पुरुषले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था (भिडियो)

news

प्रज्ञा तिमल्सिना/राममान डंगोल (इमेज)

काठमाडौं, साउन २९ । आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी गरिएको नयाँ मुलुकी (संहिता) ऐनले विवाहसम्बन्धी मान्यता र कानुनमा केही सुधार ल्याउने प्रयास गरेको छ ।

जसमा महिलाहरुलाई बढी अधिकार र सुरक्षा प्रदान गरिएको छ । तर, कानुनविद्हरुले भने दन्ड–सजाय बढाएरमात्र अपराध नघट्ने बताएका छन् ।

यदि तपाइँ २० वर्ष उमेर नपुग्दै आफना छोरा–छोरी वा आफन्तको विवाह गरिदिने योजनामा हुनुहुन्छ भने सचेत हुनुहोस् !

त्यस्तो विवाह खारेज हुनसक्ने छ भने दन्ड–सजायसमेत हुने व्यवस्था नयाँ संहितामा गरिएको छ । तर, मन्जुरीबिना नै गरिएको विवाह भने खारेजै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको मुलुकी (संहिता) ऐनको विवाहसम्बन्धी प्रावधानले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले वि.सं. १९१० पहिलोपटक लागू गरेको मुलुकी ऐन २०२० सालमा संशोधन भएको थियो ।

अहिले आएको संशोधित मुलुकी (संहिता) ऐनले १८ र १९ वर्षकै उमेरमा प्रेमविवाह गरे भने उनीहरुलाईसमेत यो प्रावधानमा विवाह बदर हुनसक्ने र तीन वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ मुलुकी संहिताले बहुविवाहलाई भने फौजदारी संहिताअन्तर्गत् राखेको छ । पुरुषले कान्छी श्रीमती ल्याएमा त्यस्तो विवाह बदर हुने नयाँ कानुनमा स्पस्ट व्यवस्था छ ।

विगतमा तीन महिनाको हदम्याद कटाउने पुरुषहरु कान्छी श्रीमतीसँगै बस्न पाउँथे । तर, अब त्यसरी गरिएको बिहे बदर हुनेछ ।

जेठीसँग सम्बन्धविच्छेद नगरी दोस्रो बिहे गर्ने पुरुषले कान्छी श्रीमतीसँग बस्न पाउने छैनन् । महिलाले पनि पुरानो पतिसँग सम्बन्धविच्छेद नगरी नयाँ बिहे गर्न पाउने छैनन् ।

बहुविवाहमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ कानुन संहिताले ‘कुनै पुरुष र महिलाबीचको शारीरिक सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिएमा उनीहरुबीच विवाह भएको मानिने’ भनेको छ । तर, महिलाले नचाहेमा विवाह बाध्यकारी नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, हाडनाता करणी र जबर्जस्ती करणीलाई अपराधकारुपमा राखिएको छ ।

नयाँ कानुनले पुरुषले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । यसअघि, महिलाको स्वीकृतिमात्र सम्बन्धविच्छेद हुने व्यवस्था थियो ।

मुलुकी ऐन २०२० माभन्दा अपराध संहितामा जबर्जस्ती करणीका दोषीलाई हुने सजायको मात्रा बढाइएको छ । मुलुकी ऐनमा बढीमा १५ वर्षसम्म सजाय रहेकोमा अपराध संहितामा यसलाई बढाएर २० वर्ष पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै, पुरानो मुलुकी ऐनमा १६ देखि २० वर्षसम्मका महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पाँच देखि ८ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहेकोमा २० वर्षमाथिका महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरे पाँचदेखि ७ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा १६ देखि १८ वर्षसम्मकी महिला भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

१८ वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था नयाँ कानुनमा गरिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...