कसैको अनुहार हेरेर बढुवा गरिन्न : मन्त्री पण्डित

news
तस्वीरः रोशन सापकोटा/रासस ।

काठमाडौं, साउन २९ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सन्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ ।

समितिले सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका संशोधन, सुझाव तथा सहमति भएका विषयलाई समेटेर शीघ्र उक्त विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । 

बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले कसैको अनुहार हेरेर स्वेच्छाचारी ढंगले नभइ योग्यता, क्षमता, ज्येष्ठता र नियमको परिधिभित्र रहेर निजामती सेवाका कर्मचारीको बढुवा र जिम्मेवारी तोकिने बताए ।

विशिष्ट श्रेणीको बढुवा परीक्षणको सम्पूर्ण जिम्मा सधैंभर लोकसेवा आयोगलाई दिँदा व्यावहारिक नहुनसक्छ भन्दै उनले ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र तालिमको अंकलाई पनि आधार बनाएर नेतृत्व ग्रहण गर्नसक्ने क्षमताका आधारमा बढुवा र पदस्थापन गर्न सकिने गरी कानुन निर्माण गरिनुुपर्नेमा जोड दिए ।

विशिष्ट श्रेणीको बढुवाका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको प्रशासन तथा व्यवस्थापन विशेषज्ञ र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने मूल्यांकन समिति छ ।

समितिले मूल्यांकन गर्दा वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति, निर्णय गर्ने क्षमता, कार्यसम्पादन गर्दा नेतृत्व लिने क्षमता, सेवाग्राही वर्गको सन्तुष्टि, बेरुजु फर्छ्योटको प्रगति, सामूहिक कार्यप्रणाली, पेसागत क्षमता एवं संवेदनशीलता र अन्तरकार्यालयबीचको रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक कामलाई आधार बनाउने गरेको छ ।

सदस्यहरूले निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको बढुवामा तजविजी तथा मनोमानी हुन नदिन कानुनमै स्वतन्त्र विज्ञको समूह रहेको समिति गठनको आवश्यकता औंल्याउँदै अन्यथा कान्डैकान्ड गराउने व्यक्ति नै बढुवाका लागि प्राथमिकताको सूचीमा पर्नसक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

बैठकमा सदस्यहरू राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजकिशोर यादव र रामसहायप्रसाद यादवले प्रदेश प्रमुखसचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई प्रदेश निजामती सेवा मातहत नराख्ने गरी कानुन बनाउन कोसिस भए आफूहरुलाई मान्य नहुने अडान राखे ।

जनतालाई अलमल्याउन खोज्ने, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने, जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने र जनताप्रति उत्तरदायी नहुने व्यक्तिलाई पदोन्नतिको सूचीमा समावेश गर्न नहुने तर्क गर्दै उनीहरुले ‘स्वविवेकीय नेतृत्व परीक्षण विधिले पक्षपातको सम्भावना हुनसक्छ’–भने । रासस

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...