‘काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यादेश र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने सांसदहरुले बताएकाछन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सशस्त्र प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने खतरा रहेको बताएका छन् ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले सशस्त्र प्रहरी बल अर्धसैनिक चरित्रको रहेको उल्लेख गर्दै चेन अफ कमाण्डमा चल्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीको सरुवा बढुवामा चेन अफ कमाण्ड जिम्मेवार बनाउने गरी विधेयकमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सशस्त्र प्रहरी बललाई आवश्यक निर्देशन र अनुगमन संघीय र सरकार र गृह मन्त्रालयले गर्नेगरी जानुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद विमला सुवेदीले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप जनउत्तरदायि बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सशस्त्र प्रहरीलाई व्यवस्थाप्रति उत्तरदायि बनाउँदै हस्तक्षेपमुक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सांसद सुवेदीले विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने खतरा रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइए शक्तिको दुरुपयोग हुने खरता रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यादेश र कार्यक्षेत्रको समेत अस्पष्टता रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई संगठनहरुको उद्देश्य कार्य प्रकृति र कार्यक्षेत्र झल्किनेगरि विधेयक आउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको नसकेको बताउनुभयो । छलफलमा सहभागि हुँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक अर्धसैनिक तरिकाले आएको हुनाले यसको परिचालन पनि त्यही ढंगले हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद घिमिरेले सैनीक जस्तो मिल्दोजुल्दो तरिकाले सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा अन्तर नछुट्टिने गरी कुराहरु आएका उल्लेख गर्दै यसलाई सच्याएर जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागि हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले नेपाल प्रहरी विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयकको प्रस्तावना नै हुबहु रहेको भन्दै गृहमन्त्रीको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले यी विधेयकहरुलाई संघीयता कार्यान्वयनको रुपमा समेत हेरिएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक स्वार्थ राखिएको भन्दै आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

यो विधेयक गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत माघ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराउनुभएको थियो ।