द्वन्द्वपीडितलाई न्याय : राजनीतिक भागबण्डाको चेपुवामा

news

-दुर्गा आचार्य

सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिकाका बाबु गोलेले द्वन्द्वका क्रममा आफ्ना बाबु र बहिनी दुवै गुमाए । "सबै धनी र गरिब बराबर हुने भनेर युद्धमा हाम फालेका मेरा बुबाका सपना पूरा भएन" मसँगको भेटमा बाबुले भने, "शान्ति प्रकृया पछि झन् बढी असमानता बढेको छ । हिजो चप्पल लगाएर माटोमा हिड्नेहरु अहिले महलमा पुगे तर युद्धमा पारिने म जस्ता द्धन्द्धपीडित परिवार जहिको तही छौं । बरु घरको अभिभावक गुमाउनु पर्दाको पीडाले दिन दिनै मलाई पोल्छ।"

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर देशमा शान्ति स्थापना भएको पनि १३ वर्ष पुग्यो । यसबीचमा देशमा राजनीतिक परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपले धेरै उथलपुथल भयो । तर, आज पनि द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएकाहरुको पीडा गोलेको जस्तै छ । शरीरभरि ७० प्रतिशत भन्दा बढी भागमा गोली र बमका छर्रा लाग्नेहरु उपचार नपाएर पीडा लिएर बाँचिरहेका छन् । द्वन्द्वमा बेपत्ता भएकाहरुको आजसम्म अत्तोपत्तो छैन् । तिनका आफन्तका आँखा आफ्नाहरुको आगमनको आशामा बाटाभरि छन् । तिनीहरुको आशाको कुनै जवाफ छैन । तिनीहरुले राखेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्नेमा कुनै राजनीतिक दल , सरकार वा सरकारी प्रतिनिधि कोही जिम्मेवार छैनन् ।  झट्ट सुन्दा १३ वर्षअघिका द्वन्द्वका कुरा कति गरेको जस्तो लाग्छ । तर पीडितले न्याय नपाउँदा पीडा बढ्दै छ । उनीहरुको पीडामा मल्हम लगाउन कोही तयार छैनन् । 

केही समयअघि मात्रै एकजना प्रशासकीय अधिकृतले द्वन्द्वको के काम बाँकी होला र अब, भने । हेर्दा १३ वर्षमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका सबै कार्यले पुर्णता पाए भन्ने लाग्नु स्वभाविक हो । तर, वास्तविकतामा द्धन्द्धपीडितहरुको जीवन दर्दनाक छ । १३ वर्षमा धेरै कुरा परिवर्तन भए अरु केही नभएनि वर्षहरु परिवर्तन भए । तर, शरिरमा बमको छर्रा र गोली लिएर बसेका पीडित, बेपता भएका आफन्त आउलान की भनेर बाटामा आँखा ओछ्याएर बसेका परिवारजन, द्वन्द्वमा दुवै आमा बाबु गुमाएर एक्लो जीवन जिउन बाध्य बालबालिका, द्वन्द्वरत पक्षले दिएका यातनाले बाहिर देखिने घाउ नभएको तर शरिरका अगं दुखेर पीडित भएकाहरुको पीडा आज पनि उही र उस्तै छ । उनीहरुले पीडा बिर्सन न उपचार पाए न सहारा नै । न न्याय नै पाए ।

द्वन्द्व बिर्साउन त उनीहरुको शारिरीक र मानसिक पीडाहरु कम गर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर यसमा ध्यान कसले पो दियो र ? चाहने हो भने अब पनि ती काम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि  स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।  स्थानीय सरकारले पीडितहरुको औषधोपचार, जीवन निर्वाहको सहज वातावरण, द्वन्द्वमा बाबुआमा गुमाएका टुहुरा बालबालिकाको शिक्षाको प्रबन्ध, पीडितहरुलाई राज्यले दिने राहत सम्बन्धित पीडितहरुसम्म पुर्‍याउन पहल गर्न सक्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा लाग्दा आफूले देखेका र अरुले आफूलाई देखाएका सपनाहरु अपुरो रहेकोमा पीडितहरु अझ दुखी छन् । सरकारले दिएको राहत भनेको मृतक र बेपता (१० लाख),  टुहुरा बालबालिका (मासिक ५ हजार १८ वर्ष नपुगुन्जेलसम्म) र अपागं जीवन निर्वाह भत्ता (न्युनतम मासिक ६ हजार) र विस्थापित (२५ हजार)  बाहेक द्वन्द्वमा सम्पति क्षति भएका, ५० प्रतिशत भन्दा कम घाइते भएका, विभिन्न बहानामा जेलनेल भोगेका, यौन हिंसामा परेका, अत्यधिक यातनाका कारण मानसिक असन्तुलनको समस्या भोग्न बाध्य भएका लगायतका द्वन्द्व पीडितहरुले आजसम्म पनि राहत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । तिनीहरु अहिलेपनि राहतको लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहहरुमा धाइरहेका छन् ।

साँच्चैका पीडितहरु पीडाको नै जीवन बाँचिरहेका छन् । तिनीहरुलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ ? कसरी तिनीहरुले आफ्नो स्वास्थ्यको औषधोपचार गरेर जीवन निर्वाह गरेका छन् ? ती बारे कोहीसँग केही तथ्याकं छैन् । तिनीहरुको जिम्मेवारी लिन कोही तयार पनि छैनन् । ढोकाबाट जाने भन्दा झ्यालबाट जानेहरुले राज्यबाट राम्रै फाइदा लिएको छन् । राजनीतिक पहुँच र आस्थाका आधारमा विभिन्न व्यक्तिले लाभ लिएपनि  पीडितहरु आजपनि आँसु पिएर जिउँन बाध्य छन् । सरकारले दिएको राहत चरालाई चारो छरे जस्तो मात्रै छ । जीवन निर्वाहका लागि तिनीहरुलाई राहत दिने वा नदिने, दिने भए कहिले दिने ? त्यसको बारेमा पनि सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.३ मा ‘दुवै पक्षद्वारा बेपता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजन लाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन्’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ५.२.५ मा ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापका वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन्’ भनिएको छ । तर १३ वर्षसम्म पनि न बेपताहरुको स्थिति सार्वजनिक हुन सकेको छ न मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंन गर्ने अपराधीहरुको पहिचान नै । अझ गम्भीर अपराधमा सर्वोच्चबाट जन्मकैदको सजाय पाएकाहरु आममाफीको नाममा छुटेका छन् ।

बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिएर सरकारले सम्पुर्ण द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने आशामाथि कुठारघात गरेको छ । द्वन्द्वका समयमा वखलढुगांका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको भन्दै उनलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर राजनीतिक आड र पहुँचका आधारमा उनलाई आममाफी दिइयो । यो कुराले उज्जनकुमारको परिवार मात्रै होइन सबै द्धन्द्धपीडितले न्याय पाउने कुरा पत्याउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वका मुद्दामा राजनीतिक आडमा अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने हो भने बेपता पारिएका व्यक्तिकोे छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले के कसरी काम गर्लान् ? तिनीहरुले गर्ने कामको निश्पक्षता कस्तो होला ? आयोगमा रहने पदाधिकारीहरु कतिको निश्पक्षसँग कार्यसम्पादन गर्न सक्षम होलान् ? र, ती आयोगप्रति पीडितको विश्वास र भरोसा भोलिका दिनसम्म रहला कि नरहला यस विषयमा पनि गहन छलफल हुन जरुरी छ ।

हुन् त अहिले आयोगहरु पदाधिकारीविहिन छन् । आयोगका पदाधिकारी नै द्धन्द्धपीडितप्रति संवेदनशील नभएको, आयोगमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा काम गरेको र  तोकिएको समयमा काम पुरा गर्न नसकेको कारण गत माघमा पदाधिकारीहरुको म्याद थपिएन् । उनीहरुले आयोगमा रहँदा जे जति काम गर्नुपर्दथ्यो त्यो नभएकै हो । तर पनि आयोगहरु उजुरी संकलन पश्चात विस्तृत अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढिरहेको अवस्थामा केही पदाधिकारीको कार्यशैलीका कारण सबै पदाधिकारीहरुलाई असक्षम बनाएर आयोग पदाधिकारीविहीन बनाउनुले द्धन्द्धपीडितहरुले न्याय पाउने आशा भने सुस्ताएको छ । 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६३ हजार उजुरीहरुको ७ वटा प्रदेशमा खोलिएका मुकामहरुबाट ७ हजारको अनुसन्धानको थालनी र २ हजार उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान सकिएकोे आयोगकी पुर्व सदस्य माधवी भट्टले जानकारी दिइन । त्यस्तै बेपता पारिएका व्यक्तिmको छानबिन आयोगले ३१ सय ८३ उजुरी मध्ये हालसम्म २० जिल्लाका ५ सय ६१ उजुरीको पहिलो चरणकोे विस्तृत छानबिन गरेको आयोगका पूर्व सदस्य विष्णु पाठकले जानकारी दिएका छन् ।

उजुरी संकलनको तीन वर्षमा आधा काम पनि नसक्नुले आयोगको काम कारवाहीमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । तर आयोगलाई सबै कुराको व्यवस्थापन गरेर बलियो बनाएर काममा लगाउनु सरकारको दायित्व हो । तर सरकार यसमा चुकेको देखिन्छ । तत्कालिन द्धन्द्धरत पक्षहरु नै सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले भोलि अनुसन्धान भइहाल्यो भने आफूपनि दोषी ठहरिएला कि भन्ने डरले गाँजेको हुँदा उनीहरु कुनैपनि हालतमा संक्रमणकालिन न्यायलाई लम्ब्याउन चाहन्छन् । त्यसैको परिणाम आयोगहरु पदाधिकारीविहीन बनाउनु र लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्त गर्न नचाहनुले अहिलेको सरकार द्धन्द्धका घटनाहरुलाई टुङ्गयाउन चाहदैन कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

दुवै आयोगमा तुरुन्त पदाधिकारीहरु नियुक्त गरी विस्तृत अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएर पीडितसम्म पुग्न ढिलाई गर्नुहुन्न । अब आयोगमा नियुक्त गर्ने अनुहार कुनै राजनीतिक दलको आदेशमा काम गर्ने भन्दापनि द्धन्द्धपीडितको अनुहार सम्झेर न्याय दिलाउन सक्ने हुनुपर्छ । दल विशेषको चाहनामा काम गर्ने भन्दा देशको ठूलो समस्यालाई सुल्झाएर सफल हुन सक्ने व्यक्ति आयोगको नेतृत्वमा लान जरुरी छ । पुरानै अनुहारहरुले आयोगमा जान चाहेको कुरा सिफारिस समितिमा परेका निवेदनहरुले पनि प्रष्ट पारेको छ ।

 संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने हो भने सबैले आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न जरुरी छ । आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्ने हो भने  र द्धन्द्धपीडितको घाउ बल्झाउँदै जाने हो भने भोलि अर्को “जनयुद्ध” नहोला भन्न सकिन्न । तसर्थ कुनै पनि बहानामा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुहुन्न । द्वन्द्व व्यवस्थापन जस्तो महत्वपूर्ण कार्य सम्पादनका लागि गठन गरिएका आयोगहरु पदाधिकारीविहीन हुँदा संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुग्नै सक्दैन ।

 

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...