मानवता बिरोधी जघन्य अपराधहरु कानुनको दायरा भित्र ल्याइनुपर्छ

news

-संजिव कार्की 

आज देश मोहम्मद आफ्ताद आलमले राजनीतिको नाममा राजनीति गर्दा १२ वर्ष अघि घटाएका राजपुर फरादवा  रौतहटको क्रुर, निर्मम र आततायी घटनाले क्षुब्ध र संवेदित छ । जिउँदा मान्छेलाई बम पड्केर घाइते हुदाँ उपचार गर्नुको साटो जिउदै इँटाभट्टामा हालेर पशुवत रुपमा खरानी बनाएको तथ्य बाहिर आयो तव समाज चिन्तित छ, दुःखी छ । एउटा मान्छे यतिसम्म क्रुर, हिंस्रक र निर्दयी हुन्छ भयो भनेर । राजनीति समाजसेवा र पवित्र सामाजिक काम भन्ने मान्यता राख्ने चेतना यतिधेरै निर्मम र कठोर बनेर प्रस्तुत भएको सुन्दा सबैको आंग सिरिंग र राजनीतिकर्मीप्रति क्षोभ र रोष अनि चरम घृणा पैदा हुन्छ । नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता शेख इद्रीसको मृत आत्माले समेत आफ्नो उत्ताराधिकरिको यो दुर्गन्धित हर्कतले पिडा महशुस गरेको हुनुपर्छ ।

रौतहटमा माननीय सांसद मोहम्मद आफ्ताद आलमले जुन र जस्तो प्रकारको बर्बर हिंसा मच्चाए यसको आधारभूमिको रुपमा तत्कालिन माओवादीले खडा गरेको हत्या र हिंसाको राजनीतिको निरन्तरता र राज्यको निरिहताको कारण पनि हो । युद्माद्ध मान्छे मर्छन जुन अस्वाभाविक होइन र मानिन्न । तर युद्धको नाममा व्यक्ति हत्याको शृंखला, निहत्था माथि , नियन्त्रणमा लिएर राज्यले माओवादी र माओवादीले सेना पुलिस र अन्य राजनीतिकर्मी अनि सुराकी भनेर गरिने गैरन्यायिक हत्याको कारण पनि राजनीतिमा हिंसा, हत्या , बलजफ्ती ग्राह्य र स्वीकार्य भए । शक्तिको आड भरोसा भए जस्तासुकै अपराध पनि ढाकछोप र सामसुम हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित भयो । जसको शक्ति उसको भक्ति राजनीति यतातर्फ मोडियो । अपराध राजनीतिकरण भयो । अपराध , लुटपाट हिँसा र जोरजुलुम राजनीतिको माध्यम बन्यो । दण्ड सजाय र न्याय आज समेत अन्तहीन पर्खाईमा छ । अपराधको राजनीतिकरण गरिएको कारण नै राजनीतिलाई आधार र बेस मानेर ज्यादतीपूर्ण घटना देशभर घटित भए । राजनीतिको बर्को र गलबन्दी ओढाई दिएपछि जस्तासुकै अपराध, घटना , आपसी रिसिवी र प्रतिसोध पनि आन्दोलन र द्वन्दको समयको घटना भएको कारण बिर्सनु र भुल्नु पर्ने नीति राज्य र माओवादीको तर्फबाट अबलम्बन गरियो । तसर्थ कुन राजनीतिक प्रकृतिको कुन अपराधिक पृष्ठभूमिको छुट्याउने , पर्गेल्ने र अपराध भए दण्ड सजाय गर्ने परिपाटी बसेन । जसले गरेपनि राजनीतमा यस्तै हुन्छ भनेर बुझ्ने र बुझाउने काम भयो ।

चुनावमा हुने हिंसात्मक घटना, सबै राजनीतिक पार्टीले गर्ने बलमिच्याई र कुटपिट मारकाटलाई चुनावमा यस्तै हुन्छ यसलाई सहनु पर्छ भनेर कानुनी उपचारमा नलैजान अघोषित सहमति बन्यो । जसले गर्दा चुनावको खुन खराबीमा वृद्धि भयो र चुनाव उत्सवमय नभएर अपराधमय र युद्दमय त्राशदीको दिनको रुपमा परिचित बन्दै आतंक भय र त्राशको घडीमा बदलियो । चुनावका बेला हुने जघन्य घटना, साधारण झैँ झगडामा रुपान्तरण गरियो । जसको कारण आज १२ वर्षसम्म पनि आलम प्रवृति शक्ति र सत्ताको आडले सम्मानित पदमा विराजमान भए ।  अरु थुप्रै आलम र प्रवृति नेपाली राजनीतिको मंच भित्र पर्दा भित्र छन । तिनलाई क्रमश उघार्दै जानुपर्छ । देशमा थिति बसाल्न शुरु गर्नुपर्छ । ताकी आफ्नो सन्तान , गुमाउँदा, आफन्त मारिदा पनि चुप बसेर सहन गर्नुपर्ने स्थिति नबनोस  । राज्यले अपराधीलाई दण्ड दिन हिच्किचाउने स्थिति नहोस ।

अपराध र राजनीति उस्तैउस्तै रुपमा परिभाषित गरियो । फलतः आज पनि द्वन्दका भौतिक घाउ मात्रै होइन मानसिक क्षति र हृदयमा गहिरो नपुरिने घाउ लिएर मान्छेहरु बाँचिरहेका छन । अत्यासमा छन् , द्वन्द पिडित आज पनि आफ्नो घाउ उस्तै दुखेको र चहर्याएको अनुभूत गरेर बसेका छन् । कुन न्याय कुन अन्याय छुट्टिन सकेको छैन । राजनीतिको आडमा , राजनीतिको आवरणमा थुप्रै थुप्रै हत्याकाण्ड र अपराधहरु भए ती सर्वथा निन्दित र घृणित छन् । युद्दको पनि नियम हुन्छ तर यहाँ युद्दमा नरहेका युद्दमा असंलग्न, निहत्था व्यक्ति र समुहलाई राज्य र माओवादीले पासविक शिकार गरे । दण्डहीनताको पराकाष्टको रुपमा केही निर्मम र आंग नै सिरिंग हुने प्रतिनिधि सामुहिक हत्याको विवेचना गरौं ।

चितवनको बाँदरमुढेमा माओवादीले बसमाथि एम्बुस थापेर झन्डै पचास जना भन्दा बढी सर्वसाधारणको विभत्स हत्या , मधेशी जनाधिकार फोरमले रौतहटको गौरमा २७ जना माओवादी कार्यकर्तालाई लाठी भालाले घोची घोची निर्ममतापूर्वक हत्या, २०७२ भदौमा कैलाली टीकापुरमा बालक सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी लगयत झन्डै एक दर्जनको जनाको पासविक हत्याको घटना, रुकुममा तत्कालिन एमालेका संसद उम्मेदवारलाई एक घरमा बन्धक बनाएर उनी लगायत केहीलाई जिउँदै आगो लगाएर गरिएको माओबादीले गरेको प्रतिशोधको हत्या, २०६४ मा आलमले जिउँदा मान्छेहरु नै इँटाभट्टामा पोल्न लगाएर आफ्नै समर्थक र कार्यकर्ताको कत्लेआम, रामेछापको दोरम्बामा बार्ता चल्दाचल्दै २०६० सालमा २२ जना माओवादी कार्यकर्तालाई समातेर सेनाद्वारा भएको हत्या, दोलखाको मैनापोखरीमा सर्वसाधारण चढेको बसमा गरेको हत्याकाण्ड, धनकुटाको लेतेमा सार्वजनिक बसमा गराएको बिस्फोट र १३ जनाको हत्या मानवता बिरोधी, राजनीतिको आड लिएर गरिएका ध्वंसात्मक अपराध र नफ्रत जति गरे पनि कमै हुने प्रतिनिधि घटना र उदाहरण हुन । यस्ता घटना देशभर हजारौं छन, व्यक्तिहत्या र निहत्था माथि माओबादी र राज्यले गरेको हत्या शृंखला कहालीलाग्दो छ । जसको चेपुवामा सँधै सर्वसाधारण नागरिक र पार्टीका साधारण कार्यकर्ता र शिक्षक पत्रकार लगायत परेका थिए ।

आलमको क्रुरता हिजोको द्वन्दकालिन माओबादीलाई बिर्साउने र त्यही हाराहारीको छ । अमानवीयताको पराकाष्टलाई जति निन्दा गरे पनि कमी हुन्छ । मानवता बिरोधी अपराधको निन्दा जसले जतिबेला गरे पनि त्यो जायज हुन्छ । बिडम्बना सम्पूर्ण राष्ट्र मोहम्मद आफताद आलमको जघन्य अपराधको विपक्षमा बोल्यो । तर कांग्रेस पार्टीका सभापति देउवा भने षडयन्त्रको गन्ध देख्दै राजनीतिक प्रतिसोधको कारण पक्राउ परे भनेर आलमको वचाउको लागि काँध हाल्छु भन्दै कस्सिए ।

विपक्षी दलको प्रमुख नेता हुनुको ओज र अर्थले उनले हर नेपालीको पीडा र मर्काबारे बोल्नुपर्छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई परेको मर्का बारेमा नबोल्नु किन ? अन्याय पर्दा बोल्नुपर्ने नेता अन्याय गर्दा पनि बोल्छन । अन्यायमा कोही परे भने चुप बस्नु नेताको धर्म होइन तर अन्याय गर्दा पनि बचाउन जानु घोर अधर्म हो । कानुनी राजको खिलापमा जानु हो । अपराध अन्याय र अत्याचारको कुनै हद सिमा र अवधि हुँदैन यो जतिबेला पनि कानुनको कठघरामा आउने विषय हो ।

अपराधको घटना पुरानो होला तर सजाय र प्डितको पिडा पुरानो र सजिलै बिसेक हुने घाउ हुन सक्तैन । अपराध कर्मको लागि सजाय जुनसुकैबेला दिन सकिन्छ ।अघिल्लो दिन आलमको कुहिएको दुर्गन्धित शरीर काँधमा बोकेका देउवा भोलिपल्ट आफ्नो बक्तव्यमा रफ गरेर प्रस्तुत भए । राज्यलाई आलमको काण्डमा सघाउने तर फसाउने र प्रतिसोध लिने कार्य नगर्न सचेत गराउने स्थितिमा पुगे । किन यति हतार र जहिल्यै होस्ल्यांगे पारामा प्रकट हुन्छन देउबा । अपराध संरक्षणमा यिनले दिने अभिव्यक्तिमा द्वन्दकालिन घटनामा प्रचण्ड झैँ आफ्नो नाम पनि आउँछ भन्ने डरको मनोविज्ञान हो । द्वन्दकालिन समयको गैरन्यायिक हत्या र कुकर्मको छानबिन गरेर दोषी माथि कार्यबाही गरी राज्यलाई दण्डहिनता र दोंसाधबाट मुक्त गराई कानुनी शासन बहाली गर्न पनि अब पछि हट्नु हुदैन ।

कारवाहीमा को पर्छन को परे हैन न्यायको बर्खिलापमा जो थिए छन् । ती सबै कारवाहीको फन्दामा आउनुपर्छ । भलै ती प्रचण्ड हुन् या देउवा या हुन् या बाबुराम । अपराधी कसैका हुदैनन् , अपराधी कहिल्यै नउम्काउने राज्यको नीति हुनुपर्छ । राज्यको नीतिमा सजाय गर्ने निकायको नियत सफा र पारदर्शी हुनु जरुरी छ । कसैलाई फसाउने र चोखाउने नियत राज्यले राख्नु हुदैन । ढिला नै होस् तर अपराधी कानुनको फन्दामा पर्नु राज्यको दायित्व भित्रको कुरा हो ।  नागरिकले आफुमाथि भएको ज्यादतिको कानुनी उपचार खोज्छ त्यसको बदला अपराधीलाई संरक्षण गरेर, पुरस्कृत गर्नु किमार्थ नैतिक र सामाजिक अर्थमा सही होइन । आफ्ना कार्यकर्ताको उजुरी नसुनेर अपराधी आरोपीलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वमा मंत्री बनाउने माधव नेपालको नियत पनि छानबिनको दायरामा आउनु पर्छ । यतिका वर्ष आफ्नो पार्टीमा राखेर अपराधको कुकर्म गर्नेलाई कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य मंत्री र पटकपटक सांसदको टिकेट दिने कांग्रेस नेतृत्व पनि अपराध संरक्षण कर्ताको रुपमा कानुनले समाउनुपर्छ ।

यसर्थ आलमको विरुद्द गुनासो लिएर जाने तत्कालिन रौतहटका एमाले उमेद्वार शाह थरका नेताको गुनासो उपेक्षा गरेर आलमलाई मंत्री बनाएर पुरस्कृत गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री पनि सरासर दोषका भागीदार र आलम वचाउने मतियार हुन् भन्दा अन्यथा नहोला । बडाले जे गरे पनि सहनु र ठिक ठान्नु प्रजातन्त्रको सुन्दरता होइन । बरु गलत जसले गरेपनि त्यसको विरुद्द औला देखाउनु चै प्रजातान्त्रिक विशेषता हो । अपराध कर्म गर्ने खोज्दै जाँदा अरु नेता र कार्यकर्तातर्फ प्रहरीको अनुसन्धानको सुई तेर्सिन्छ भने पनि त्यो क्षम्य हुन सक्तैन । आलमले मच्चाएको नरसंहारलाई ढाकछोप गर्न तत्कालिन रौतहटका एसएसपी दिबंगत लक्ष्मण न्यौपाने, तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमुर्ती बन्जाडे, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, तत्कालिन गृहसचिव र तत्कालिन गृहमंत्री लगायत आजसम्म रौतहट पुगेर पनि न्यायको लागि काम नगर्ने सबै न्यायिक निरुपणमा रहने हाकिमसाबहरु मतियार र अपराधीहरु हुन तिनीहरु सबैलाई राज्यले अनुसन्धान गरेर दण्डहीनताको अन्त्यको लागि पहल कदमी लिनु उचित हुन्छ । अपराध गर्नेले सजाय पाउने दिन आउछ।  तर धैर्य र प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण आलम १२ वर्ष पछि पक्राउ पर्नु र नरसंहारको फाइल खोलिनुले पुस्टि गरेको छ ।

राज्यको न्याय यति ढिलो र बोझिलो हुनुहुन्न तर न्यायको कठघरमा सबै आउनुपर्छ कसीलाई पनि पद पावर र पैसाको बलमा छूट दिनु हुन्न । वरिष्ट भनिएकाहरु धमाधम पक्राउ पर्नु राज्यले कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिन लागेको संकेत हो ।ि कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिने राज्यको संकल्प देखाउने दांत मात्र नहोस राज्यको आँत देखिकै चाह र उदेश्य बनोस ,कर्तव्य पथमा अविचल सुरक्षाकर्मी प्रहरी अनुसन्धानदाता लागि रहुन शुभकामना । राजनीतिको छाताभित्र भएका सबैसबै घटना र हत्या हिँसालाई बिनामोलाहिजा कानुनले कस्न सक्नुपर्छ तव मात्र पीढितको घाउमा मलम पट्टी पुग्न सक्छ । जनताको चहराएको घाउमा मलम लगाउने दायित्व राज्यको हो, राज्यले कर्तव्य भुल्नु हुँदैन, राज्य कर्तव्यच्युत भयो भने राज्य अराजकताको भुमिरमा फस्न सक्छ मानवता एकादेसको कथा बन्छ । 

 

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...