अटेरी, अलोकतान्त्रिक र उन्मादी सत्ता • Image Khabar Image Khabar


अटेरी, अलोकतान्त्रिक र उन्मादी सत्ता


नवराज भट्ट
१४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १६:१६

अटेरी, अलोकतान्त्रिक र उन्मादी सत्ता

नवराज भट्ट
लोकतन्त्र जनताले जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन हो। र, लोकतन्त्रमा कोही रैती हुँदैन। जनताद्वारा प्रत्यक्ष चुनिने नेता जनमैत्री र विकासप्रेमी हुने आशा गरिन्छ। तर, अहिले नेपालमा लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई कुरूप बनाइँदै छ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा ६ महिनाको अन्तरालमा एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई–दुईपटक जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गरेको पहिलो पटक हो। गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक तवरबाट संसद् विघटन गर्नुभएको थियो ।

केपी ओलीलाई सत्ता र शक्तिको मात लागेको छ। मानिस त के प्रकृतिका नियम फेर्ने भ्रम उहाँभित्र छ। उहाँले सूर्यको उदाउने अस्ताउने समय, वेदको ऋचा, रुखको रंग, पानीको धर्म, हावाको गति, महाभारत, रामायणका कथा फेर्ने घोषणा गरिदिन सक्नुहुन्छ। ओलीले चाहे भने सुपर्णखा सीता र रावणलाई रामको ओहोदा दिन सक्नुहुन्छ। कृष्णलाई अर्जुनको कारिन्दा घोषणा गरिदिनुहुन्छ। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्यजस्ता पात्रलाई देशद्रोही करार गर्न सक्नुहुन्छ।

संविधान कागज हो। आफूभित्रको विवेकले त्यसको सम्मान गर्ने हो। मदिरालयमा सजाएर राखिएका मदिरा आफैं झगडा गरेको कसले देखेको छ? एउटा बोतलले अर्को बोतललाई किमार्थ हिर्काउँदैन। पुस्तकालयमा राखिएका वेद, कुरान, बाइबल, त्रिपिटक जुधेको कसलाई थाहा छ? जब मानिसको विवेकमा बिर्को लाग्छ, यिनै अमूर्त वस्तुलाई आधार बनाएर जुधाउने काम हुन्छ। तँ ठूलो र म ठूलो घृणित खेल हुन्छ।

सबै धर्मावलम्बीका मानिसलाई गर्मीमा चिसो र जाडोमा तातो प्रिय हुन्छ। हो, यही प्रियपन धर्म हो। मानव सेवा, मानव एकता नै त धर्म हो। जुन धर्म, जुन भूगोलमा भए पनि जब मानिस तृप्त हुन्छ, त्यसपछि उसको ओठबाट मन्द मुस्कान छरिन्छ। यो मुस्कान यस धराका सबैले बुझ्ने भाषा हो। संसारका सबै धर्म, सबै राजनीतिक दर्शनले खोजेको स्वर्ग यही हो। राजनीति गर्नु भनेको ३६५ दिन नै सेवाको ढोका बन्द नगर्ने सर्त स्वीकार्नु हो। यो अविराम जनताको सेवाबाट निसृत हुन्छ। जब नाफा, पद, प्रतिष्ठाको सवालमा दाउपेच सुरु हुन्छ, त्यो घडीमा राजनीति व्यापारमा अनुवाद हुन्छ।

सन् १६०० मा गणितज्ञ एवं खगोलविद् गिआर्दानो ब्रुनोले पृथ्वी बाहिर जीवन हुन सक्ने नवीन विचार ल्याए। उनलाई धर्मको खिलाफ बोलेको भन्दै रोमको मध्यसहरमा जिउँदै जलाइयो। मानव बस्तीको खोजीमा समुद्री यात्रामा निस्कने कुरा गर्दा क्रिस्टोफर पागल बनाइए। यस्तै चार्ल्स डार्विनले मानवलाई बाँदरको सन्तानभन्दा समाजले मगज खुस्किएको भन्दै जीवनभर अपमान दियो। ओरविल राइट र विल्वर राइटले आकाशमा उड्ने परिकल्पना गर्दा रोयल सोसाइटीका अध्यक्षले समेत उडाउनु उडाए। डिज्नेल्यान्डको प्रस्ताव ल्याउँदा वाल्ट डिज्नेलाई घरकै सदस्यले पागल भन्दै आलोचना गरे। विना तार सूचनाको एजेन्डा ल्याउने मार्कोनीको खेदो खनेर त्यो बेलाको समाज वर्षौं थाकेन। हो, यस्तै पागल बन्ने पालो हाम्रो चाहिँ कहिले हो?

हाम्रोमा नेतामा नैतिक प्रश्नको खोजी गर्न नै छोडिएको छ। दलहरूभित्र निर्भीकतापूर्वक कुरा राख्न सक्ने जमात छैन। किनकि नेपालमा शैक्षिक जमात सानो छ। मुख्य नेताको आलोचना गर्यो भने राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुन्छ।

शैक्षिक स्तर र संख्या कमजोर भएपछि लोकतन्त्र औपचारिक शिक्षित नागरिकले मात्र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्न सक्छ। नेपालका राजनीतिक दलको निर्माण लोकतान्त्रिक सत्ता स्थापनाको उद्देश्यका लागि नभएर स्थापित सत्तालाई भत्काउने मात्र उद्देश्य रहेको पाइन्छ। त्यसैले दलहरू लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा कमजोर रहे।

संविधानअनुसार कायम रहेको सरकारको पनि बहुमत नपुग्ने र अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्पूर्ण विकल्पसमेत सकिएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन्। अतः अघिल्लो पटक गरिएको संसद्को असंवैधानिक विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेको थियो। पछिल्लोपटक पनि विकल्प रहँदारहँदै जनप्रतिनिधि संस्थाको हत्या भएको छ। यसबाट नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट उपलब्धि नै धरापमा पुगेको छ। उपलब्धि जोगाउनका लागि फेरि एकपटक लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ।

कोभिड महामारीबाट बच्न आमजनता दैन्नदिनका काम ठप्प पारेर, हुनेले बचतबाट घटाउँदै, नहुनेले जुगाड गर्दै यो कष्टदायी समय व्यहोरिरहेछन्। आशा थियो, सरकारले अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउनेछ। उपचार प्रभावकारी बनाउनेछ। सरकारले भ्याक्सिन आपूर्तिका निम्ति सार्थक पहल गर्नेछ। केही महिनामै अधिकांश जनताले भ्याक्सिन लगाउनेछन्।

आशा थियो, ठप्प आर्थिक गतिविधिका कारण रोजीरोटीमै परेको समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारले कुनै आर्थिक निकास दिनेछ। थप मानिस गरिबीको रेखामुनि जानेछैनन्। आशा थियो, किनभने सरकारबाहेक आशा गर्ने अर्को विकल्प नै छैन। तर, ०६२/०६३ को परिवर्तनकारी प्रक्रियालाई भारी मनले अपनाउन बाध्य भए पनि आत्मसात् नगरेका अनि कुटिल राजनीतिको उपजस्वरुप प्रधानमन्त्री भएका खड्गप्रसाद ओलीले पहिले आंकलन गरेसरहनै मध्यरातमा संसद् विघटन गरे। ५ पुस २०७७ कै पुनरावृत्ति हुने गरी।

प्रधानमन्त्रीको मनखुसी प्रस्तावलाई क्षणभरमै ल्याप्चे ठोकेर राष्ट्रपतिले आफूलाई पनि संवैधानिक परीक्षणको कठघरामा उभ्याउनुभएको छ। बहालवाला प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत पनि नलिई र राजीनामा पनि नदिई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार्नु संविधान उल्लंघनको पछिल्लो संस्करणको सुरुवात थियो। संविधानले चार अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने परिकल्पना गरेको छ– पदासीन प्रधानमन्त्रीको निधन भएमा, विश्वासको मत असफल भएमा वा उनीविरुद्धको अविश्वास मत पारित भएमा, सांसद पद नरहेमा र राजीनामा दिएमा।

षड्यन्त्र सिद्धान्तमा विश्वास नगर्दा पनि नेपाली राजनीतिको चरित्र र कर्ताहरुको इतिहास बुझेको जोसुकैले भन्न सक्ने सत्य हो संसद् विघटन केवल लहडबाजी थिएन। यो त थियो, आन्तरिक र बाह्य ‘पोलिटिकल फेनोमेना’ को परिणति।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई सत्ता स्वार्थभन्दा सर्वोपरि राख्नुपर्ने ‘अडानपूर्वक सल्लाह’ दिँदै आएकी चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको खुला गतिविधि साँघुरिँदै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबाटै ढोका बन्द हुनु; भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे, गुप्तचर प्रमुख सामन्तकुमार गोयलदेखि सत्ताधारी दल भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको लगातार भ्रमण हुनु; सडकमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनः आगमनको नारा लाग्नु – यी सबै कुनै सिनेमाका पटकथा अवश्य थिएनन्। त्यसैले संसद् विघटन एउटा सुरुवात हुन सक्नेछ ०७२ मा सिर्जित सन्तुलन (इक्वेलिब्रियम) मा अस्थिरताको। स्थापित सत्य हो,

०७२ को संविधान तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात दलबीच भएको ‘बाह्र बुँदे सहमति’ र ‘०६२/०६३ को जनआन्दोलन’ कै परिणाम हो, पहिलो संविधानसभाभन्दा प्रतिगामी ठान्ने एउटा तप्काको फरक मत भए पनि। पक्कै पनि ०६२/०६३ मा हावी भएको ‘ध्रुव’ को ‘प्रतिध्रुव’ ले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाटै आफ्नो प्रतिक्रियात्मक उपस्थिति जनाउन थालिसकेको थियो, गाई चुनाव चिह्न र हिन्दु धर्मको नारा बोकेर। ०७२ को संविधानको चार खम्बा (धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशी) लाई नेपाली राजनीतिले २०६२ को सहमतिदेखि नै आत्मसात् गरेको थियो। तर ‘बाह्र बुँदे सहमति’ देखि संविधान जारी हुँदासम्म क्षेत्रीय राजनीतिक संरचनामा भएका ठूला परिवर्तनलाई पनि भुल्नु हुँदैन।

२०६२/०६३ मा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा मौन र तुलनात्मक रूपमा मौन रहेको चीनले २०६५ बाट आफूलाई विश्वशक्तिका रूपमा दाबी गर्न थालिसकेको थियो। र, २०७१ मा भारतीय राजनीतिमा एकक्षत्र राज गर्ने गरी भारतीय जनता पार्टी स्थापित भइसकेको थियो। हिमालय शृंखलाभन्दा दक्षिण समुद्रसम्मको भूभागलाई हिन्दूहरूको आर्यावर्त ठान्ने भाजपाले २०६२ मा तय गरिएको ‘धर्म निरपेक्षता’ लाई स्वीकार्ने कुरै थिएन। त्यसैले उसले ०७२ को संविधानप्रति असन्तुष्टि पोखेको थियो

संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बेलैमा निरंकुश प्रवृत्तिविरुद्ध उभिन आवश्यक छ। राजनीतिक र कानुनी दुवै उपचारतर्फ सक्रिय भएर मात्र षड्यन्त्रलाई परास्त गरी संविधान र लोकतन्त्र बचाउन सकिनेछ। हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक उपचार खोज्ने नाममा महामारीका बेला जनतालाई सडकमा उतार्ने कुचेष्टा भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबाट नदाहोरियोस्। अटेरी, अलोकतान्त्रिक र उन्मादी सत्ताको विरोधमा अनेक कार्यक्रम छन्। शान्तिपूर्ण रूपमा राखिएका विमतिको स्वरले पनि ओली षड्यन्त्रलाई घुँडा टेकाउन सकिनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्