प्रचण्ड, हेग, हिरोइज्म र तीतो यथार्थ

news

-राजन कुईंकेल

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यहि साउन १३ गते एक कार्यक्रममा ‘आफुलाई हेग लगिदिए हुने, लगिए एकै पटक विश्वमा हीरो बनेर निस्कने थिए । तर हल्ला मात्र गर्छन् लग्दैनन् भने ।’ 

यसले नेपाली राजनीति मात्र गर्माएन संक्रमणकालीन न्यायका लागि दशकौं कुरेर बसेकाहरुको आशामा तूषरापात गरिदिएको छ । उनको अभिव्यक्तिले संक्रमणकालीन न्याय कसरी राजनीतिको एउटा ‘तूच्छ’ शिकार बन्दैछ भन्ने देखाइदिएको छ । हेग एउटा बिम्ब हो पीडितहरुका लागि, न्यायको अन्तिम आशा । तर त्यही स्थानबारे उनले किन यसो भने प्रश्न उब्जेको छ । 

प्रचण्डले किन यसो भने ? के साच्चै उनमा हेग जाने चाहना तीब्र भएर हो ? हेग के हो ? त्यहाँ हीरो बन्ने व्यक्तिहरु नै जान्छन्ता/निन्छन् ? त्यहाँ पुगेका पात्रहरु कस्ता कर्मले डोरिएका हुन् भन्ने प्रश्न मानिसका मनमा उब्जेका छन् । 

अर्कातिर किन ‘प्रचण्ड’ले यति नै बेला यो चाहना व्यक्त गरेका होलान् ? यो उनको त्राशको अभिव्यक्ति हो वा साच्चिकै (कर्म जे गरे पनि) नाम कमाउने लालसा (हिन्दीमा एक कहावत छ, नाम हो वा बदनाम पर गुमनाम नही) भनेझै मात्र हो त ?   

दशक लामो सशस्त्र हिंसा र संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था

हालमा नेपाली राजनीतिका चलायमान नेता हुन् ‘प्रचण्ड’ । २०५२ सालमा थालेको हिंसात्मक विद्रोहले उनलाई समकालीन नेपाली राजनीतिको नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने नेताका रुपमा स्थापित गर्‍यो । भलै यो सशस्त्र हिंसामा निरपराध दशौं हजार नेपाली नागरिक मारिए । 

तिनैको रगत र शवको थुम्कोमा उभिएका तात्कालीन माओवादीका नेताहरुको जीवनशैली आज कुनै टाकुरामा उक्लेर हेर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । द्वन्द्वकालमा लूटिएका सम्पत्ति र माओवादी लडाकूलाई वितरण गर्न सरकारले दिएको अर्बौं रकम बेहिसाब छ । दशौं हजारको बलिदानीबाट आएको गणतन्त्र नवधनाढ्यवाद र नवसामन्तवादमा रुपान्तरण गरिएको किन नहोस् । आलिशान महल, विलासी वाहन, आहार विहार, कुबेरकृत लालसा, नाता/कृपावाद र आसेपासे पोषित अहिलेको ‘समाजवादी’ सत्ताको विशेषता बनेको छ ।

मारिएका, अपहरण/वेपत्ता पारिएका, अंगभंग बनाइएका, लुटिएका, सम्पत्ति/परिवार/समाज/गाउँबाट जबरजस्ती बेदखल पारिएकाहरु अहिले पनि न्यायका लागि सडक/सडक भौतारिरहेका छन् । न्यायका लागि याचना गर्ने पीडितहरुलाई मृत्युवरण र थकित तुल्याउने नियोजित क्रम जारी छ । पीडक जति सत्ता र सुबिधा भोग्न हातेमालो मात्रै गर्दैछैनन्, लपक्क घाँटी नै जोडेर बसेका छन् । 

दशक लामो हिंसात्मक चरणबाट शक्ति आर्जन गरेपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । संक्रमणकालीन न्यायको काम तत्काल सकाइने आश्वासन विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत् तात्कालीन सरकार र माओवादी दुबैले दिए । तर यो तत्काल भन्ने अवस्था डेढ दशकसम्म पनि आएन ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका दुई आयोग बनाउने काम नै आठ वर्षपछि गरियो । बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको छानबिन आयोगलाई दलीय हस्तक्षेपमा काम गर्न दिइएन । आयोगलाई न्यायभन्दा पीडक उन्मुक्तिको चौतारी बनाइदै छ । यसका लागि माओवादी, एमाले र कांग्रेस नेतृत्वका सबै सरकार जिम्मेवार छन् । सरकार र विद्रोही दुबैबाट पीडित बनाइएकाहरुको न्यायको सम्भावना टर्दै जान थाल्यो । 

संक्रमणकालीन न्यायका लागि सर्वोच्च अदातलको आदेश, मानव अधिकार आयोगको बारम्बारको आग्रह/सिफारिश, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगको विस्तृत प्रतिवेदन, राष्ट्रसंघीय समाधिक्षकहरुको बारम्बारको घच्घचाई, राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट पीडित पारिएकाहरुको वर्षौदेखिको रोदन/क्रन्दन, मानव अधिकारका लागि काम गर्ने विश्वस्तरीय र घरेलु संस्थाहरुको दबाबका बीचमा पनि सरकार गम्भीर बनेको छैन र पीडितले न्याय पाउने कुनै सुनिश्चितता देखेका छैनन् । 

यस्तो प्रवृत्तिले हद नाघेपछि केही पीडितले सरकार र माओवादीको तात्कालीन नेतृत्वलाई दबाब दिनेमात्र नभई देशभित्रबाट न्याय नपाउने देखेपछि यो मुद्दालाई कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागे । यसै क्रममा पछिल्ला दिनमा नेपालमा न्याय नपाइए प्रचण्ड–बाबुरामसहित तात्कालीन हिंसाका कारक सत्ताधारीसमेतलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग लैजाने उपायबारे चर्चा चुलिएको छ । यहि मेसोमा ‘प्रचण्ड’को बहुचर्चित हेग पुगेर हीरो बन्ने चाहनाको अभिव्यक्ति आएको हो । 

के हो हेग र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ?

हेग, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रहेको नेदरल्याण्डको एक शहर हो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले मुलत युद्ध अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु हेर्ने गर्दछ । संसारभर शासक र विद्रोहीहरुले गर्ने मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीको घटनामा न्याय नपाएका पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले यो अदालतको स्थापना गरिएको हो । 

लामो प्रयास र अभ्यासपछि सन् १९९८मा रोमको इटलीमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुले यसको विधान पारित गर्दै लागु गर्न सहमति जनाएपछि यो अदालत अस्तित्वमा आएको हो । यसैले यसको विधानलाई रोम विधान भनेर पनि चिनिन्छ । सन् १९९८ मा १२० राष्ट्रले विधान पारित गर्न मत दिए भने सात राष्ट्रले विपक्षमा मत हाल्दा २१ राष्ट्र अनिर्णित बसे । विधानको व्यवस्था अनुसार ६० भन्दा बढी सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेपछि सन् २००२ बाट यो अदालत अस्तित्वमा आएको हो । 

विधानका विरुद्धमा मत दिनेमा संसारमा प्रजातन्त्रको अगुवाई गर्ने भन्ने मुलुक अमेरिकादेखि प्रजातन्त्रका लागि ढोकै नखोलेको आरोप लाग्ने गरेको चीनसम्म थिए । अरु पाँचमा इराक, इजरायल, कतार, लिबिया, यमन थिए ।

विश्वमा हुने नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, शक्ति उन्मादमा गरिने अपराध यो अदालतको कार्यक्षेत्र हो । जब राष्ट्रिय सरकारहरूले गम्भीर प्रकृतिका मानवताविरुद्धका अपराध गर्ने दोषीलाई कारवाही गर्न सक्दैनन् वा गर्दैनन् तब यस अदालतको क्षेत्राधिकार सक्रिय हुने गर्दछ । 

सन् २०१९ को मे १६ सम्म १२२ देशले रोम विधान अनुमोदन गरिसकेका छन् । नेपालले रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन । मानव अधिकारसम्बन्धि थुप्रैं संयन्त्रहरुको पक्ष राष्ट्र रहेको नेपालले अझै यो विधान अनुमोदन नगरेको हो । यसरी विधान अनुमोदन नगर्नेमा रुस, भारत, पाकिस्तान, म्यान्मार, श्रीलंका, भियतनाम, उत्तर कोरिया, क्युबा, इण्डोनेशिया, मलेशियालगायत ४२ मुलुक छन् ।

कसरी गर्छ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले काम ?

रोम विधानको भूतप्रभावी नहुने सिद्धान्त अनुसार सदस्य राष्ट्रले जुन दिन यो विधान अनुमोदन गरेर लागु गर्छ त्यसयताका मात्र मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार अदालतको रहेको छ । तर अदालतले स्थापना भएयताका मुद्दा पनि यस अदालतले हेर्ने गरेको छ । अर्थात् अदालत स्थापना भएको सन् २००२ जुलाई १ यताको मुद्दाको सुनुवाई यस अदालतले गर्न सक्छ । तर यसका क्षेत्राधिकारका केही विशिष्टता पनि छन् ।

क. सामान्यतः अदालतले आफ्नो विधान अनुमोदन गरेका मुलुकमा हुने नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, शक्ति उन्मादमा गरिने अपराधमा स्वाभाविक कार्यक्षेत्र अन्तर्गत कार्य गर्दछ । जुन सामान्य प्रक्रिया मानिन्छ ।

ख. जुन मुलुकले रोम विधान पनि अनुमोदन गरेका छैनन् तर त्यहाँ उल्लिखित अपराध गरिएको छ भने  त्यस्तो अवस्थामा भने न्यायका लागि विभिन्न माध्यम अपनाउने गरिन्छ । यसका लागि पहिलो बाटो हो सुरक्षा परिषदले प्रस्ताव पारित गरी अदालतमा पठाउने र त्यसपछि अदालतले कार्यथाल्ने ।

ग. अर्को, विधान अनुमोदन नगरे पनि मानव अधिकारमैत्री सरकार छ भने उसले घटना विशेष अपराधमा कार्वाही र न्यायका लागि अदालतलाई लेखी पठाउने । यस्तोमा सुरक्षा परिषद गइरहनु पर्दैन । उक्त देशको आग्रहमै, अदालतले काम थाल्छ । कंगोमा बाल सेना प्रयोगका सन्दर्भमा अदालतले यसै आधारलाई टेकेर काम गरिसकेको छ ।

घ. सदस्य राष्ट्र नभएको देशमा अपराध शुरु भएर सदस्य राष्ट्र भएको देशमा अपराधको अन्त्य भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि अदालतले क्षत्राधिकार कायम गरेर काम गर्दछ । जस्तो म्यानमारका रोहिंग्या समुदायमाथि गरिएको दमनको घटनामा म्यानमार सदस्य राष्ट्र नभएपनि बंग्लादेश सदस्य राष्ट्र भएकाले त्यहाँबाट अदालतले क्षेत्राधिकार कायम गरि काम गरिरहेको छ ।

यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कार्वाही गर्ने अर्को बाटो भनेको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारमार्फत् पनि हो । यो फौजदारी अदालतले भन्दा पनि आरोपी जहाँ पुग्छ त्यही देशमा पक्रेर मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा लागु हुन्छ । उदाहरणका लागि बेलायतमा कर्णेल कुमार लामा पक्राउ पर्नु र न्यायिक प्रक्रिया अपनाउनु । 

सशस्त्र हिंसाका क्रममा गरिएको मानवअधिकार हननमा हेग आकर्षित होला त ? 

नेपालमा भएको दशक लामो सशस्त्र हिंसाका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा के अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आकर्षित होला त ? अहिले निकै गर्माएको बहस हो यो । प्रथमतः मुलुकभित्रै संयन्त्र निर्माण गरी संक्रमणकालीन न्याय दिन सक्दा यत्तिकै अदालत सक्रिय भैरहँदैन ।

तर जब सरकार नै आरोपित पक्षसँगको मिलिभगतमा गम्भीर प्रकृतिका मानवताविरुद्धका अपराध गर्ने दोषीलाई कारवाही गर्न सक्दैन वा गर्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा माथि उल्लेख गरेका आधारमा अदालतको क्षेत्राधिकार सक्रिय हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । रोम विधान अनुमोदन नगरेका अवस्थामा मुलतः नेपालका सन्दर्भमा ख, ग, घ र विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित गराउने विकल्प छन् । यी विकल्पहरु सक्रिय गराउन कसरी सकिन्छ ? कति लामो प्रक्रिया लाग्ला भन्नेचाहिं अर्कै बहसको विषय हो । 

हेग पुग्ने कस्ता छन् ? त्यहाँ जानु भनेको हीरो हुनु हो ? 

अदालत स्थापनाको करिब दुई दशकको यस अवधिमा जस्ता पात्रहरु, जुन अभियोगमा हेग तानिए तिनका पृष्ठभूमि र अपराधलाई हेर्ने हो भने ति कुनै कोणबाट पनि ‘प्रचण्ड’ले भनेझै ‘हीरो’ देखिन्नन् ।

हेग तानिएका लाइबेरियाका पूर्व राष्ट्रपति चाल्र्स टेलर, बोस्निया गोभनियाका सर्व नेता रादोभान काराजिक, लिबियाका पूर्व राष्ट्रपति मुअम्मर गद्दाफी, युगोस्लाभियाका पूर्वराजनेता स्लोबोदान मिलोसेबिच, जोसेफ कोनी, कंगोका विद्रोही नेता थोमस लुवांगा डिइलो कुनैपनि हीरोको रुपमा चर्चामा आएनन् । बरु यी सबै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहरिए ।

टेलर हिरो बनेनन् । बरु युद्ध अपराध गरेको अभियोग पुष्टि भएपछि ५० वर्षको कारावास सजायँ सुनाइए । बोस्निया हर्जगोभनियाको युद्ध अपराधमा दोषी ठहरिएका सर्व नेता रादोभान काराजिक ४० वर्षको कारावास सजायँ भोग्दै छन् । कंगोका विद्रोही नेता थोमस लुवांगा डिइलोलाई युद्ध अपराधमा दोषी ठहरिए १४ बर्ष कैद भयो । केही हप्ताअघि मात्र डेमोक्रेटिक कंगोका विद्रोही नेतालाई बाल सेना प्रयोगसहित १८ मुद्दामा दोषी ठहर गरि जन्म कैद गरिएको छ । सुडानी राष्ट्रपति ओमार अल बसिरमाथि युद्ध अपराधको अभियोग लागेको छ । र उनी अदालतको फरार सूचीमा छन् । सुडान, प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक कंगो, जर्जिया, केन्या, लिबिया, माली, युगाण्डाका मुद्दा एएटा चरण पार गरेका छन् भने अफगानिस्तान, म्यानमार/बंगलादेश, कोलम्बिया, इराक/बेलायत, नाइजेरिया, फिलिपिन्स, युक्रेन, भेनेजुयलाका विषयमा पनि प्रारम्भिक छानबिन चलिरहेको छ ।

यी सबै तथ्यले के पुष्टि गरेको छ भने हेगमा मुद्दा चलेका मान्छे हीरो होइन भिलेन अर्थात् आफ्नै बन्धुहत्या गर्ने युद्ध अपराधी ठहर भएका छन् । यस्तोमा कसैगरी नेपालको युद्धकालीन विषयमा कुनै दिन हेगमा मुद्दा पुगे छ नै भने पनि के ‘प्रचण्ड’ उनले चाहे झै हीरो होलान् ? पक्कै पनि उनले चाहेको अर्को पक्ष विश्वले भने चिन्नेछ । त्यो चिनाई कुन रुपमा होला ? 

के ‘प्रचण्ड’ त्यस्तै मानक स्थापित गर्न चाहन्छन् आफु, आफनो दल र आफ्नो मुलुकप्रति वा साँच्चिकै पीडितलाई न्याय दिलाउन गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीमा संलग्नलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर प्रचलित दण्ड ब्यहोर्न ब्यहोराउन तयार होलान् ? आगे पछिल्लो नेपाली शान्ति प्रक्रियाका मूख्य पात्र ‘प्रचण्ड’ नै सोचून् !

 

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...