लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालकै भन्ने प्रमाण प्रशस्त

news

यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, जेठ ९ । सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र तत्कालीन इस्टइन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ नै नेपाल र भारतबीच सिमाना निर्क्योल गर्ने आधिकारिक दस्तावेज हो ।

कालीको पूर्व नेपाल र पश्चिम भारत हुनेगरी त्यही सन्धिका आधारमा सिमाना तय भएपनि भारतले बेवास्ता गरी एकतर्फी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको कदम औचित्यहीन रहेको सीमाविद्हरुको आरोप छ ।

भारतले लिम्पियाधुरालाई नमानेर लिपुलेकबाट सुरु हुने खोलालाई काली भन्ने दाबी गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा घनत्व र आकार बढी भएकोलाई उद्गमस्थल मानेकाले महाकाली नदीको उद्गमस्थ लिम्पियाधुरा नै हो ।

ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले १८२७ र १८५६ मा प्रकाशन गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको उल्लेख छ ।

तर, ब्रिटिस अधिकारीहरूले सन् १८७९ र त्यसपछि जारी गरेको नक्सामा भने ‘कार्टोग्राफिक’ संकेत चिह्नबाट कालापानी र लिपुलेकलाई भारततर्फ पारे । र, त्यहीँबाट सार्वभौम नेपालको भूमिमाथि भारतले अतिक्रमणको संकेत देखायो ।

त्यस्तै, १९०३ मा चीनले तयार पारेको नक्सामा लिम्पियाधुरा विन्दुमा नेपाल लेखिएको छ ।

मे ११, २००५ मा चिनियाँ राजदूतले नेपाललाई पठाएको पत्रमा उक्त क्षेत्र नेपालकै रहेको र नेपालको सार्वभौमसत्ताको चीनले सदैव सम्मान गर्ने व्यहोरा छ ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाका पालामा भारतीय सेनाले नेपाल–चीनको उत्तरी सीमाको १८ स्थानमा क्याम्प खडा गरी बसेकामा २०२७ सालमा सबै ठाउँबाट हटाउँदा पनि १९६२ मा त्यसताका चीनसँगको युद्धमा काली नदी पार गरेर नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको भारतीय सेनाले नेपालको भूमि कब्जा गर्‍यो ।

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राजा महेन्द्रसँग भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई केही दिन विश्रामका लागि मागेको भएपनि सार्वभौमिकता नेपालमै निहीत रहेको तत्कालीन मन्त्री विश्वबन्धु थापा बताउँछन् ।

केही दिन आश्रए पाएको भारतले भूमि नै हडप्नु नेपालको सार्वभौमिकतालाई अवमूल्यन गरेको बताउँछन्, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ।

कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार र पछि ०५४ सालमा शेरबहादुर देउवा सरकारले भारतसँग कालापानीसहित सीमा विवाद समाधान गर्न प्रस्ताव गर्‍यो ।

भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउने र सीमा समस्या समाधान गर्ने जवाफ दिएपनि तथ्यहीन बनेको भारतले सीमा समस्या समाधान गर्न अटेर गर्‍यो ।

आक्कल–झुक्कल समस्या समाधानको पहल भएपनि भारत र चीनले ०७२ जेठ १ मा भएको सम्झौतामा लिपुलेक भन्ज्याङलाई व्यापारिक विन्दु बनाउने निर्णय लिएपछि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले वैशाख २६ मा नेपाली भू–भाग हुँदै मानसरोवर जाने छोटो सडकको उद्घाटन गरे ।

सोध्दै–नसोधी नेपालकै भूमिमाथि सडक खन्ने ज्यादती र एकपक्षीय तथ्यहीन नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतको कदम अन्तराष्ट्रियस्तरमै अस्वीकार्य छ ।

नेपाललाई हेप्ने र कमजोर ठान्ने भारतीय मानसिकताले न त सीमा समस्याको विषय वार्तामार्फत् टुंगो लाग्न सकेको छ न त सीमासम्बन्धी गहन अध्ययन गरेको प्रबुद्ध समूहको रिपोर्ट बुझ्न चाहन्छ ।

भूमि अतिक्रमण र सीमावर्ती मुद्दामा भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्न नेपाल तत्पर भएर बसेको आवस्थामा भारतले पनि वार्तामै आउनु हितकर हुन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...