नेपालको संवैधानिक यात्रा : कहाँ चिप्लियो, कहाँ चुक्यो ?

news

-नारायण पौडेल

मुलुक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको ४ बर्ष पुरा गरी पाँचौं बर्षमा प्रवेश गर्दैछ । नेपालमा वि.सं. २००७ सालको क्रान्ति लगत्तै विधानसभा निर्वाचनको बिषयले चर्चा पाएको भएपनि त्यसको करिब ६५ बर्षपछि संविधानसभाबाट नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको छ । संविधान देशको मुल कानुन भएकाले यसैको आधारमा सरकार एवं राज्यका प्रमुख अंगहरु संचालन हुने गर्दछन् । त्यस्तै संविधानमा राज्यका प्रमुख अंगहरुवीच शक्तिको बाँडफाँड, नागरिकका हक तथा अधिकार, सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध, राज्यको संरचना, निर्वाचन प्रणाली, अर्थनीति लगायत विविध महत्वपूर्ण बिषयहरु समावेश गरिएको हुन्छ ।

यसर्थ देशको शासनप्रणालीले जनभावना अनुसार काम गर्न सकोस्, शासकहरु निरंकुश हुन नसकुन्, नागरिकका अधिकार तथा स्वतन्त्रता हरण नहोस्, विधीको शासन स्थापित गर्न सकियोस् भन्ने मूल उद्देश्यका साथ लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थामा संविधानको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । त्यसैले संविधान निर्माणको अन्तर्निहित उद्देश्य मुलुकका विद्यमान आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्नु, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु, सामाजिक न्यायको स्थापना सहित राजनीतिक रुपान्तरण गर्नु पनि हो ।

एउटा असल संविधानले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय शासनप्रणाली, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधीको शासन, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता लगायतका विशेषताहरुलाई आत्मसाथ गरेको हुन्छ । कुनैपनि राजनीतिक वा सामाजिक परिवर्तनपछि लेखिएका संविधान आफैँमा पूर्ण दस्तावेज बन्न सक्दैनन् र संविधानसँग कानुनको व्याख्या, अभ्यास, नजिर, प्रथा, परम्पराहरु पनि सँगै जोडिएर आउने भएकाले संविधान निर्माणमा जटिलता भन्दा कार्यान्वयनको चुनौती बढी हुने गर्दछ ।

अर्कोतर्फ संविधानको कार्यान्वयन फितलो तवरबाट अगाडि बढिरहँदा शासकको परिपक्वता विनाको संविधान निरीह बन्न पुग्छ र सम्भवतः त्यस्तो संविधानले दिगो स्वरुप ग्रहण गर्न पनि सक्दैन । त्यसैले नेपाल विगत ७ दशकदेखि संविधान निर्माणकै चरणमा गुज्रँदै आएको छ । विश्व राजनीतिलाई हेर्ने हो भने विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १७८७ मा जारी भई सन् १७८९ देखि लागू भएको संविधान करिब दुई सय ३० बर्ष पुगिसक्दा पनि केही संशोधन बाहेक क्रियाशील नै रहेको छ । त्यस्तै जापान, क्यानडा र अस्ट्रेलियाको संविधान बेलायती तथा अमेरिकी संसद्ले उपहार स्वरुप दिएको भनिन्छ, यद्यपी ती संविधान पनि अहिलेसम्म क्रियाशील छन् ।

अर्कोतर्फ फ्रान्सेली क्रान्तिपछि निर्माण गरिएको अन्तरिम संविधानको जगमा संविधानसभाले नयाँ गणतान्त्रिक संविधान जारी गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्नका लागि सर्वपक्षीय समझदारीमा सन् १९५८ देखि उक्त गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन गर्न सफलता प्राप्त गर्‍यो । त्यस्तै जातीय द्धन्दमा फसेको दक्षिण अफ्रिका संसद्ले गठन गरेको विज्ञ समितिले दिएको संविधानलाई सन् १९९६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भएको इतिहास छ ।

हाम्रो संवैधानिक इतिहासलाई हेर्दा राणाशासन समाप्ति हुनुअघि वि.सं. २००४ सालमा ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन’ नामले नेपालको पहिलो संविधान जारी भएको पाईन्छ । वि.सं. २००४ साल फागुन १३ गते जारी सो संविधान वि.सं. २००४ वैशाख १ गतेदेखि लागू भएको थियो । तर त्यो संविधान कार्यान्वयन हुन नपाई ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान’, २००७, वि.सं. २००७ साल चैत २९ गतेबाट लागू भयो र उक्त संविधान ६ पटक संशोधन भई करिब ८ बर्षसम्म क्रियाशील हुँदै गर्दा वि.सं. २०१५ साल फागुन १ गतेबाट ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’, २०१५ जारी गरियो ।

जुन संविधानको धारा ७५ र ७७ तत्काल लागू गरियो भने बाँकी सबै धाराहरु वि.सं. २०१६ साल असार १६ गतेबाट लागू गरी करिब ३ बर्ष ६ महिनासम्म यो संविधान क्रियाशील हुन गयो । त्यस्तै वि.सं. २०१९ साल पौष १ गते ‘नेपालको संविधान’, २०१९ जारी गरियो र सोही दिनबाट लागू भयो । जसलाई नेपालको संवैधानिक इतिहासमा दलविहिन पञ्चायती संविधानका नामले समेत चिन्ने गरिन्छ । जुन संविधान चारपटक मात्र संशोधन भई करिब २८ बर्षसम्म क्रियाशील भएकाले त्यो संविधानलाई नेपालको सबैभन्दा बढी आयु भएको संविधानका रुपमा चित्रित गर्न सकिन्छ । यस संविधानले मुलुकलाई झण्डै ३ दशक निर्दलीय पञ्चायती शासनव्यवस्थाको चंगुलमा राख्न सफलता प्राप्त गरेको थियो ।

वि.सं. २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता सँगै वि.सं. २०४७ साल कात्तिक २३ गते लोकतान्त्रिक संविधानका रुपमा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’, २०४७ जारी भई सोही मितिबाट लागू गरियो । जुन संविधान विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक उतारचढावकावीच करिब १६ बर्ष क्रियाशील हुन सक्यो । त्यस्तै वि.सं. २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन–२ पश्चात् वि.सं. २०६३ साल माघ १ गते तत्कालिन राजनीतिक दलहरुको सहमतिको दस्तावेजका रुपमा ‘नेपालको अन्तरिम संविधान’, २०६३ जारी गरियो र उक्त संविधान १३ पटक संशोधन गरी करिब ९ बर्षसम्म क्रियाशील भयो ।

जसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संविधानसभा निर्वाचनको परिकल्पना गरी संविधानसभाको निर्वाचन दुईपटक गराउन सफलता प्राप्त गर्नुका साथै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजाने बाटो कोर्‍यो । फलस्वरुप दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बाट गठन भएको संविधानसभाले वि.सं.२०७२ साल असोज ३ गते आइतवारका दिन ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी गर्ने सफलता प्राप्त गर्‍यो ।

त्यस्तै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको चारबर्ष बितिरहँदा हाम्रो संवैधानिक अवस्था कहाँ र कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुरालाई गम्भीर रुपमा मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी विगतलाई हेर्दा नेपाल संविधान निर्माणको नर्सरी वा प्रयोगशाला जस्तो देखिएको छ । नभए वि.सं. २००४ सालबाट आरम्भ भएको संविधान निर्माण प्रक्रियाको यात्रा ‘नेपालको संविधान’, २०७२ सम्म आईपुग्दा ७ वटा संविधान निर्माण किन गरियो ? त्यसमा पनि मिहिन ढंगले केलाउँदा  एउटा पञ्चायती संविधान २८ बर्ष र बहुदलीय शासनव्यवस्था अन्तर्गत ४१ बर्षमा ५ वटा संविधान किन आए, के दिए ? जहाँ एउटा संविधानको आयु औषतमा ८ बर्ष मात्रै देखिन्छ । त्यसैले संविधान कसले दियो, के–कस्ता विधी र प्रक्रिया अवलम्वन गरियो भन्नेजस्ता प्रश्नमा अलमल नगरी त्यसभित्र अन्तर्निहित विषयवस्तुको कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु अहिले मुलुक तथा सरकारको आवश्यकता हो ।

हुनत नेपालको संविधान राजनीतिक दलहरुले बनाएको नभई दलविशेषका नेताले बनाएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । फलस्वरुप संविधान बमोजिम देशको शासनव्यवस्था चलेको नभई राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ अनुकुल संविधान चलिरहेकाले मुलुकले जहिलेपनि जोखिम उठाइरहनु परेको छ । अर्कोतर्फ नेपालका राजनीतिक दलहरु नितान्त फरक सिद्धान्त, दर्शन र दृष्टिकोणबाट अगाडि बढिरहेको परिस्थितीमा विभिन्न सम्झौताको नाममा सबैका थोरबहुत एजेण्डाहरुले संविधानमा स्थान पाउने गरेकै कारण देश र जनताको मुख्य एजेण्डा लोप हुनगई हामी जहिलेपनि संवैधानिक संकटले घेरिन पुगेका छौं ।

त्यस्तै राजनीतिक दलका नेताहरु भाषणमा संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा प्रतिबद्ध देखिएपनि व्यवहारतः सत्ता, सरकार, सेवा सुविधा, सरुवा बढुवा बाहेक विधीको शासन अनुरुप अगाडि बढ्नै नचाहने प्रवृत्तिको कारण संविधान सँधै धरापमा पर्न गएको हो । यस्ता गतिविधीहरुबाट संविधान अस्तित्वमा रहेपनि स्थापित संस्थाहरु संविधान बाहिर गई बाटो बिराउने कार्यहरु गर्दै जादाँ संविधानवादको मृत्यु हुन जान्छ ।

सामान्यतया संविधानले भविष्यको आवश्यकता र चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्नुपर्दछ । कुनैपनि संविधानका केही व्यवस्थाहरु प्रति विवाद, गुनासो र असहमति हुनु हुँदैन भन्ने होईन । किनकी संविधान आफैंमा पूर्ण दस्तावेज बन्न सक्दैन र यसले आम सहमति निर्माण गर्न पनि सक्दैन । तथापी सर्वसहमतिका वातावरण निर्माणका लागि संविधान सदैव प्रयासरत वा क्रियाशील हुनुपर्दछ । तबमात्र कुनैपनि संविधान दिर्घजीवि हुनसक्छ । वास्तवमा निकै बिषम परिस्थितीका बाबजुद विश्व इतिहासमा नै एउटा दुर्लभ रेकर्ड बन्न सक्ने गरी करिब ९० प्रतिशत सभासदको सहमतिमा जारी गरी कार्यान्वयनको चरणमा अहिले नेपालको संविधान क्रियाशील रहेको छ ।

जुनबेला संविधानसभाका ५९८ सभासदरुमध्ये ५०७ सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका, २५ जना सभासदहरुले मात्रै असहमति जनाएका र ६६ जना सभासदहरु संविधान निर्माणको निर्णायक बहसमा अनुपस्थित रहेको हाम्रो तत्कालिन तथ्यांकले देखाउँछ । तर करिब सर्वसम्मत् रुपमा जारी भएको संविधानले चारबर्ष पार गरिसक्दा समेत के दियो ? भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ । नेपालको सन्दर्भमा संविधानतः संघीय व्यवस्था पहिलोपटक प्रवेश गरेको छ । जुन व्यवस्था अनुरुप देशको शासन सञ्चालन गर्नको लागि सहज भन्दा असहज परिस्थितीको सामना बढी गर्नु परिरहेको छ । किनकी अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय पक्षहरुमा ठूला असहमतिहरु पनि देखिएका छन् ।

साथै संघीय व्यवस्था सहितको मुलुकको संरचना संविधानमा उल्लेख गर्नुपूर्व व्यापक छलफल र अभ्यास गर्न सकेको भए संघीय व्यवस्थाको बिषयमा थोरै मात्र असहमति हुने थिए । त्यस्तै संघात्मक संविधानमा के कस्ता प्रावधानहरु राख्ने, स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रवीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्नेजस्ता संवेदनशील बिषयहरु संविधान जारी गर्नुपूर्व नै निष्कर्षमा पुग्न सकेको भए अहिले तीन तहका सरकारहरुवीच सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित हुनसक्ने थियो ।

जुन देशमा पद्धती निर्माणको व्यवस्था मजबुद भईसकेको हुन्छ, त्यहाँ छिटो–छिटो सरकार तथा व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन र सरकार परिवर्तनको खेलमा राजनीतिक दलहरु लाग्दैनन् । फलस्वरुप त्यस्ता मुलुकमा सरकार परिवर्तन भएपनि सरकारको क्रियाकलापमा खासै असर पर्दैन । तर संक्रमणबाट गुज्रिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकार गठन र विघटनको खेलले जहिलेपनि अस्थिरता उत्पन्न गराउँछ ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व भएन भने संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने, वैदेशिक लगानी र विकासको वातावरण नबन्ने र मुलुकमा राजनीतिक अविश्वास समेत बढ्ने गर्दछ । वर्तमान समयमा स्थायी प्रकृतिको सरकार बनेकाले मुलुक काँचुली फेर्न सक्ने अवस्थामा रहेको छ । साथै सबै क्षेत्र, लिंग, वर्ण, धर्म, संस्कृति, भाषा र सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायहरुले आफ्ना स्वतन्त्रता र अधिकारहरु प्राप्त गर्ने परिस्थिती पनि निर्माण भएको छ । तर सत्ताघटक प्रमुख नेताहरु नै नेतृत्वका लागि हानाथाप गरिरहने र जुहारी खेलिरहने प्रवृत्तिले त्यति ठूलो परिवर्तनको आशा गर्नु व्यर्थ जस्तै देखिन्छ । किनकी अहिलेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन र अविश्वासको खेलमा नभई जनताका साझा समस्याको समाधानतर्फ सरकार लाग्न सक्ने हो भने मात्रै मुलुक र संविधानको स्थायित्व सम्भव छ ।

त्यसैले हामीले प्राप्त गरेको नयाँ संविधानको सही प्रयोग गर्दै मुलुकलाई कसरी समृद्ध र स्थिर बनाउने भन्ने अबको मुख्य एजेण्डा बन्नुपर्दछ । तसर्थ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सही र सक्षम नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ । साथै अब हामीले लोकतन्त्र बलियो बनाउने, विधीको शासन कायम गर्ने, नागरीक सर्वोच्चता सहितका अधिकारहरुलाई संस्थागत विकास गराउने खालको वातावरण निर्माण गर्न सक्यौं भने मात्रै हामीले संविधानसभाबाट निर्माण गरेको संविधान सफल हुनसक्छ । जब हामी नेपाली विकास र स्थिरतातर्फ उन्मुख हुन थाल्दछौं, तबमात्र हामीले नयाँ संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयनको महशुस गर्न सक्छौं । (लेखक अधिवक्ता हुन्)

 

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...