सूचना- जनताको सञ्जीवनी बुटी

news

-हरिविनोद अधिकारी

परम्परा के थियो नेपालमा भने सामान्यतः हप्तामा एकपटक वा दुईपटक मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्थ्यो र बढीमा २४घन्टा निर्णयहरु परिपक्व गराई निर्णयहरु खुलासा गरिन्थे । बहुदलीय परम्परामा त निर्णय सामान्यतया मन्त्रीहरु बाहिर आउँदा आउँदै नै प्रवक्तालाई पनि नपर्खी हतार हतारमा खुलासा गरिन्थे । धेरै महत्वपूर्ण र सुरक्षाका वारेमा भएमात्र प्रवक्तालाई सोध्नुस् भनेर भनिन्थ्यो । मन्त्रिपरिषदको बैठक समाप्त हुँदासम्ममा निर्णयहरु धमाधम खुलासा गरेर क्रिया प्रतिक्रिया आउन थाल्थे । यसले एकातिर निर्णयहरु परिपक्व हुनका लागि समय पाएको त थिएन तर ती निर्णयहरु  जनताले थाहा नै पाउन नहुने भनेर लुकाएर राखिँदैनथ्यो । यसलाई प्रजातन्त्रको सुन्दर उदाहरण भनिएको थियो ।

अहिले हप्तामा एकपटक विहीवारका दिन प्रवक्तामार्फत् खुलासा गरिन्छ । यसलाई एकद्वार प्रणालीबाट सूचना दिइएको मानिन्छ जसले निर्णयमा कुनै कुरा नछुटोस् भन्ने होला तर निर्णय हुन्छ कुनै दिन आइतवार अनि खुलासा हुन्छ विहीवार । त्यो पनि कतिपय निर्णयहरु लुकाएर, कतिपय निर्णयहरु टुटाएर र कतिपय निर्णयहरु छुटाएर । अनि आफ्नो सरकारप्रतिको दायित्वबोध कहाँनिर भयो सूचना पाउने हकका लागि ? सरकारले किन सूचना बेलैमा नदिने होला ? कतिपय सूचना चुहाइन्छ र कतिपय सूचना यसै पनि बाहिर आफैँ खुलासा हुन्छ । जस्तो कि कसैले मलाई त राजदूतमा सरकारले नियुक्त गर्नका लागि सँवैधानिक परिषदमा पठाउने भयो भन्ने कुरा त थाहा पाइन्छ । अझ सँसदले सूचना जारी गरिसकेको हुन्छ अमुक व्यक्तिलाई सँवैधानिक आयोग वा राजदूतमा नियुक्तिका लागि उजुर दिनुहोस्, त्यतिवेरसम्म पनि सरकारले खुलासा गरेको हुँदैन किनभने सरकारका प्रवक्ताले विहीवारको उज्यालो नभई र  अफिस नखुली सूचना नै प्रवाह गर्ने चलन छैन । अनि सँविधानले दिएको अधिकारको यही हो त पालना ?

जनताहरुले साँसद छान्छन्, मन्त्री हुनका लागि जनताले दिएको मत वा त्यसको आधारमा समानुपातिक साँसद भएकाहरुले मन्त्री हुने सौभाग्य पाउँछन् । ती मन्त्रीहरुको कार्यकक्ष वा मन्त्रालयमा जानका लागि जनताले अनेक वितन्डा भोग्नुपर्छ । सिँहदरबार भनेको केन्द्रीय सचिवालय हो तर जनताको पहुँच सहज छैन । जनताले मन्त्रालयमा गएर गर्नुपर्ने कामहरु सँविधानले नै तोकेको छ केन्द्रीय सरकारले गर्ने कामहरु तर जनताले किन सिँहदरबारमा खुला पस्न पाउँदैनन् ? के जनता बम बोकेर आउँछन् भनेर डरले वा आन्दोलन गर्छन् भनेर या हुलहुज्जत गर्छन् भनेर जान नदिएको हो कि ?

सरकारमा बस्नेहरुको  जिल्लामा विकासका लागि धेरै बजेट पारिन्छ, नभए आर्थिक वर्षको अन्ततिर रकमान्तर गरेर करोडौँ, अर्बौँ रुपैंयाँको बजेट पारिन्छ र आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा खन्याइन्छ । तै पनि उचितमात्रामा विकासको बजेट खर्च हुन सकेको हुँदैन अनि असारमा मात्र खर्बौँ रुपैञाको भुक्तानी हुन्छ । कसैले सोधे त के आन्दोलन गरे पनि त्यसको उचित उत्तर पाइँदैन । भर्खरै सयौँ मानिसहरुले पदक, अलङ्कार, विभूषण पाएका छन् संविधान दिवसमा । तिनले केको उपलब्धिका लागि पाए भनेर कुनै खुलासा छैन । पन्चायतले दिन्थ्यो राजाका आसेपासे र पन्चहरु या पन्चका आसेपासेलाई भनेजस्तै अहिले किन नेपालको अलङ्कार दिइयो भन्ने खुलासा छैन ।

हाल डेँगु रोगको महामारी छ, ओखतीका लागि अर्बौँ रुपैञा विनियोजित छ तर जनताका लागि रगत जाँच्ने सुविधा छैन, विरामीलाई सहज तरिकाले आराम गर्ने अस्पतालको सुविधा छैन । खर्च निरन्तररुपमा ओइरिएको छ तर जनतालाई सुविधा छैन । खेतीका बेलामा सिँचाईको प्रवन्ध छैन, मलखादको व्यवस्था छैन तर कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिका लागि अर्बौँको खर्च देखिन्छ । शिक्षामा लगानी कम छ एकातिर भने  अर्कोतिर सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था बेहाल छ भनेर सरकारी तथ्याङ्कहरु नै बोल्छन् ।

मौलिक हकका लागि कानुन बन्छन् तर सरोकारवालाहरु नै अन्धकारमा छन् किन र कसरी ती कानुनहरु बनेका छन् ? जनताका प्रतिनिधिहरु अलमलमा छन् सँसद कसरी चलेको छ भनेर ? सँसद पारदर्शी छैन, सँसद खुला छैन, जसले बढी तथ्याङ्क लुकाउँछ, त्यही नै पुरस्कृत भएको पाइन्छ , त्यसैले होला सुशासन सम्भव हुन सकेको छैन ।

उपर्युक्त तथ्यहरुले के बोल्छन् भने सुसूचित हुने जनताको मौलिक हक कुन्ठित छ । सूचनाको खुलासा बेलैमा हुँदैन । कतिपय कार्यालयहरुले सूचना अधिकारी राखे पनि सूचना अधिकारी नै सूचनाबाट वन्चित छन् । सूचना लुकाउनु नै अहिले बहादुरीको परिचय भएको छ । सूचनासँग कतै पनि कुनै नाता नभएकाहरुले सूचनाको रेखदेख गर्ने, प्रवाह गर्ने र खबरदारी गर्ने गरेको अचम्भको अवस्था नेपालमा छ ।

लोकतन्त्रमा जनता शासनको मालिक हो । यो शासन व्यवस्था पारदर्शितामा आधारित हुन्छ । तर जहाँ शासनमा बस्नेले जे गरे पनि कुनै स्पष्टीकरण दिनु पर्दैन , शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने र कानुनको परिपालना गर्ने गराउने प्रहरीका प्रमुखहरु नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा तारिख धान्दै हुन्छन्, जेलमा बसेका हुन्छन्, जहाँ न्यायालयका न्यायमूर्तिहरुका वारेमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा नै निष्पक्षताको विषयमा शङ्का व्यक्त गरिन्छ भने त्यहाँ झन सूचनाको हकको ज्यादै जरुरत पर्दछ ।

भ्रष्टाचारका विरुद्ध गठन गरिएको संवैधानिक अङ्गमा रहेका आयुक्तहरुको भ्रष्टाचारसम्बन्धमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ, उनीहरुले पदमा भएका बेलामा गरेको अनुसन्धानका वारेमा खोट देखाउँदै नागरिक समाजका सदस्यहरु सडकमा प्रदर्शन गर्न आउँछन् र सँसदमा त्यस विषयमा छलफलका लागि प्रस्ताव दर्ता गरिन्छ भने त्यो देशमा सूचनाको हकको जरुरत झन बढी नै रहेको बुझ्न सकिन्छ । कार्यपालिकाका निर्णयहरु पारदर्शी देखिदैनन् , व्यवस्थापिकाका विधायकहरु पासपोर्टको दुरुपयोग र मानव तस्करीका आरोपमा प्रहरीमा वयान दिन दिनै पिच्छे धाएका हुन्छन् पक्कै त्यहाँ सूचनाको आवश्यकता पर्छ किनभने नागरिकहरुले सूचना नपाउने हो भने मुलुक अराजकतामा भासिने डर हुन्छ । भ्रष्टाचार सदाचार भएको अवस्थामा एउटा झिनो आधार भनेको नै जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न चाहने अभियन्ताहरुलाई यो एउटा ब्रह्मास्त्र नै साबित हुनसक्ने भएकाले नै सूचनाको हकलाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा राख्नु परेको हो र त्यससम्बन्धमा बेग्लै कानुन समेत बनाउनु परेको हो ।

सूचनामा जनताको पहुँचको जुन कुरा छ, त्यसलाई नेपालको संविधान २०७२ले मौलिक हकको रुपमा लिएको छ । संविधानको धारा २७मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । धारा २७मा व्यवस्थित सूचनाको हकमा भनिएको छ : प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।

सूचनाको हकलाई संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा किन व्यवस्थित गर्नु परेको होला ? सूचना शक्ति भनेको के हो ? सूचना शक्ति भनेको आफ्नो अधिकारको वारेमा आफैँले आफैँसँग प्रश्न गरेर अनि प्रश्नको उत्तरका लागि सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रयोगका लागि अभ्यास गरेर पाइने विजयको नाम हो । रोजी लामाले र संगम विश्वकर्माले एस एल सी परीक्षाको उत्तर पुस्तिका आफैँले हेर्न पाए पछि फरक देखिएको प्राप्ताङ्कले आफ्नो प्राप्ताङ्क प्रतिशत बढेकोमा पाएको सन्तोष हो । मेलम्चीका तारानाथ दाहालले भ्याट छल्ने व्यापारीको नाम थाहा पाउन लडेको लडाइँमा सहयोग नगर्ने अधिकृतलाई अदालतमा उभ्याउँदा प्राप्त नामबाट झन्डै १० अरब रुपैयाँको राजस्व नेपालको ढुकुटीमा थपिएको वास्तविकता नै सूचनाको अधिकारको नजिर हो । त्यसबेलामा सूचना लुकाउने व्यक्तिहरु नै पुरस्कृत भएको देख्न र सुन्न पाउने हक पनि सूचनाको हकभित्रै पर्दछ ।

आजको विकसित आधुनिक लोकतन्त्रमा एउटा भनाइ बडो चल्तीमा छ—आजको लोकतन्त्रलाई कसैले दिगो रुपमा जनताको पक्षमा बचाउन सक्छ भने त्यो सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारले मात्रै बचाउन सक्छ । अर्थात मानव अधिकारको पहिलो र अन्तिम सर्त भनेको नै मान्छेको बाँच्न पाउने हक हो र त्यो हक भनेको म किन बाँच्न पाउने भन्ने हक नै हो ।बाँच्न पाउनका लागि जानकारी जरुरी छ र त्यो जानकारी नै सूचना हो । सबै ज्ञान नै सूचनाभित्र अटाउँछन् । सबै सूचना नै बाँच्ने आधार हुन् । भारतमा एउटा भनाइ बडो मार्मिकरुपमा लिइन्छ—महात्मा गान्धीले स्वतन्त्रता दिलाउनु भयो तर त्यसको रक्षाचाहिँ सूचनाको हकले मात्र गर्न सक्छ ।

लोकतन्त्र भनेको पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणाली हो । विधिको शासनमा सबै कुरा विधिसम्मतरुपमा खुला र गोप्य रहन्छन् । केही समयसम्मका लागि गोप्य राखिने सूचना पनि स्वतः खुलासा हुने सामग्रीमा पर्दछन् । नेपालमा पनि सूचनाको हकलाई जनताको मौलिक हकको रुपमा स्थापना गराउने क्रममा २०६४साल श्रावण ५ गते सभामुखले त्यो सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई प्रमाणीकरण गरेको ३० दिनपछि स्वतः लागू हुनेगरी  प्रमाणित गरे पछि नेपाल आधुनिक विश्वमा सूचनाको हक प्राप्त गर्ने लोकतान्त्रिक देशको गणनामा परेको थियो । लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी अभ्यासका यी ९ वर्ष आशातीत सफलता र आगामी दिनमा अझ बढी अभ्यासका लागि सुरक्षित समय हुने आशा पलाएको छ । सूचनाको हक जनताको हक हो र त्यसलाई सम्मान गर्ने सार्वजनिक निकायहरु नै पारदर्शी सँस्थाका रुपमा सम्मानित हुने सँस्कृतिको विकास अवश्यम्भावी छ ।

२०६४ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको चौथो समितिमा सर्वप्रथम यही समीक्षकले जानकारी दिएको थियो कि नेपालमा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन लागू भएको छ । त्यसबेलामा अध्यक्षता गर्नु हुने महानुभावले त्यही कुरालाई जोड दिँदै विश्वलाई जानकारी होस् भनी नेपालको प्रशंसा गर्नु भएको थियो । संसारमा अहिले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन हुने देशको सँख्या १२९ पुगेको छ ।

बाँच्न र बचाउनका लागि धेरै प्रकारका सूचना वा जानकारी आवश्यक पर्दछ । जीविकोपार्जनमुखी शिक्षाका लागि पनि सूचना आवश्यक छ, सूचनाको पहुँच सवैलाई हुँदोरहेनछ, त्यसलाई मानवअधिकारसँग जोड्नु जरुरी हुँदोरहेछ र मानवअधिकारचाहिँ लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुँदोरहेछ । त्यसैले सूचनाको हकलाई पहिले पहिले पत्रकारका लागि आवश्यक सूचना वा समाचारको रुपमा मात्र हेरिन्थ्यो र अहिले पनि कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तै बुझिन्छ । तर मान्छेलाई , नागरिकलाई बाँच्नका लागि जानकारी आवश्यक पर्दछ, त्यो जानकारी शिक्षाको पनि हुनसक्छ, त्यो जानकारी स्वास्थ्यको पनि हुनसक्छ, त्यो जानकारी आफूले खाने पानीको पनि हुनसक्छ र त्यो जानकारी आफू बसेको घरको बारेमा पनि हुनसक्छ ।

जसले जे जानकारी चाहन्छ, उसलाई आवश्यक पर्ने जरुरी सूचनाको आपूर्ति आवश्यक छ , त्यो कसले दिने भन्दा स्पष्ट छ—जो सँग जानकारी छ, उसैले दिनुपर्छ । वास्तवमा सरकार नै सूचनाको खानी हो । सरकारले नै लोकतन्त्रका मर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ र जनतासँग सम्बन्धित आवश्यक सूचनाको बेलैमा सक्रिय खुलासा गर्नुपर्दछ ।  सूचनाको हकको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने कर्तव्य सरकारसँग मात्र हुन्छ र आवश्यक परे कानुनी प्रावधानअनुसार सूचना नदिनेलाई कारबाहीसमेत गर्नसक्छ । मानवअधिकार भित्र सूचना पाउने अधिकारको प्रत्याभूति जोडिएको  हुनुपर्दछ । जनतासँग सरोकार भएका सार्वजनिक निकायसँग रहेका जनमुखी सूचनाहरु बेलैमा खुलासा भएमा जनताको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि त्यसले सञ्जीवनीको काम गर्दछ ।

कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि आवश्यक सूचनामा आमजनताको पहुँच हुँदैन । कतिपय अवस्थामा त कस्तो जानकारीचाहिँ सूचना हो वा कस्तो जानकारीचाहिँ सूचना होइन भन्ने विवाद पनि उठेको हुन्छ । पहिले पहिले सूचना गोप्य राख्ने सरकार लोकतान्त्रिक जस्तो देखिन्थ्यो भने अहिले आएर जनताका दैनिक आवश्यकता र नभई नहुने विषयमा जानकारी दिनु नै लोकतान्त्रिक परिपाटी मानिन थालेको छ । जनताका लागि आवश्यक पर्ने सूचना मागिरहने भन्दा जरुरी ठानिने सूचनाहरुलाई समय समयमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन प्रसारण गर्नु पनि लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र नै पर्दछ । त्यसरी सूचनामा विनाभेदभाव स्वतः जनताको   पहुँच पु¥याउनका लागि संविधानको कुनै न कुनै धाराले जनतालाई अधिकार प्रत्याभूत गरेको हुन्छ, कानुनीरुपमा नै सूचनाको ज्ञानका लागि आधारभूमि तयार गरेको हुन्छ । सूचनाको हकलाई राष्ट्रिय तथा अन्ताराष्ट्रियरुपमा समेत आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न पाउने हकको रुपमा लिइएको छ । आज लोकतन्त्रको मापकयन्त्र नै भएको छ—जुन देशमा स्वतः सूचना उपलब्ध हुने प्रावधान छ, त्यो देश नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक हुनसक्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको १९औँ धारामा स्पष्ट भनेको छ-

प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिब्यक्तिको अधिकार छ, यस अधिकारले विना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना विचार ग्रहण गर्ने र कुनै सीमानामा सीमित नरही जुनसुकै सञ्चार माध्यमबाट सूचना तथा विचारको खोजी गर्ने , प्राप्त गर्ने तथा सम्प्रेषण गर्ने अधिकारलाई समेत समेट्छ ।

आजको २१औँ शदीमा लोकतन्त्र भएको मुलुक वा लोकतन्त्र नभएको मुलुक भनेको नै सूचनाको अधिकारमा कति पहुँच छ भन्ने आधारमा मापन गरिन्छ ।

नेपालमा २०४७ देखि सूचना प्राप्तिको हक सम्बन्धमा केही प्रगति भएकै हो । आमसञ्चारको विकास सँगै सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारको बढी नै चर्चा सुरु भएको हो । आमसञ्चारका कारणले सूचनाको गलत प्रबाह भएको पनि अहिले चर्चाको विषय बन्न थालेको छ । त्यसैले सूचनाको हक वा सूचना प्राप्तिको अधिकार भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने  र पाउने अधिकार हो । प्रत्येक मानिसले समाज व्यवस्था, राज्य, तथा विश्व व्यवस्थाका वारेमा थाहा पाउनु जरुरी छ । सवै विषय थाहा पाएपछिमात्र व्यक्तिले आफ्नो भूमिका सशक्तरुपमा निर्वाह गर्न सक्दछ भन्ने मान्यताअन्तर्गत यो सूचनाको हकलाई मानिसको नैसर्गिक हकका रुपमा लिइएको हो ।

नेपालमा पनि २०६४ साल भाद्र ३ गतेबाट सुरु भएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई विकासको आधारभूत हतियारको रुपमा लिन सके कत्ति राम्रो हुन्थ्यो ? नेपालमा पनि सूचना स्वतः उपलब्ध गराउने र स्वतः प्राप्त गर्ने दिशामा आगामी दिनहरु गतिशील हुनसके  हाम्रालागि त्यो साह्रै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनसक्थ्यो । सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन लागू भएको १२ वर्षभित्रमा यसले नेपाली समाजमा एउटा तरङ्ग ल्याउन सफल भएको छ र कतिपय विषयमा नयाँ थालनीसमेत गराएको प्रमाण छ । आशा गरौँ, नेपालमा सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउन सक्छ र नेपाली जनता सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन स्थापना गर्न सक्षम हुन सक्नेछन् ।

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन पारित भएको १२ वर्ष र राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भएर जनताका गुनासाहरु सुनेर निर्णय दिन थालिएको ११ वर्ष भएको यो बेलामा भएका सकारात्मक कामहरु र अपेक्षित कार्यान्वयनका वारेमा समीक्षा हुनुपर्ने बेला आएको छ।

पारदर्शिता भनेको सँस्कृति हो लोकतन्त्रमा । उत्तरदायित्व र जबाफदेहिताले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र त्यसका लागि सूचनाको हकले सञ्जीवनीको काम गर्दछ । आजको स्वेच्छाचारितालाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मान्नुपर्ने कुसँस्कार मौलाएको बेलामा सूचनाको हकले मात्र जनतालाई सही सूचना दिने अधिकार प्राप्त भएको छ र यसको जति धेरै अभ्यास गर्न सक्छौँ, त्यति धेरै लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्न  सकेको मान्न सक्छौँ ।

सरकार स्वेच्छारी भएको छ भनेर मान्दा पनि सूचना चाहिन्छ स्वेच्छाचारिता हटाउन , सरकार खुला छ भन्नका लागि पनि सूचना खुला भएको प्रमाण आवश्यक छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जगमा सूचनाको अधिकारलाई अविच्छिन्न अभ्यासमा लानसकेमात्र प्रजातन्त्रको अनुपम सुन्दरताले व्यावहारिक रुप पाएको ठहर्ला कि ? 

 

 

 

 

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...