अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको बोलपत्र अघि नबढाउन निर्देशन

news
तस्वीरः चन्द्रकला क्षेत्री/रासस ।

काठमाडौं, कात्तिक २२ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान र ओपिसी सिमेन्टको गुणस्तर कायम गर्नेसम्बन्धी पछिल्लो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनका लागि अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

अन्तःशुल्क कार्यालयले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा राखिएको शर्तका कारण नेपाली कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भनी परेको उजुरीमाथिको छलफलपछि समितिले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।

नेपाली कम्पनीले भाग लिनसक्ने गरी आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्न समितिले एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयले समितिको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै बोलपत्र आह्वान गरेको समितिको बुझाइ छ ।

नेपाली कम्पनीले कुनैपनि हालतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने शर्त राखेर एकैचोटी पाँच वर्षका लागि ठूलो परिमाणमा स्टिकर छपाइ गर्न लागेका बेला समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

स्टिकर छपाइका सन्दर्भमा समितिको यसअघिको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयमा आगामी बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय भएको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

स्टिकर छपाइका लागि करिब रु तीन अर्ब बराबरको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

उक्त बोलपत्र आह्वानले नेपाली कम्पनीले आगामी पाँच वर्षसम्म भाग लिन नपाउने अवस्था सिर्जना भएकोमात्र नभइ ठूलो धनराशि विदेश जाने अवस्था उत्पन्न भएको समितिको बुझाइ छ ।

नेपाली कम्पनीले स्टिकर छपाइको काम गर्न पाए स्वदेशी उद्योग फस्टाउने र रोजगारी वृद्धि हुने सांसदहरुको बुझाइ छ ।

यस्तै, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग मातहतको गुणस्तर निर्धारण परिषद्ले ओपिसी सिमेन्टमा लामो समयदेखि कायम गरिएको गुणस्तर मापनलाई अचानक खुकुलो गरेका विषयमा पनि समितिले उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ओपिसी सिमेन्टको गुणस्तर कायम गर्ने सन्दर्भमा पछिल्लो समय गरिएको केही शर्त परिवर्तनले गुणस्तरमा प्रश्न उठेको विषयमा परेको उजुरीमाथिको छलफलका आधारमा समितिले उक्त निर्देश गरेको हो ।

बैठकमा सांसद धर्मशीला चापागाईं, लेखराज भट्ट, राजेन्द्र केसी, हृदयेश त्रिपाठी, तेलुला चौधरीलगायतले समितिका निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेकामा आपत्ति जनाउँदै निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएकाबारेमा गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । रासस

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...