, जस अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अवकाशको व्यवस्था रहेको जिकिर गर्दै सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० मा भने सेवा अवधिका कारण अवकाश हुने व्यवस्था नरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो व्यवस्था नरहेको जिकिरसहित ३० वर्षे सेवा अवधि खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको थियो ।