संकटमा परेको नेविसंघ

news

-नारायण पौडेल

नेपालमा २००७ सालको क्रान्ति हुनुपूर्व नै संगठित तथा असंगठित रुपमा विद्यार्थी आन्दोलन प्रारम्भ भईसकेको थियो । किनकी तत्कालिन राणाशासकहरुले सर्वसाधारण नेपाली जनताका छोराछोरीहरुका लागि शिक्षालाई निषेध गरेको अवस्था थियो । यसरी निरंकुश राणाशासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली सहित स्वतन्त्रता र समानता कायम गर्नु तत्कालिन समयका लागि मुख्य एजेण्डा थियो ।

यसैलाई मध्यनजर गर्दै वि.सं. १९९१ मा भारतको बनारसमा अध्ययनरत नेपालीहरुले नेपालमा निरंकुश जहानियाँ राणाशासनको अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध संघर्ष गरी नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली छात्र संघको स्थापना गरेका थिए । त्यस्तै वि.सं. २००४ सालमा तीनधारा संस्कृत पाठशालाका विद्यार्थीहरुले पाठ्यक्रममा आधुनिक विषयहरु थप गर्नुपर्ने माग सहित गरेको ‘जयन्तु संस्कृतम्’ आन्दोलन नेपालको शैक्षिक आन्दोलनको पहिलो खुड्किलो थियो र विद्यार्थीहरु सहित काँग्रेसको अगुवाईमा भएको संघर्षले २००७ सालमा नेपालमा पहिलोपटक प्रजातन्त्रको उदय गरायो ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएपश्चात् पहिलोपटक सम्पन्न भएको आमनिर्वाचन २०१५ मा काँग्रेसले दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरी वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेपश्चात् जनहितका पक्षमा गरेको कार्यबाट तत्कालिन राजा महेन्द्र विचलित हुन गई २०१७ सालमा राजनीतिक ‘कू’ गरी दलीय प्रतिबन्ध सहितको पञ्चायति शासनव्यवस्था लागू गरेपछि नेपालमा फेरी अस्थिरताको प्रारम्भ हुन गयो । यसैक्रममा विभिन्न शिक्षण संस्थाहरुमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरु राजाको उक्त कदमका विरुद्ध एकजुट हुँदै विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाईरहेको सन्दर्भमा देशभरबाट करिब २०० विद्यार्थी प्रतिनिधीहरु जम्मा गरी स्वयम्भूको जंगलमा काँग्रेस संस्थापक नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गिय कृष्णप्रसाद भट्टराईको अगुवाईमा २०२७ साल वैशाख ६ गते विपिन कोइरालाको नेतृत्वमा नेविसंघको स्थापना गरिएको थियो ।

नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन हो र वर्तमानमा क्रियाशील रहेका विद्यार्थी संगठनहरुमध्ये सबैभन्दा पुरानो विद्यार्थी संगठनको रुपमा नेविसंघलाई लिने गरिन्छ । साथै काँग्रेसको नीति, विचार र सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्ने विद्यार्थी वर्गहरुको आवश्यकता महशुस गरी राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र विद्यार्थी एकता लाई आफ्नो आदर्श बनाउने निष्कर्षमा पुगी विशेषगरी विभिन्न क्याम्पसहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको भेला गराएर साझा शैक्षिक सवालको बारेमा छलफल गर्ने र समयसापेक्ष वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक शिक्षा लागू गराउने सन्दर्भमा राज्यलाई दबाब दिने मुख्य उद्देश्यका साथ नेविसंघको स्थापना भएको थियो । फलस्वरुप वि.सं. २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा नीतिको नाममा पञ्चायतले लागू गरेको तत्कालिन राजपरिवार र पञ्चायतको स्तुति गाउने शिक्षा नीतिका विरुद्धको आन्दोलन, २०३६ सालमा स्ववियू स्थापनाको आन्दोलन, २०३६ सालकै जनमतसंग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायतका संघर्षहरुमा नेविसंघले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेको छ ।

विशेषतः विद्यार्थी हकहित र गुणस्तरीय शिक्षाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आफ्नो मूल उद्देश्य मानेर अगाडि बढिरहेको नेविसंघको नयाँ नेतृत्वको चयन प्रत्येक २ बर्षमा गरिने व्यवस्था विधानमा रहेको छ । तर पछिल्ला समयहरुमा नेविसंघले नत आफ्नो आवधिक नयाँ नेतृत्व चयनको कार्य सम्पन्न गर्न सकिरहेको छ, नत कुनै विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व नै गर्न सकेको छ । त्यसमाथि पनि नेविसंघ विगत केहिसमय देखि नेतृत्वविहिन अवस्थामा चलिरहेको छ । फलस्वरुप लोकतान्त्रिक विचारधारामा आवद्ध विद्यार्थीहरुको बलिदानीपूर्ण संघर्षले स्थापित स्ववियूलाई बचाउन नसकि अहिले स्ववियूको अस्तित्व करिब समाप्त भईसकेको छ भने विद्यार्थी आन्दोलन पनि अहिले शुन्यप्राय देखिन्छ । त्यसमाथि राजाको प्रत्यक्ष निरंकुश शासनकालमा समेत सम्पन्न हुँदै आएको स्ववियु निर्वाचन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको अनुशरण गरिएपछि अस्तित्वविहिन अवस्थामा पुगेको छ ।

त्यस्तै वर्तमानमा नेपाल विद्यार्थी संघसँग कुनैपनि वैज्ञानिक र व्यवहारिक मुद्दाहरु छैनन् । जसलाई विद्यार्थी आन्दोलनकै सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्यका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै विगतमा नेपालमा भएको निरंकुश राजतन्त्रको खिलापमा थालनी गरिएको विद्यार्थी आन्दोलनले देशमा लोकतन्त्रको उदय गराएको विषय निर्विवाद मान्न सकिन्छ । तर यसरी प्राप्त गरिएको लोकतन्त्रमा शिक्षा नीति कस्तो हुने ? विद्यार्थी आन्दोलन कस्ता मुद्दाहरुमा केन्द्रित हुने ? विद्यार्थी हकहितका सवालहरुलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेजस्ता गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर अहिले नेविसंघसँग छैन । साथै देश विकासका कर्णधार मानिने युवा विद्यार्थीहरुलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक अनि समयसापेक्ष शिक्षा दिलाउन सकियो भने मात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दछन्, जुन विषय देशको भविष्यसँग समेत जोडिएको हुन्छ ।

यस्तो उच्च प्रतिस्पर्धी वर्तमान समयमा नेपालमा परिवर्तन हुन नसकेको व्यवहारिक र सीपमूलक शैक्षिक प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । फलस्वरुप अध्ययन एकातर्फ र व्यवहारिकता अर्कोतर्फ भईदिँदा शैक्षिक जनशक्ति बेरोजगार भईरहेको वर्तमान अवस्थामा यसको सम्बोधन गर्ने हैसियतमा नेविसंघ अहिले छैन । यस्तो विषम परिस्थिती, गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षाका लागि राज्यले नै यथोचित ध्यान दिन नसकिरहेको अवस्था लगायतका सवालहरुमा नेविसंघले आफ्नो स्थापनाकालिन उद्देश्यलाई स्मरण गर्दै दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा नेतृत्वविहिन अवस्थामा बसिरहनुपरेको छ, यो कस्तो बाध्यता वा लोकतन्त्र हो ?

अर्कोतर्फ अहिलेसम्म नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन शैक्षिक प्रगति, वैज्ञानिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, कार्यतालिका अनुरुपको शैक्षिक गतिविधी आदिमा केन्द्रित नभई आफ्नो माउ पार्टीलाई सत्तामा पुर्‍याउने महत्वपूर्ण भर्‍याङ जस्तो मात्र देखिएको छ । किनकी गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीहरुको राज्यप्रतिको जिम्मेवारीबाट सबै विद्यार्थी नेताहरु बेखबर देखिएका छन् । विद्यार्थी संगठन त्यो हो, जसले विद्यार्थीहरुको शैक्षिक हक हितको पक्षमा वकालत गर्दछ र विद्यार्थी आन्दोलन त्यो हो,जसले विद्यार्थीहरुको अधिकारलाई स्थापित गराउँछ । तर नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनले वास्तवमै विद्यार्थी केन्द्रित भूमिका र दायित्व निर्वाह गर्न सकेन । त्यसैले अबको विद्यार्थी आन्दोलन विद्यार्थी हकहित र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि हुनुपर्दछ अनि देशमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि हुनुपर्दछ, विधीको शासनका लागि हुनुपर्दछ । साथै विगतमा जस्तै वर्तमानमा पनि नेविसंघले यसको नेतृत्व लिनुपर्दछ ।

यसरी २००७ सालको क्रान्ति सफल पार्न, २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा काँग्रेसलाई दुईतिहाई बहुमत दिलाउन, २०१७ सालको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सडक संघर्ष गर्न, २०३६ सालको जनमत संग्रह सम्बन्धी आन्दोलन, २०४६ र २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल बनाउन विद्यार्थीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण थियो र यी संघर्षका प्रत्येक मोर्चाहरुमा नेविसंघले नै अगुवाई गरेको थियो । तर पछिल्लो समय भएको निर्वाचनमा पार्टी नराम्रोसँग पराजित हुनु, नेविसंघप्रति विद्यार्थीहरुको भरोसा घट्दै जानु लगायतका विषयहरुले नेविसंघको अस्तित्व समाप्त हुन लागेको पो होकि भन्ने आशंका समेत उत्पन्न गराएको छ ।

किनकी देशको समग्र विकासको लागि बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपरिहार्य छ भन्दै विगतमा नेविसंघ समर्थित विद्यार्थी तथा कार्यकर्ताहरु आ–आफ्नो जिल्ला सहित गाउँ गाउँमा प्रचारप्रसारका लागि उत्रिएका थिए भने तत्कालिन राजा महेन्द्रको एकदलीय पञ्चायति शासनका विरुद्ध लड्नका लागि काँग्रेसले विद्यार्थी वर्गलाई संगठित रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्य राखी नेविसंघको स्थापना गरेको थियो । फलस्वरुप विद्यार्थी संघर्षबाट नेपालमा राणाशासन र पञ्चायति शासनव्यवस्था समेतको अन्त्य हुन गई  गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था स्थापना भएको हो । तर नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्रमाथि भएको निरन्तर प्रहार, गुणस्तरीय एवं वैज्ञानिक र सीपमूलक शिक्षा, शैक्षिकस्थलमा दिगो शान्ति लगायतका पक्षहरुमा अझैपनि संघर्ष गुर्नपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ किन ? 

यस्तो अवस्थामा नेविसंघको स्थापनाकालिन उद्देश्य के थियो ? विद्यार्थी आन्दोलनमा नेविसंघको अबको भूमिका र जिम्मेवारी के हो ? नेविसंघलाई विद्यार्थीहरुकै साझा र बलियो संगठनका रुपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ? देशमा वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक शिक्षा नीतिको तर्जुमा गरी युवाहरुको विदेश पलायनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ? भन्ने लगायतका सवालहरुमा नेविसंघ स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न सक्ने हो भनेमात्र नेविसंघको अस्तित्व कायम रहन सक्दछ । नभए विभिन्न गुट तथा उपगुटहरुको निर्माण गर्ने र पार्टी नेतृत्वको चाकरीका भरमा नेविसंघको नेता हुँ भन्दै सडक तथा चियापसलहरुमा भौतारिनु मात्रैले अब संगठनको इज्जत बच्न सक्ने देखिँदैन । (लेखक- डिएलए समर्थित अधिवक्ता हुन्)

 

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...