
राजन कुईंकेल ।
नेपालमा यतिबेला गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिका रुपमा विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिको भूमिकाका रुपमा भण्डारीले दोस्रो कार्यकाल शितलनिवासमा बस्ने मौका पाउनु भएको हो । पहिलो पटक २०७२ साल कार्तिक ११ गते उहाँ नेपालको दोस्रो र पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रुपमा निर्वाचित हुँदै राष्ट्रपति भवन शितलनिवास छिर्नुभएको थियो ।
त्यसअघि नेपालको पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसका सांसद रहनुभएका डा. यादव संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि गरिएको राष्ट्रपतिको पहिलो निर्वाचनमा विजयी भई २०६५ साल साउन ७ देखि २०७२ कार्तिक ११ सम्म मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति रहनुभयो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि डा. यादवको स्थान भण्डारीले लिनुभएको हो ।
हो विद्या भण्डारी, नेकपा एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । एमालेको महिला संघको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति बन्ने समयमा बनेको एमाले–माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । तर २०७२ कार्तिक ११ गतेपछि त उहाँको त्यो भूमिका परिवर्तन हुनुपर्ने होइन र ? उहाँ त जुनसुकै विचार, आस्था राख्ने, धर्म मान्ने, भाषा बोल्ने, हिमाल पहाड तराईका सबै नागरिकको साझा राष्ट्रपति हुनुपर्ने होइन र ? किन उहाँलाई नेकपाकी नेतृकै रुपमा चित्रित गरिँदैछ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रक्षाकवचका रुपमा उत्रिएको आरोप किन नेकपाकै नेताहरुले बारम्बार लगाइरहेका छन् ? अनि यत्रो गम्भीर आरोप लाग्दा पनि शितलनिवासको राष्ट्रपति कार्यालय किन नसुनेझै गरिबस्छ ? अर्थात् ‘मौनं सम्मति लक्षणम्’ !
दोस्रो पटक भने पाँच वर्षे कार्यकालका लागि २०७४ साल फागुन २९ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो । यस पटक उहाँ नयाँ संविधानअनुसार गरिएको संघीय, प्रदेश संसद र स्थानीय तहका निर्वाचनबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिले हालेको मतका आधारमा चुनिनुभएको हो । त्यसअघि भने दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भैसकेपछि बाँकी रहेको अवधिका लागि चुनिनु भएको थियो । कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङलाई पराजित गर्दै राष्ट्रपति बन्नुभएका उहाँ त्यस अवधिमा २८ महिना राष्ट्रपति रहनुभयो ।
२०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनपछि बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ मा मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । वंशजका आधारमा राज्य गर्ने शदीयौंदेखिको परम्परालाई तोड्दै २०६२/०६३ को आन्दोलनमार्फत् मुलुकले जनताको सन्तान राज्य सञ्चालनको शिखरमा पुग्ने व्यवस्था गरेको हो । संविधानको त्यही पवित्र प्रबन्धलाई टेकेर डा.रामवरण यादव र विद्या भण्डारी जस्ता जनताका छोराछोरी क्रमशः त्यो शिखरमा पुग्न सफल हुनुभएको हो ।
मुलुकको संविधान र दलीय व्यवस्थाका कारण अमुक दलको नेता–कार्यकर्ता वा ती दलले समर्थन गरेका व्यक्ति नै राष्ट्रपतिमा पुग्ने गर्दछन् । तर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भैसकेपछि उक्त व्यक्ति मुलुकको साझा व्यक्तित्व बन्नुपर्ने संविधानको परिकल्पना हो । अझ उ संविधान, व्यवस्था र देशकै अभिभावक हो । राष्ट्रपति पदको ओहोदामा रहेर उसले तीन करोड नेपालीलाई समान भावले हेर्नुपर्ने उसको संवैधानिक कर्तव्य, दायित्व र भूमिका सबै हो । अर्थात् एक हदसम्म राष्ट्रिय एकताको हैसियत देखाउनुपर्ने दायित्व उसको हो ।
तर नेपालका राष्ट्रपतिबाट के त्यो भइरहेको छ ? के शितलनिवासले सारा नेपालीका लागि अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने खुला हृदय देखाएको छ ? बिगतको पृष्ठभूमि जे जस्तो भए पनि वर्तमानमा शितलनिवासको राष्ट्रपति कुर्सीमा आसीन व्यक्तिले समान वात्सल्य प्रदान गरेको अनुभूति देशका सबै नागरिकले गर्ने अवस्था छ ? वा ति व्यक्ति अमूक दल र दलभित्रको पनि एक गूटको रक्षाकवचका रुपमा परिचालित भइरहेका छन् ? किन बारम्बार राष्ट्रपतिमाथि आफ्नो पूर्वपार्टीको पक्षपोषकका रुपमा चित्रित गरिन्छ ? अझ त्यही पार्टी नेकपाभित्र पनि एउटा गूटको हितका लागि शितलनिवासको शक्ति दुरुपयोग गरिएको आरोप लागिरहन्छ ?
हो विद्या भण्डारी, नेकपा एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । एमालेको महिला संघको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति बन्ने समयमा बनेको एमाले–माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । तर २०७२ कार्तिक ११ गतेपछि त उहाँको त्यो भूमिका परिवर्तन हुनुपर्ने होइन र ? उहाँ त जुनसुकै विचार, आस्था राख्ने, धर्म मान्ने, भाषा बोल्ने, हिमाल पहाड तराईका सबै नागरिकको साझा राष्ट्रपति हुनुपर्ने होइन र ? किन उहाँलाई नेकपाकी नेतृकै रुपमा चित्रित गरिँदैछ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रक्षाकवचका रुपमा उत्रिएको आरोप किन नेकपाकै नेताहरुले बारम्बार लगाइरहेका छन् ? अनि यत्रो गम्भीर आरोप लाग्दा पनि शितलनिवासको राष्ट्रपति कार्यालय किन नसुनेझै गरिबस्छ ? अर्थात् ‘मौनं सम्मति लक्षणम्’ !
२०७४ सालमा भएको संघीय, प्रदेश संसदको निर्वाचनमा बनेको एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले संसदमा भारी सीट जितेपछि नयाँ पार्टी नेकपा बनाउँदै ओली र पुष्पकमल दाहाल दुई अध्यक्ष बन्ने तथा दुबैले आधाआधा अवधि प्रधानमन्त्री पद बाँडेर खाने सहमति गरे । तर जब प्रधानमन्त्रीको अवधिसम्बन्धि सहमति कार्यान्वयन गर्ने समय आयो ओली र दाहालबीच विवाद देखिन थाल्यो । दाहाल तत्काल सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्ने, ओली कुनै हालतमा पद नछाड्ने । तर आश्चर्य दुई नेताबीचको यो पदीय रडाकोमा एउटा सम्मानित संवैधानिक भूमिका भएका राष्ट्रपति भण्डारी किन बारम्बार विवादमा तानिनुहुन्छ ? भण्डारीबाट ठाडो हस्तक्षेप भएको स्वयं सोही पार्टीका नेताहरुले खुलेआम आरोप लगाइरहेका छन् । जब जब ओलीमाथि सत्ता संकट आउँछ शितलनिवासको शक्ति दुरुपयोग हुने गरेका नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् ।
यस पटक पनि ओलीमाथि आएको सत्ता संकट समाधानमा सघाउन राष्ट्रपतिबाट नेताहरु वामदेव गौतम र रामबहादुर थापालाई बोलाएरै आग्रह गरेको विषय बाहिरिएको छ । यो सूचना आएपछि नेकपाका नेता भीम रावललगायतले खुलेआम भण्डारीको निष्ठामाथि प्रश्न गर्नुभएको छ । यसअघिका अनेकन प्रकरणमा नेकपा अध्यक्ष दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताहरुले यस्तै गुनासो र खबरदारी गर्नुभएको थियो ।
विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतले त शितलनिवास देशको साझा थलो हो भनेर मान्न नसकिने र यो नेकपाको स्वार्थपूरा गर्ने चौतारी मात्र भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । नागरिक अधिकार कटौति गर्नेदेखि व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउने खालका विधेयक र अध्यादेश ओली सरकारले ल्याउँदा शितलनिवासले आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट हुने गरेको छ । यद्यपि, यो हदसम्म ननाङ्गिए पनि पहिलो राष्ट्रपति डा. यादवका समयमा पनि कतिपय प्रसंगमा आलोचना हुने गरेको थियो । मुलुकमा नवस्थापित गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सबैको मनमा राख्नका लागि असल र राम्रा मानक स्थापना गर्नुपर्ने निकायका अगुवा नै पटक पटक विवादमा तानिने भएपछि यस शिशु गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।
शितलनिवासमा सल्लाहकार र विज्ञका नाममा पुग्नेहरु अधिकांश नेकपा त्यसमा पनि ओली गूटनजिकका मात्रै हुने गरेको देख्नेहरु यो संस्था आम नेपालीको साझा हुन नसकेको र गूटीय स्वार्थ पूरा गर्ने थलोका रुपमा दुरुपयोग भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । जसरी राष्ट्रपतिको निष्पक्षकारी संवैधानिक दायित्व र भूमिका छ त्यस्तै खालको संरचना नभई अमुक कुनै दलसँग आवद्धहरुले घेरेर राख्ने र तिनकै गोटी बन्ने खेलबाट शितलनिवासलाई मुक्त नगर्ने हो भने यस संस्थाको गरिमा र महत्व दिनप्रतिदिन खस्कने प्रष्ट छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्