बैंकिङ कसुरमा सजायबारे प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छैन् : न्यायाधीश श्रेष्ठ

news

कास्की । उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यले बैंकिङ कसुरमा सजाय के हुने भन्नेबारे प्रष्ट हुन नसकेको बताएका छन् ।

न्यायाधीश वैद्यले यस प्रकृतिको मुद्दामा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ वा बैंक कसुर तथा सजाय कुन तिरबाट जाने भन्नेबारे कानुनी प्रश्न उब्जिएकोले मुद्दा फैसला सोचेजस्तो हुन नसकेको स्पष्ट पारे ।

उनले मानिसलाई चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने र उच्च अदालतले गर्ने सहज फैसलामा गर्न नसकेको जानकारी दिए ।

नेपालको संविधानमा खास किसिम र प्रकृतिको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कानुनद्वारा अन्य अदालत, न्यायीक निकाय वा न्यायाधीकरण स्थापना र गठन गर्न सकिने व्यवस्थाका आधारमा व्यावसायिक जगतका लागि विशिष्टिकृत न्याय सम्पादन गर्न यसअघि पोखरासहित विभिन्न उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलास गठन गरिएको थियो ।

न्यायपालिकाप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको हुँदा यसलाई विश्वसनीय बनाउन सबैको उत्तिकै भूमिका आवश्यक रहेको न्यायाधीश वैद्यले बताए ।

यस आर्थिक वर्षमा २ हजार १ सय ९३ मुद्दा लगत कायम हुने अनुमान गरिएकोमा ६१ दशमलब ७४ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति गरिएको छ ।

तर न्यायाधीश संख्या ७ रहेकोमा ३ जना बिदामा रहेको र ३ इजलासका कारण सोचेजस्तो फछ्र्यौट हुन नसकेको रजिष्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।   

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...