सार्कमा नेपालको भूमिका र प्रचण्डमा छचल्किएको पश्चाताप

news

-हरिविनोद अधिकारी

राजनीतिको रोटी पाकिरहेको छ । मुलुक संक्रमणकालतर्फ झन झन जाकिँदैछ । छिमेकीहरु युद्धको संघारमा छन् । सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा रहेको नेपालको भूमिका गौण छ । नेपालको अवस्था दिनानुदिन नाजुक हुँदै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्न थालेका छन् । भारत, पाकिस्तान र चीनका बीचको विवादसँग गाँसिने अवस्था आउन सक्छ र अमेरिकासँगको विवादमा पनि हामी फसेका छौँ । भेनेजुएलाका वारेमा अडानसहित बोल्ने हाम्रो देशको सत्ताधारी दल नेकपा र सरकार भारत र पाकिस्तानको विवादमा चुइँक्क नबोलेर कस्तो कूटनीति अपनाउन थालेका हौँ ? भारत र पाकिस्तानलाई मिल मात्र भन्नुभन्दा सार्कको अध्यक्षको हैसियतले विवाद मिलाउने र नेपालमा छलफल गराउन सक्ने हैीसयत हामीले किन राख्न सकिरहेका छैनौँ ? कस्मिर मामिला भारतको आन्तरिक विषय हो कि संयुक्त राष्ट्रसंघमा अनौपचारिक छलफल भइसकेको अवस्थामा हाम्रो पनि चासोको विषय हो ? स्पष्ट हुनु जरुरी छ । सार्कका देशहरु यसमा विभाजित पक्कै छन्, विभाजित देखिएका छन् । 

आन्तरिक राजनीतिको कुरा झन बेहाल छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले आगामी मङ्सिर १४ गते हुने पोखराको निर्वाचन क्षेत्र नंबर २ को उपनिर्वाचनमा काँग्रेसले जित्नै पर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भएको छ । नेकपाका नेता तथा पूर्व मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी  भएको देहावसानले रिक्त भएको स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ , त्यसैमा जसरी हुन्छ काँग्रेसले जित्नै पर्ने र त्यसका लागि काँग्रेस एक भएमात्र सम्भव हुने कुरा पोखरामा बताउँदा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भने चिकित्सकहरुलाई साक्षी राखेर पार्टी एकता गर्नु नहुने पो रहेछ कि भनेर पश्चाताप गरेको पाइयो । एकातिर एउटै पार्टी काँग्रेस गुट र उपगुटले गर्दा थिलथिलो भएर थला परेको देखिन्छ र पार्टी सभापति स्वयंले पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको आधिकारिक भेलामा काँग्रेस एक हुनुपर्ने लाचारी व्यक्त गरिरहने अवस्था देखिन्छ भने अर्कोतिर मुलुकलाई जसरी हुन्छ भ्रममा राखेर राजनीतिको रोटी सेकिरहने गरी पार्टी एकता गरिएको अर्थ लाग्ने गरी नेकपाका शक्तिशाली तर अहिलेको सबैभन्दा चल्तीका नेता अध्यक्ष प्रचण्ड पछुतो गरिरहनु भएको पाइन्छ ।

अघिल्ला दिनमात्र सकसपूर्ण तरिकाले पार्टीका विभागहरुको व्यवस्था गरे पनि पार्टी  एकताले पूर्णता पाएको गौरव गरिरहेको नेकपा (जसमा पुरानो एमाले र माओबादी केन्द्र सम्मिलित थिए)मा निर्णय गर्दाको मसी सुक्न नपाउँदै एउटा अध्यक्ष जसले माओबादी केन्द्रलाई एमालेमा समाहित गराउनु भएको थियो , उहाँले नै आफूसँग अब खासै विकल्प नरहेको गुनासो व्यक्त गर्नु भएको छ । दलको एकताका लागि चित्त नबुझेका कुरामा पनि निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु पर्दाको व्यथालाई उहाँले सहज तरिकाले बताएर नेकपाभित्रको अहिलेको उकुस मुकुसलाई निकास दिनु भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल आफूलाई पार्टीको वरीयतामा अपमान गरेको बताउँदै आउनु भएको छ भने अर्का वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अपेक्षा गरेको जस्तो काम हुन नसकेको भनेर सरकार र पार्टी दुवैसँग खुसी हुनुहुन्न । तर  अध्यक्ष प्रचण्डले विकल्प बाँकी नराखेरै एकता नगरेको भए हुने रहेछ कि भनेको प्रसङ्गचाहिँ विश्लेषणको विषय बनेको  छ ।

बुझ्नै पर्ने कुरा के रह्यो भने के विकल्पको खोजी भइरहेको हो र किन बाध्यतावश एकता गर्नु परेको थियो भनेर स्पष्ट नभए पनि किन चित्त नबुझेको कुरामा अध्यक्षले करमा परेर निर्णय गर्न परेको हो भन्ने नखुलाए पनि विकल्पको बाध्यता सुरु भएको भने मान्न सकिन्छ । फेरि कहीँ यस्तो नहोस् कि पत्रकारहरुले अर्थको अनर्थ लगाएर हाम्रो दललाई अप्ठेरोमा पार्न लागे भनेर दोष नआओस् ।

एकातिर जरासन्धको शैलीको दल एकाकार भएर घिस्रिरहेको छ भने अर्कोतिर  पुरानो एमाले र पुरानो माअ‍ोबादी केन्द्रका बीचमा स्पष्ट रेखाका आधारमा भागबन्डा निहित छ । भनिएकै छ , यति माओबादीलाई र यति एमालेलाई दिइएको हो । संयोजक एउटा खेमाको भए उप संयोजक अर्को खेमाको लाई दिइएको छ  । केन्द्रीय सदस्यहरु आफैँमा सामाजिक सञ्जालभित्र विवादको भुमरी तयार गरिरहेका हुन्छन् र अनुशासनको पाठ एकअर्काले पढाइरहेका पाइन्छन् । पुरानो एमालेको प्रजातान्त्रिक चरित्रलाई बैतरिणी पार गर्ने गरी पुरानो माओबादीले पक्डेको भन्ने पुराना एमालेलाई परेकै छ र एमालेको सत्तामा बेरोकटोक जाने बाटोलाई राजमार्ग बनाउनका लागि सहयोग गरेकोमा माओबादीहरुलाई सत्ताको साझेदार बनाएकोमा खुसी हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले किन एकता गरिएछ भनेर पछुतो गर्नुपर्ने कुरा किन पनि आयो होला भने न त अध्यक्षको रुपमा सोलाढोलो काम गर्न पाइएको छ, न त प्रधानमन्त्री हुने कुनै साइतको अवसर पाइने देखिन्छ । महाधिवेशनमा यदि प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा निर्वाचन सुूरु भयो भने माओबादी केन्द्रका मानिसहरु धेरै ठाउँबाट महाधिवेशनमा आउने छैनन् । अनि फेरि पनि भागबन्डा र प्रतिशतका कुरा आउने छ । त्यो बेलामा पुराना एमालेले मान्ने छैनन् । अहिले पनि दलमा पुराना एमालेकै वर्चस्व यसकारणले पनि छ कि पार्टीलाई सहज तरिकाले चलाउन उनीहरुले मात्र जानेका छन् । 

अहिलेको अवस्था भनेको प्रचण्डलाई नखाउँ भने दिउँसभरिको सिकार, खाउँ भने कान्छाबाउको अनुहार भने जस्तै भएको छ । यसको कारण हो द्वन्द्वको घाउ उच्किने सम्भावना । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको जरुरत बढी पुराना माओबादीलाई छ । दुवै कारणले । द्वन्द्वमा पिल्सिएकाहरु या त आम जनता छन् , या त माओबादी लडाकु छन् , या त नेपाल सरकारका सुरक्षाकर्मीहरु छन् । कारक त माओबादीहरु नै हुन् । विद्रोह त उनीहरुले नै सुरु गरेका छन् । जब सत्तामा माओबादी सुरुमा आए, त्यही बेलामा नै त्यो समस्याको समाधान हुनुपथ्र्यो । भएन । कसको दोष भन्दा माओबादीकै दोष भनेर मान्छन् किनभने उनीहरु माग्ने पक्ष थिए र अर्कोपक्ष दिने थियो । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा सत्तामा आएको माओबादीले बेपत्ता पारिएकाहरु र जनयुद्धमा पिल्सिएकाहरुको घाउमा मलम लगाउनु पथ्र्यो । त्यो कुरा बिहेको अलमलमा केट्र्री माग्न बिर्सियो जस्तो भयो माओबादी पक्षलाई । अहिले एकाकार हुँदा पनि एमालेसँग तेल र पानी जस्तो अवस्थामा माओबादी देखिएको छ  र त प्रचण्डले यसो भन्न बाध्य हुनु परको छ कि एकता नगरेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थालेको छ ।

मुलुकको राजनीतिको मियो बन्नुभएको प्रचण्ड आफैँमा कतै हराएको जस्तो हुनु स्वाभाविकै हो । माओबादी आफैँमा तीन चिरा भएर विभाजित छ , वैद्य समूह, विप्लव समूह र प्रचण्ड समूह । प्रचण्ड समूह जब एमालेसँग मिल्यो र पनि द्वन्द्वका सहयात्रीहरुमा भावना एकाकार हुन सकेको छैन र जनयुद्धको धङ्धङी बोकेर वैद्य समूह र विप्लव समूह पार्टीको रुपमा नै समाजमा विद्यमान छन् । झन अहिले विप्लवको दललाई स्वयं प्रचण्ड समूहबाट सत्तामा गएका गृहमन्त्रीले प्रतिबन्ध लगाएर क्रियाकलापमा बन्देज छ र विप्लव समूह पनि सशस्त्र द्वन्द्वको तयारीमा देखिन्छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सदनमा नै विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनु परेको कारण खुलासा गर्र्दै केही कम्पनी सेना बनाएको बताउनु भएको हो । माओबादी सरोकारको विषयमा त पार्टी छोडेर समाजवादी दलमा शरण लिन पुग्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि तानिनु हुन्छ र हिजोको जनयुद्धको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।

यिनै भुमरीमा बिस्तारै बिस्तारै नेकपा पर्न लागेको विश्लेषणले पनि पार्टी एकीकरण गरेकोमा विकल्पविहीन भएको प्रचण्डलाई लागेको होला । यदि पार्टी एमालेमा  लगेर समाहित नगरेको भए अझै अरु दलहरुसँग मिलेर पनि सत्ताको बागडोर समाल्न पाइन्थ्यो होला भन्ने पनि लागेको होला । अर्कोतिर पार्टी एकीकृत भएपछि कार्यकर्ताहरुलाई जोसँग मिल्दा सहज हुन्छ , त्यतै मिले पनि हुने विकल्प पाएको महसुस पनि हुनसक्छ । अनि बाँकी रहेको हिजोको समस्या अझै कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा पुरानो एमाले आफैँ माओबादीबाट पीडित जमात लिएर बसेको छ र माओबादी हिजोका सरकारहरुबाट पीडित जमात लिएर बसेको थियो । तिनको मिलन कसरी सम्भव होला भन्ने कुरा यता केही समयदेखिका पुराना एमाले र माओवादी केन्द्रका व्यवहारले देखाएकै छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै हुनु भएकाले पनि उहाँको इच्छाबाहेक न त सत्य  निरुपण र मेलमिलाप आयोग बन्नेछ, न त बेपत्ता भएकाहरुको खोजी गर्ने आयोग बन्ने छ । एउटै पार्टीमा पीडक र पीडितको जमघट छ । केही भन्यो कि प्रतिगामीहरुको अनुहार देखिन्छ तर समाजमा त्यो घाउ उच्केकै छ । त्यसैले पनि नेकपाको एकता कहिल्यै पूर्ण पनि हुँदैन र प्रचण्डलाई विकल्प दिने गरी सहज पनि हुने छैन । सत्ताधारी पार्टीको पनि अध्यक्ष, हिजोको जनयुद्धको पनि सर्वोच्च कमान्डर र पीडित र पीडक दुवैको समूहलाई एकैपटक नेतृत्व गर्नु परेकोले पनि सायद प्रचण्डले विकल्पहरु आफूसँग नराखेर एकता गरिएको महसुस गर्न थाल्नु भएको होला ।

यसमा अरु कसैले केही गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, सरकारले गर्ने भनेको काम छिटो छिटो गरेर पीडक र पीडितका पक्षको सत्य निरुपण गर्दै मेल मिलाप या दण्ड के हो , त्यसको निरुपण छिटो हुनु पर्छ । अन्तरिम संविधान बनेको ६ महिनामा हुनुपर्ने कुरा अझैसम्म नहुनुले प्रचण्डको क्षमता देखाएकै छ र त्यसैले अब केन्द्रीय भूमिकाबाट बिस्तारै छेउतिर जाने सम्भावना बढेकोले पनि पीडितले न्याय पाउनु पर्ने भयो । अन्यथा राजनीतिक बाटो नयाँ सुरु हुने सम्भावना बढेको छ । 

 

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...