न्यायपालिका चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक

news

काठमाडौं, असार ३१ । सर्वोच्च अदालतले पाँचओटा लक्ष्यसहितको न्यायपालिका चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

योजनामा पाँचओटा लक्ष्य र २३ ओटा उद्देश्यहरु रहेको सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए ।

जसअनुसार छिटो–छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच वृद्धि, न्याय सुशासनको प्रवर्द्धन, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण र न्यायपालिकाको विश्वास वृद्धिका लक्ष्य रहेका छन् ।

मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले पहिलो वर्ष तीन वर्ष नाघेका सबै रिट निवेदन फर्छ्योट गर्ने, दोस्रो वर्ष दुई वर्ष नाघेका सबै रिट निवेदन र तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा पुनरावेदन फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

यस्तै, तेस्रो वर्ष १८ महिना नाघेका र दुई वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा पुनरावेदन फर्छ्योट गर्ने र चौथो वर्ष एक वर्ष नाघेका सबै रिट निवेदन फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

पाँचौं वर्षमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिले निर्धारण गरेको अवधिभित्र मुद्दा तथा रिट निवेदन फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उनले दिए ।

कार्यक्रममा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले न्यायालयले तयार गरेको योजना कार्यान्वयन गर्न र यसलाई सफल पार्न सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले न्यायालयले माग गरेका १३ सय ३९ दरबन्दीमा सरकारले यो वर्ष ४२४ दरबन्दी स्वीकृत गरेको जानकारी पनि दिए ।

कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले पञ्चवर्षीय योजनालाई सफल बनाउन राज्यका सबै अंगहरुबाट सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अदालतको फैसलाबमोजिम उठ्नुपर्ने ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जरिवाना रकम उठ्नसके अदालतलाई पनि बजेटको कमी नहुने धारणा राखे ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...