ललिता निवास जग्गा प्रकरणः कोही छैन दोषी, महेन्द्र हुन् कारक !

news

राजन कुईकेल ।

बालुवाटार देशका प्रधानमन्त्रीको सरकारी बासस्थान । प्रधानमन्त्री, मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकाराधिकारी । उनी मात्र होइन त्यही थलोमा बसेका छन् मुलुकको व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख पनि । संसदको दुबै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सभामुख र अध्यक्षको निवास पनि त्यही हो । न्यायपालिकाका मुखिया प्रधानन्यायाधीश पनि त्यही बालुवाटारमा मीठो निद्रा लिन्छन् । 

दूर्भाग्य र हाँस्यास्पदचाहिं सरकारका तीन वटै अंगका प्रमुखहरु रात बिताउने थलो तिनले सुईकै नपाउने गरी भूमाफियाको कब्जामा पुग्यो । ललिता निवासभित्र पर्ने २ सय ८५ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ३६ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्ति तथा निजी संस्थाको नाममा नामसारी गरिए । ती मध्ये धेरै भूमाफियाले आफ्नो नाममा राखे । केही आफ्नो बनाएर अरुलाई बेचे । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त जग्गा कब्जा प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै १७५ जनाविरुद्ध ९ अर्बभन्दा बढीको बिगो दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

तर अख्तियारले नीतिगत निर्णयको जामा लगाउँदै यस प्रकरणबाट दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा लगाएको छैन । यो मामलामा भित्रभित्रै मूख्य भूमिका निभाएका भनिएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका बारेमा केही बोलेको छैन । कब्जा मध्येकै ८ आना जग्गा किनेका बिष्णु पौडेलका छोरा नविन र सोही स्थानमा जग्गा लिएका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई उक्त जग्गा फिर्ता गर्न राजि भएको भन्दै उन्मुक्ति दिइएको छ । पूर्वमूख्यसचिव लीलामणि पौडेलको मूल भूमिका नभएको भन्दै तथा माधव घिमिरेको निधन भैसकेकाले मुछिएको छैन । 

ललिता निवास र यसले चर्चेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा लगाइएकामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी छन् । पूर्वसचिवहरूमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भइसकेका दीप बस्न्यात र छविराज पन्त तथा दिनेशहरि अधिकारी छन् । यसअलवा भू्रमाफियाका रुपमा चित्रित रामप्रसाद सुवेदी, मीनबहादुर गुरूङ र शोकाकान्त ढकालसहित अरु सरकारी कर्मचारीसमेत छन् । ललिता निवासको जग्गा गैरकानूनी तरिकाले कब्जा गरेर व्यक्तिगत सम्पत्तिसरह बेचविखन गर्न यी तीन जनाले नै मुख्य भूमिका खेलेको अख्तियारको दावी छ । 

तर जसै अख्तियारले यो मुद्दा विशेष अदालतमा लग्यो अख्तियारले डामेकादेखि उन्मुक्ति दिलाइएकाहरु यस प्रकरणमा आफ्नो दोष नरहेको भन्दै पानीमाथिको ओभानो बन्न अनेकानेक तर्कको खोजीमा छन् । एउटै क्याबिनेटले गरेको निर्णयलाई नीतिगतको जामा पहिर्‍याउँदै दुई प्रधानमन्त्रीलाई नूनपानी छर्केर अख्तियारले मन्त्रीहरु र सचिवहरुलाई मुद्दा दायर गरेपछि आफू चोखो देखाउन अनेक जालझेलपूर्ण तर्कको खोजिमा छन् । 

बाबुराम भट्टराईले आफूसम्म आइपुग्दा गुठीलाई जग्गा दिने भन्ने भएपछि सदर गरेको तर्क गरेका छन् । बिचरा विद्वान प्रधानमन्त्रीले बुझे गुठी, जग्गा पुग्यो केही व्यक्तिको मुठीमा कठै ! 

माधव नेपाल भन्छन्, ‘मैले त सबै फाइल हेरेकै होइन । त्यो काम त मेरो हो र ? त्यो त मभन्दा मुनीका मन्त्री र कर्मचारीको को पो हो ? अनि म कसरी दोषी ?’ 

तै त हो नी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर लाभको उपभोग पो गर्ने त ? दोष त कहाँ लिने हो र ? हैन त ? अझ यहाँलाई सम्झाइदिउँ विष्णु पौडेलले यो प्रकरणमा भूमाफियाहरुसँग चार करोड रुपैयाँ बुझेर पार्टी खर्चका लागि यहाँलाई नै बुझाएको दावी गरेका खबरहरु छताछुल्ल भएकै हुन् नि होइन र ? कठै नेपालज्यू, यदि तलकाले जे ल्याए त्यही सदर मात्र गर्ने काम हो भने तपाई त्यो कार्यकारी कुर्सीमा बस्नुको के तूक ? 

विष्णु पौडेल भन्छन्, ‘मेरो त के भूमिका छ र ? कहाँ मैले अधिकारको प्रभावमा पारे र ? मेरो त्यत्रो हैसियत त्यो बेलामा कसरी थियो र ? त्यसै अनाहकमा म बबुरोलाई आरोप लगाउने ? बालुवाटारमा नाथे ८ आना जग्गा जोडे त के अपराध गरे ?’ त्यै त त्यो पनि आनाको ५० हजारमै पाए पछि तपाईं जस्तो निम्न वर्गीय सर्वहाराले त्यहाँ नकिने कहाँ किन्नु र हगि ? नाबालक छोराका नाममा किनिदिएको जग्गामा पनि यत्रो बबण्डर है ? त्यही भएर त जग्गा नै फिर्ता गर्न राजि गराएर अख्तियारबाट मुद्दा नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुभो नि त हैन ?  

उसो त त्यसै लेखेका होइनन् नि त जर्ज अर्बेल उतिबेलै एनिमल फार्ममा ‘सबै जनावर समान हुन्, तर केही जनावर अरुभन्दा बढी समान हुन्’ भनेर । त्यसमा पनि अहिले कम्युनिष्टको सरकार अनि त्यसका महासचिव र तिनका छोरालाई समान जनावरको व्यवहार त गर्नै मिल्दैन नि त !

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा झण्डै जीवन नै गुमाएका नेता विजय गच्छेदारलेचाहिं आफूलाई कसरी दोषी ठान्नु त ? त्यसैले त उनले भने, ‘मैले त प्रधानमन्त्रीले फाइल उठाएर ल्याउ भने ल्याएँ । अनि एउटै क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा टिप्पणी उठाउनेलाई मुद्दा । निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीचाहिं जोगिने ?’ त्यही त हगि तपाई जत्तिको दूधले धोएको, पदप्रति पटक्कै आशक्ति नभएको २०४८ यता बिरलै सरकारमा नरहेका स्वच्छ छबिकालाई यत्रो भ्रष्टाचारको मुद्दा यो हुनै सक्दैन । यो घोर अन्याय हो ! 

खासमा यस प्रकरणका मूल कारणी अर्थात् दोषीचाहिं राजा महेन्द्र नै हुन् । उनले सुवर्णशमशेरको यो जग्गा सरकारीकरण नगर्दिएको भए यो सारा प्रकरण हुने नै थिएन । प्रजातन्त्रका लागि जिउ ज्यान समर्पण गरेका मुलुकका होनाहार नेताहरु, मूर्धन्य कर्मचारीहरु, मुलुकको माटो मात्रका लागि अहोरात्र सोचमग्न नागरिकहरु यसरी मुछिने नै थिएनन् । मुलुकलाई प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको उपहार दिएर आफू, आफ्ना सन्तान, आसेपासेका लागि बहार ल्याउने नेताजीहरुको मुखका कालो धब्बा लागेको हेर्नैपर्ने थिएन । त्यसैले यस ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मूल कारक र दोषी कोही हुन् भने तिनै महेन्द्र राजा हुन् । तिनैविरुद्ध कार्वाही थाल्नु सान्दर्भिक ठहर्छ ।

के हो ललिता निवास जग्गा प्रकरण ? 

ललिता निवासको नाममा चर्चित बालुवाटारको यो जग्गा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा तन, मन र धनसमेत लगाएका सुवर्णशमशेर राणाको थियो । आफ्नै वंशको शासन व्यवस्था उखेल्न राणा शासनविरुद्ध क्रान्तिमा होमिएका सुवर्ण, महावीर शमशेरहरुको योगदानकै कारण आज मुलुक गणतन्त्रसम्मको राजमार्गमा आइपुगेको छ । 

तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र अन्त्य गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सुवर्ण शमशेरसहितका प्रजातन्त्रमा लागेकाहरु कति समातिएर जेलमा सढाइए भने कति देश छाडेर निर्वासनमा जान बाध्य बनाइए । सुबर्ण, महावीरशमशेरका परिवारहरु निर्वासनमा धपाइए । महेन्द्रले शासन मात्र आफ्नो हातमा लिएनन् सुवर्ण, महावीरसहित प्रजातन्त्रका पक्षधरहरुको देशैभरका जग्गा जमीन/सम्पत्ति हरण गरिए । त्यही मेसोमा बालुवाटारस्थित सुवर्णशमशेर राणाको ललिता निवास पनि राजा महेन्द्रको कोपभाजनमा पर्‍यो । शुरुमा राजकाज मुद्दा लगाएर सरकारीकरण गर्न खोजिए पनि कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म सरकारको नाममा ल्याउन नमिल्ने भएपछि पछि जग्गा अधिग्रहण कानुन नै बनाइयो । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर सरकारीकरण गर्ने नीति लिइयो । ललिता निवासको १४ रोपनीबाहेकका जग्गा सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर सरकारीकरण गर्‍यो । 

राणाहरु निर्वासनमा थिए । मुलुकमा राजाको प्रत्यक्ष निगरानीमा चलेको पञ्चायत व्यवस्था थियो । त्यसबेला जग्गाको बारेमा खासै चियोचर्चो भएन । केहीले पछि बिन्ती पत्र हालेर पनि फिर्ता ल्याए । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारको समयमा राणाका परिवारहरुले बालुवाटारको जग्गा पञ्चायतले बिना क्षतिपूर्ति कब्जा गरेकाले फिर्ता पाउँ भन्दै सरकारसमक्ष याचना गरे । सरकारले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा लागेबापत राज्यले गैरकानूनी रुपमा हरण गरेका जग्गाहरु भूमि व्यवस्था ऐन, २०२१ बमोजिम हदबन्दीभित्र पर्ने जग्गा फिर्ता दिने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्‍यो । क्षतिपूर्ति नदिई जबरजस्ती सरकारले लिएको भए यसरी कब्जा गरिएका देशैभरको जग्गाको लगत खोजी फिर्ता गर्ने नीतिगत निर्णय लियो । 

तर यही निर्णयका आधारमा मात्र बालुवाटारको सबै जग्गा राणाहरुका नाममा फिर्ता नजाने भएपछि त्यसपछि पटक पटक अरु सरकारसमेतको संलग्नतामा कानुनी छिद्र खोज्दै जग्गा हत्याउने खेलमा भूमाफियाहरु जुटे । माधव नेपाल/बाबुराम भट्टराईको समयसम्म आइपुग्दा उनीहरु नक्कली मोही खडा गर्नेदेखि प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउण्ड भित्रैको जग्गा हत्याउन सक्ने षडयन्त्र गर्न सफल भए । राणाहरुकातर्फबाट वारेस बनेर सम्पूर्ण काम फत्ये गराउन भूमाफियाहरु जुटे । धन देखेपछि महादेवको तीन नेत्र भनेझै, नेतादेखि कर्मचारीसम्म मिलेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको बनाए । चरण चरणमा सुक्री बिक्री गरिए । जब भूमाफियाले आफै सुतेको खाट राखेको जमीन बेचिसकेको खबर चुहियो अनि प्रधानमन्त्रीले त्रिताल आयोग बनाए । त्यही आयोगको सिफारिशमा अहिले अख्तियारले हात हालेपछि यो भुईचालो आएको हो ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...