कोरोना भाइरस महामारीमा सरकार र काँग्रेसको भूमिका

news

-नारायण पौडेल

कोरोना भाइरस

चीनको बुआन शहरमा गत नोभेम्बर अन्तिम साता देखिएर विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण यतिबेला विश्व त्रसित छ । यसैको कारण सत्ता, शक्ति र सामथ्र्यका आधारमा विश्वमा प्रभुत्व जमाएका देशहरुको अवस्था पनि अहिले कमजोर देखियो । फलस्वरुप कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा सम्पन्न र शक्तिशाली भनिएका देशहरु पनि अहिले शक्तिहीन भएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको उत्पत्ति प्राकृतिक रुपमा भएको जनाएपनि यसलाई मानव निर्मित भाइरसको रुपमा पनि लिईएको छ । तर यसको उत्पत्ति बारे एकिन नभईसकेको र वैज्ञानिकहरु अनुसन्धानमै रहेको बताईन्छ । यो भाइरस बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वतन्त्र अध्ययन गर्न खोजिरहेको भएपनि यसबारे चीनले अनुमति दिएको छैन । हुनत यस्तो खालको अध्ययनले चीनलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईंमा कमजोर तुल्याउने उद्देश्य राख्न सक्ने पनि बताईन्छ ।

यस विषयमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोपियन युनियनले चीनले यस भाइरस बारे गलत सूचना प्रवाह गरिरहेको बताउँदै आएका छन् भने अमेरिकी राज्य मिसौरीमा त भाइरस फैलाएको आरोपमा चीन विरुद्ध मुद्दा समेत दर्ता भएको छ । तर अन्य मुलुकहरुले लगाएको आरोपबारे चीनले आफ्नो देश अझैपनि कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईंमा संघर्ष गरिरहेकाले यस अवस्थामा गर्न खोजिएको अनुसन्धानले ध्यान विकेन्द्रित गराउन सक्ने भएकाले अनुमति नदिएको बताउँछ । साथै यस्तो जटिल परिस्थितीमा गलत सूचना हानिकारक हुने र अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरस भन्दा बढी खतरनाक त राजनीतिक भाइरस हुन सक्ने चीनले आशंका गर्दै कोभिड–१९ को उत्पत्ति बारे विश्व स्वास्थ्य संगठनले गर्ने अनुसन्धानमा भने सहयोग गर्ने बताएको छ ।

कोरोना भाइरसको उत्पत्ति कसरी भयो ? मानिसमा यसको संक्रमण र संक्रमणको बिस्तार कसरी हुन्छ ? एउटा संक्रमित व्यक्तिबाट अन्य व्यक्तिमा यो कति छिटै र सहज ढंगले सर्न सक्छ ? यसको समाधान कसरी र कहिलेसम्म हुन्छ ? भन्ने बारे संसारभरका वैज्ञानिकहरु अनुसन्धानमा अहोरात्र खटिएको भएपनि अहिलेसम्म कुनै ठोस परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । तर कोरोना भाइरसको उत्पत्ति सर्प, चमेरो, भ्यागुता, सालक, घरपालुवा जनावर, मासु वा अन्य कुनै स्रोतबाट भएको हो कि होईन भन्ने कुरा सर्वसाधारणका लागि महत्वपूर्ण नभई अहिले यस भाइरसको संक्रमणबाट बच्नु, संक्रमित भएको खण्डमा उपचार बारे जान्नु र अन्य कुनै व्यक्तिमा यसको संक्रमण रोक्ने उपायका सम्बन्धमा बढी जानकारी पाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । 

जतिबेलासम्म यो महामारी चीनमा मात्र सिमित थियो, त्यतिबेला तीव्रतर गतिमा फस्टाउँदै गएको चीनको व्यापारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्न अमेरिकाले गोप्यरुपमा छाडेको जैविक हतियारको रुपमा यसलाई लिईयो । तर त्यतिबेला उक्त आँकलन निराधार सावित भयो, जब कोभिड–१९ बाट अमेरिका आफैं शिकार बन्यो । त्यस्तै जनसंख्या नियन्त्रणका लागि गरिएको योजनाबद्ध कम्युनिष्ट नीतिका रुपमा यो भाइरस लिईएको भएपनि यो तर्क राजनीतिक वैमनश्यता साँध्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको प्रमाणित भईसक्यो । अर्कोतर्फ चीनमा पाइने एक प्रजातिको रैथाने चमेरो वा सामुद्रिक जीव खाएको कारण बुहान क्षेत्रमा भाइरस देखापरेको भनाइमा पनि पर्याप्त आधार र प्रमाण भेटिएको छैन । 

सरकार

मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि अस्पतालबाट घर फर्किएको हप्तादिन बित्दानबित्दै प्रधानमन्त्री विश्वव्यापी कोरोना महामारीको चुनौतीसँग सामना गर्ने तयारीमा जुट्नुप¥यो । आफ्नो कमजोर स्वास्थ्य अवस्थालाई बिर्सिएर सबैको हौसला बढाउँदै इच्छाशक्ति, उच्च मनोबल र आपसी एकताले कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्न सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल लाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजक बनाए । तर प्रारम्भमै उच्चस्तरीय समन्वय समितिका कामहरु विवादमा परे ।

कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता गरेको सरकारले उक्त सामाग्री ल्याउन आफै विमान चार्टड गरी चीन पठाएकोमा त्यसरी ल्याईएका स्वास्थ्य सामाग्रीहरु कम गुणस्तर र बजार मूल्य भन्दा धेरै बढी महंगो भेटिएपछि खरिद प्रक्रियामा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको साँठगाँठ पुष्टि भएसँगै त्यसलाई ढाकछोप गर्न सम्झौता रद्द गरियो ।

त्यसपछि सरकारले स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । तर खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सरकारको निर्णय सर्वत्र आलोचित भयो । अहिले राष्ट्रिय संकटको बेला भएको र हामीलाई सबैभन्दा छोटो माध्मयबाट औषधी तथा उपकरण चाहिएकाले सरकारले सेनालाई प्रयोग गरेको बताएपनि नेपालको संविधान र कानुनले सेनाले गरेका कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनको दायरामा नपर्ने भएको हुँदा सरकारले खरिद प्रक्रियामा हुनसक्ने अनियमितता बाट आफू जोगिन यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्छ । तर जस्तोसुकै परिस्थिती भएपनि नेपाली सेना जे कामका लागि स्थापना भएको हो, आधारभूत रुपमा त्यसलाई त्यही काममा लगाउनु पर्दथ्यो । किनकी सेनालाई व्यापार, यातायात, आयात तथा निर्यात जस्ता काममा प्रयोग गर्दा गलत सन्देश जानुका साथै सेनामा अनावश्यक विवाद समेत हुनसक्छ ।

अहिले सरकार सम्पूर्ण नेपाली जनताहरुलाई आफू अभिभावक भएको अनुभूति गराउनुपर्ने विशेष समयमा छ । तर सरकारलाई जनताको दुःखप्रति कुनै वेदना छैन र जनताको पिडा बुझ्न सक्ने सामाथ्र्य समेत देखिँदैन । यो अप्ठेरो बेला भविष्यका लागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना समेत सरकारसँग छैन । त्यसैले यो सरकार महामारी नियन्त्रणमा पूर्णरुपले चुकेको छ ।

नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति २०७६ माघ १० मा भेटिएकोमा यत्तिका दिनसम्म पनि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा उपकरण लगायतका आवश्यक सामाग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, विश्वसनीय परिक्षण किटको अभाव हुनु, पर्याप्त क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नहुनु, अस्पतालमा भेन्टीलेटर लगायत अन्य उपचार सामग्रीको आपुर्ति नहुनु, कोरोना प्रभावबाट मर्कामा परेकालाई उचित राहतको व्यवस्था नहुनु, सिमाना बाहिर बिचल्लीमा रहेका र देशभित्र पनि घरबाहिर असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने कुनै योजना नहुनुजस्ता कारणबाट जनताले सरकार भएको अनुभूति गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासन, भ्रष्टाचार विरोधी अडान र कोरोना नियन्त्रणप्रतिको प्रतिबद्धता उनका सकल दर्जाका सहयोगीहरुमा जति बलियोसँग पालना हुन्छ, सरकार त्यति नै बलियो हुन्थ्यो । तर ओलीको अडान विरुद्ध उनले भरोसा गरेका मन्त्री तथा नेकपा शीर्ष नेताहरु नै खुलेर लागेपछि सरकार निरिह बन्दै गएको छ । त्यस्तै जनता कोरोनाको सन्त्रासमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओली सहितका नेताहरु सत्ताको खेलमा लागेको र सीमा विवाद प्रकरणदेखि कोरोना टेष्टसम्मका गतिविधीहरुमा ध्यान नदिएकै कारण सरकार सँगै नेकपा पनि असफल बन्दै गएको छ । किनकी पार्टी तथा सरकारका बारेमा उठ्ने अधिकांश प्रश्न काम तथा सुशासनसँग सम्बन्धित हुन्छन् र सरकारको प्रशंसा पनि त्यही आधारमा हुने गर्दछ । कुनैपनि संगठनमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्न सक्ने र नेतृत्वले गलत काम गर्दा प्रश्न उठाउन सक्ने कार्यकर्ता उत्पादन हुनुपर्दछ । तर भ्रष्टाचारले मुखै देखाउन लाज हुने अवस्था भईसक्दा पनि पनि प्रतिरक्षामा उत्रिने कार्यकर्ताहरु भएको राजनीतिक दलबाट परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न सक्दैन ।

अध्यादेश

विशेषतः संसद अधिवेशन नचलेका बेला खास समयका निम्ति आवश्यक परेमा राष्ट्रको सर्वोच्च सत्ताबाट विशेषाधिकार प्रयोग गरी जारी भएको वा हुने कानुन सरहको मान्यता प्राप्त आदेश लाई अध्यादेश भनिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ र अध्यादेश संसदले बनाएको ऐन सरह बाध्यकारी हुने भएकाले यसले संसदद्वारा पारित ऐनलाई समेत खारेज वा संशोधन गर्ने हैसियत राख्दछ । यस्तैमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी दुई अध्यादेश गत बैशाख ८ गते जारी गरी बैशाख १२ गते खारेज गरेकी थिईन् ।

यसरी अध्यादेश जारी गर्ने समय यति रोचक थियो कि यस बिषयमा समाचार संकलन गर्न गएका सञ्चारकर्मीहरुले राष्ट्रपतिबाट केही समयमा अध्यादेश जारी हुँदैछ भनी वालुवाटारबाट समाचार प्रसारण गरिरहँदा राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी भईसकेको सूचना दिएको थियो । विशेषगरी समाजवादी पार्टी फुटाउन भनेर अध्यादेश ल्याईएको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिएपनि ओली आफैं अल्पमतमा परेको महशुस गरी सत्ता जोगाउनको लागि बहुमत पु¥याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेकाले अध्यादेश ल्याईएको स्पष्ट देखियो । किनकी अध्यादेश जारी भएपछि नेकपाभित्र सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन हुनु र समाजवादी पार्टी फुट्नुको सट्टा जुट्नुले प्रधानमन्त्रीको जवाफ पुष्टि भएन । 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यसलाई २०५२/०५३ साल आसपासमा भएको सांसद किनबेच, पजेरो काण्ड तथा अपहरण लगायतका प्रकरणहरुको दोस्रो संस्करणका रुपमा पनि हेरिएको छ । अर्कातर्फ उक्त अध्यादेश आवश्यक परे संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको यात्रा तय गर्ने मनसायका साथ पनि ल्याईएको थियो भनिन्छ । उक्त अध्यादेशमा मुख्य गरी दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत संख्या पुगे छुट्टै नयाँ दल बनाउन वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गर्न सक्ने र त्यस्तो कार्य दल त्याग गरेको नमानिने भन्ने व्यवस्था गर्न र संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा समेत आवश्यक निर्णय गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था गर्नका लागि ल्याईएको थियो । तर अध्यादेशको उद्देश्य पुरा हुन नसकि तत्कालका लागि राजनीतिक तथा संवैधानिक समस्या टरेको छ ।

सीमा विवाद 

छिमेकी देश भारतले २०७६ साल कार्तिक १६ गते नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरी आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उत्कर्षमा पुगेको नेपाल भारत सीमा विवाद गत वैशाख २६ गते सोही भूमिमा ८० किलोमिटर भारत चीन द्धिदेशीय व्यापारिक मार्ग (कैलाश मानसरोवर यात्रा) नामाकरण गरी भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत उद्घाटन गरेपछि थप चर्किएको छ । तथापी यो विवादलाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमा समावेश गरी ती भूभागहरुलाई समेटेर नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ५ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै नेपालको क्षेत्रफल कुल १ लाख ४७ हजार ४९१ (३१० वर्गकिलोमिटर थप) वर्गकिलोमिटर रहेको जनाएको छ ।

काँग्रेस

अहिलेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले सरकारमा सँगै नरहेर पनि संकटमा लड्न सकिन्छ भन्ने नीति तय गरी कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्न सघाउने उद्देश्यले सरकारको कोषमा एकमुष्ट ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग देखि देशव्यापी सचेतना र राहतमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई खटाईरहेको देखिन्छ । साथै देश बाहिर नेपाली जनसम्पर्क समितिहरु सम्पूर्ण रुपले राहतमा सक्रियतापूर्वक लागिरहेको काँग्रेसले जनाएको छ । त्यस्तै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न, राहतको उचित प्रबन्ध गर्न र बिदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्दार गर्ने प्रक्रिया तत्कालै थालनी गर्न काँग्रेसले निरन्तर सरकारलाई सुझाव र दबाब पनि दिईरहेको छ । 

कोरोना संकटको घडीमा सबै राजनैतिक मुद्दा तत्कालका लागि थाँती राखेर प्रतिपक्ष सम्पूर्ण रुपले सरकारको साथमा उभिएको भएपनि सरकार भने कहिले विवादास्पद अध्यादेश ल्याउने, कहिले सांसद अपहरणमा संलग्न हुने, कहिले सिमा मिचिँदा समेत मौन बस्ने लगायतका राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना गरी संविधानको मर्म विपरीतका कार्यहरु गर्न तल्लीन देखिएको भन्ने काँग्रेसको बुझाई छ । त्यसमा पनि अध्यादेश विरुद्ध सबै विपक्षी दलको समन्वय गरेर खरो ढंगले उभिने कार्य गरिरहँदा समेत काँग्रेसले कोरोनासँग जुध्ने राष्ट्रिय दायित्वलाई भुलेन र कोरोना भाइरस महामारी सम्बन्धमा काँग्रेसले सरकार र समुदायका नाममा सार्वजनिक अपील गरी सजग गराउनुको साथै संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने र प्रत्यक्ष संवाद मार्फत सरकारलाई घच्घच्याई रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले कोरोनाको चुनौतीलाई भन्दा सत्ताको द्वन्द्वलाई बढी प्राथमिकता दिएपछि कोरोनासँगको संघर्ष चुस्त बनाउने बिषय झनै कमजोर बन्न गई स्वास्थ्य सामग्रीको अपर्याप्तता कायमै रहनु, परिक्षणमा तीव्रता नहुनु र कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु स्वभाविक नै हुने बताएको काँग्रेसले देशका विभिन्न भागमा बनाईएका क्वारेन्टाइनहरुमध्ये केही थोरै मात्रै मापदण्ड अनुरुप रहेकोे र प्राय सबै क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित र असुरक्षित ढंगको हुनु नितान्त दुःखद पक्ष भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै संक्रमित व्यक्तिहरुको खानपान, सरसफाई, उपचार के कसरी हुन्छ, उनीहरुको हेरचाहमा कस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरु खटाईन्छ भन्ने बिषयमा पनि काँग्रेसले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिएको छ ।

समस्या

नेपाल सरकारको विपद व्यवस्थापन कोषमा पहिल्यै डेढ अर्ब भन्दा बढी रकम मौज्दात थियो । कोरोना कोषमा ५ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ लकडाउनकै अवधिमा जम्मा भईसकेको छ र सरकारले राहत वितरणमा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भईसकेको बताईरहँदा त्यसको कुनै हिसाबकिताब सार्वजनिक नगर्नुका साथै राहत वितरणमा प्रत्यक्ष नेतृत्व गरिरहेका स्थानीय तहलाई सचेतना र राहतका लागि केन्द्र सरकारले लकडाउन भएदेखि अहिलेसम्म कुनै रकम नपठाएको गुनासो सुनिरहँदा खर्च गरेको भनिएको रकम कहाँ गयो ? स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले कति मात्रामा स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गरायो या कहिलेसम्म गराउँछ ?

मानिसको मृत्यु कोरोना संक्रमणका कारणले मात्रै नभई अन्य रोगले पनि हुन्छ । यो अवधिमा खासगरी डायलाइसिस गराईरहेका बिरामी, गर्भवती महिला र अन्य विभिन्न रोगका बिरामीहरु लकडाउनको मारमा पर्ने भएकाले यस्ता बिरामीहरुको नियमित उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? कोरोनाबाट संक्रमित व्यक्ति र तिनका परिवार, दुःखमा परेका किसान, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाईरहेका श्रमिक, विदेशबाट घर फर्कन चाहेका तर अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक, बसेको ठाँउमा राहत नपाएर सयौं किलोमिटर हिँडेर घर जान बाध्य हजारौं नागरिक, उद्योग व्यापार बन्द भएका साना ठूला उद्यमी व्यापारी, साँझ बिहानका छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका मजदूर, समस्यामा परेका गरिब, अपागंता भएका व्यक्ति लगायतका पक्षहरुलाई कहिले र कसरी सम्बोधन हुन्छ ? 

समाधान 

भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला देखावटी रुपमा त्यसको विरुद्धमा उभिएका ओली र उनले प्राप्त गरेको जनमत तथा अहिले उनको कार्यशैली हेर्दा त्यो नैतिक धरातल र साख गुम्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसमा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कोरोना महामारीको यो विपत्तिमा चिर निन्द्रामा परेजस्तो भएको छ र सत्ता तथा पद प्राप्तिको खेलमा दौडने भन्दा बाहेक अन्य फुर्सद नेकपा शीर्ष नेताहरुलाई छैन । तर सरोकारवालाहरुले बुझ्नुपर्दछ कि यो असाधारण समय हो । त्यसैले स्वास्थ्य सामाग्रीको तत्काल पर्याप्त प्रबन्ध गर्न, पीसिआर परिक्षणको दायरा समुदायस्तरमा पुर्‍याउन, विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्थित प्याकेज ल्याउन र विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर मापदण्डयुक्त क्वारेन्टाइनमा राखी परिक्षण पश्चात् घर पु¥याउने बन्दोबस्त सरकारले मिलाउनुपर्दछ । 

अर्कोतर्फ कोरोनाको संक्रमण यही गतिमा बढ्दै गयो र उत्पादनको क्षेत्रमा व्यवस्थित कार्य योजनाका साथ काम गर्न सकिएन भने त्यसले निकट भविष्यमा चरम खाद्यान्न संकटतर्फ मुलुकलाई पुर्‍याउन सक्छ । यो बिषयमा परिपक्व र दूरदर्शी रणनीति थालनी गर्ने सम्बन्धमा उचित कार्ययोजना सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले सरकारको आगामी बजेटको मुख्य प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण तथा सचेतना, स्वास्थ्य सामग्री, उपचार, राहत, उद्दार र पुनस्र्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्दछ । जुन अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । (लेखक अधिवक्ता हुन्)

 

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...