काठमाडौं । नेपाल प्रहरी विधेयकले प्रदेश प्रहरी सेवाको गठन र सेवा संचालनको बाटो खुल्ने सांसदरुले बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्तावमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

विधेयकले प्रहरीले भोग्दै आएका कानूनी जटिलताहरुलाई समाधान गर्ने उनीहरुको विश्वास छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रहरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन र एकीकृत गर्न आएको विधेयकको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यावाद दिनुभयो । उहाँले लामो समयसम्म पनि प्रहरीसम्बन्धी कानून नबन्दा नियमावलीहरुलाई आफूअनुकुल संशोधन गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको उहाँको भनाइ छ । विधेयकका कतिपय दफाहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने भएपनि संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा आवश्यक छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले संविधानले संघ र प्रदेशका आफ्नै प्रहरीको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रहरी विधेयकले प्रदेशहरुलाई आफनै प्रहरी बनाउन सहज वातावरण तयार गर्ने बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रही विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै यो विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

सांसदभट्टराईले नेपाल प्रहरीले राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, अभियोजन लगायतका काममा महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको बताउनुभयो । नेपालको ऐतिहासिक कालखण्डमा प्रहरीले खेलेको भुमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नपाइने उहाँको भनाइ छ । उहाँले विधेयकका थुप्रै पक्षहरुमा समर्थन गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद डा. चन्दा कार्की भण्डारीले नेपाल प्रहरी नागरिकको सुरक्षा, कानूनी शासन र शान्तीको आधार भएको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकले प्रहरी देख्दा राज्यको उपस्थिति महशुस गर्ने भएको कारण यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । नेपाल प्रहरी आजको दिनमा संकटमा रहेको उहाँको तर्क छ ।

सांसद कार्कीले नेपाल प्रहरीसँग प्रयाप्त स्रोत र प्रविधिको अभाव भएको कारण परिस्कृत हुँदै गएको अपराधहरु समाधान गर्न सकिनरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल प्रहरीलाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राज्यले तलवभत्ता र पूर्वाधार अभावले प्रहरीलाई समस्यामा पार्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले केही प्रहरी अधिकारीहरुलाई राज्यले सौतेनी आमाका छोराको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारले डिएसपी भइसकेका प्रहरी कर्मचारीलाई नईन्सपेक्टरको तालिम गर भन्ने गरेको उहाँको टिप्पणी छ । संगठनभित्र कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाली प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्न प्रश्ताव राख्नुभएको थियो । अब उक्त विधेयक थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइने छ ।