प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले ३२ घण्टाको बहसपछि फैसला सुनाउने • Image Khabar Image Khabar


प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले ३२ घण्टाको बहसपछि फैसला सुनाउने


मिरा बस्नेत
२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार २०:०४

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले ३२ घण्टाको बहसपछि फैसला सुनाउने

मिरा बस्नेत
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ३२ घण्टाको बहसपछि फैसला सुनाउने फैसला गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि इजलासले ३२ घण्टाको बहसपछि फैसला सुनाउने फैसला गरेको हो । रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू सार्वजनिक महत्वको भएको र चाँडै टुङ्गो लगाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले बहसका लागि समेत समयसीमा तोकेको छ ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यसायीहरूलाई सुरुको बहसका लागि अधिकतम् १२ घण्टा र जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा गरी १५ घण्टा समय तोकिएको छ ।

यस्तै सरकारी वकीलहरूसहित विपक्षीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीलाई पनि १५ घण्टा समय तोकिएको छ । एमिकस क्यूरीका कानुन व्यवसायीहरूलाई २ घण्टा समय तोकिएको छ । यसरी हेर्दा दुवै पक्षबीच जम्मा ३२ घण्टा बहस हुने देखिन्छ ।

बुधबारको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको नाममा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित जवाफ ७ दिन भित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले जेठ ७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात ७ दिन भित्र अनिवार्य रूपमा पठाउन सरोकारवाला निकाय तथा कार्यालयहरूलाई पनि आदेश गरेको छ ।

यस्तै विघटनको विवाद निरुपणका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारलाई २–२ जना एमीकस क्यूरी पठाउन भनेको छ । यस्तै अदालतले एमीकस क्यूरी, रिट निवेदक तथा विपक्षीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई असार १० गते भित्र बहस नोट बुझाउन आदेश दिएको छ ।

प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरण राणाको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलाशमा बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गरेका थिए । उनीहरूको बहसपछि इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै असार ९ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार बन्न सक्ने–नसक्ने जाँच गर्न नसक्ने जिकीर गर्नुभएको थियो । यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पेश गर्दा पनि राष्ट्रपतिले केपी ओली बाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने तयारी गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्