सर्वोच्चको आदेश थियो– ढुंगा–गिटी निर्यात रोक, सरकारले गर्‍यो अवहेलना • Image Khabar Image Khabar


सर्वोच्चको आदेश थियो– ढुंगा–गिटी निर्यात रोक, सरकारले गर्‍यो अवहेलना


Imagekhabar
२२ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०६:३४

सर्वोच्चको आदेश थियो– ढुंगा–गिटी निर्यात रोक, सरकारले गर्‍यो अवहेलना

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ११ वर्षअघि नै सरकारलाई ढुंगा, गिटी, बालुवाको निकासी रोक्न निर्देशन दिएको थियो । २१ साउन ०६७ मा न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले निकासी रोक्न परमादेश दिएको थियो ।

‘हाललाई रोडा, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्ने कार्य रोकी यस अदालतको आदेशअनुसार गठित प्राविधिक समितिले तत्तत् उद्योगबाट अझै ढुंगा, रोडा, बालुवा निकाल्न सक्ने क्षमता आर्थिकलगायत वातावरणीय दृष्टिले सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन दिएमा सोबमोजिम निकासी गर्नू,’ सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ । । वातावरण मन्त्रालयले तोकेको वातावरणविद्को संयोजकत्वमा भूगर्भशास्त्री, माइनिङ इन्जिनियर, उद्योग विभागका प्रतिनिधि र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसहितको अध्ययन टोली बनाउन सर्वोच्चको आदेश थियो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । त्यसकै सिफारिसमा २९ जेठ ०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, सात वर्षपछि सरकारले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै १४ जिल्लाका ९२ स्थानका पहाडमा डोजर चलाउने र रोपवेबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति बजेटमार्फत अघि सारेको छ ।

‘फेरि निकासी खोल्ने निर्णय अदालतको फैसलाविपरीत हो,’ त्यतिखेर चुरे दोहन र निकासी रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका अधिवक्ता नारायण देवकोटाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार गठित कार्यदलले निकासी गर्न नमिल्ने भनी पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । अहिले फेरि किन र कसको स्वार्थमा फुकुवा भयो रु’

नयाँ पत्रिका

प्रतिक्रिया दिनुहोस्